मुख्य समाचार
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७औं महिना (साउन–माघ) सम्म १५.२६ प्रतिशतमात्र विकास खर्च
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७औं महिना (साउन–माघ) सम्म १५.२६ प्रतिशतमात्र विकास खर्च

। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७औं महिना (साउन–माघ) सम्म १५.२६ प्रतिशतमात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार माघसम्म पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा चालु खर्च भने चुलिएको छ । चालु खर्च लक्ष्यको ४७.६२ प्रतिशत भइसकेको छ ।


यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्चको लक्ष्य राखेको छ । माघसम्म भने ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । उता, ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड बराबर चालु खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।

माघसम्म ५ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको तथ्यांक छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १ खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड भएको छ । जुन लक्ष्यको ४६.७१ प्रतिशत बराबर हो । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।



कार्यालयका अनुसार यस प्रकार कुल बजेट खर्च ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४०.८ प्रतिशत बराबर भएको छ ।

सरकारको आम्दानी र खर्चबीच सवा १ खर्बको खाडल

माघसम्म सरकारको आम्दानी र खर्चबीच सवा १ खर्ब रुपैयाँ बराबर खाडल छ । सरकारले राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट ६ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड संकलन गरेको छ । खर्च भने ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ ।

यसले सरकारको आम्दानी र खर्चबीच १ खर्ब १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँको खाडल देखिन्छ । यसको पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक र वाह्य ऋण लिएर बजेट व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिद गर्न लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व ५५ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सले २०७० र २०७४ सालमा दुई पटक गरी ३६ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यसमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब ऋण लिएको ...
। मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण ...
: सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२ पारित नहुँदा करिब ३६ कम्पनीका संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। २०८१ माघमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सलगायत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका थिए। तर, यी कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका हुन्। यसमा जलविद्युत् क्षेत्रका मात्रै करिब २४ आयोजनाका करिब १ अर्ब ८० करोड कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। आईजीन विवादले ...
। नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस–बोर्डर मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई थप सरल र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले श्रीलंकाको लंकापे र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउसले क्रस–बोर्डर क्यूआर भुक्तानीको थालनी गरेका हुन् । श्रीलंकाको कोलाम्बोमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा क्रस–बोर्डर भुक्तानी सुरुवातको घोषणा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थापछि श्रीलंका भ्रमण गर्ने नेपाली यात्रुले कनेक्ट ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू गरेको छ । व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका सबै काम ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ लागु गर्ने, विदेशी लगानीमा ‘स्वचालित मार्ग’ विस्तार गर्ने र ठूला लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति ...