। निर्वाचन आयोगले बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङ गुठीका चिनियाँ लामा भूपति बज्र लामालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय बदर गरेको छ । गुठी संस्थानले विभिन्न अनियमिततामा मुछिएको र पदीय आचरण विपरीत काम गरेको आरोपमा बज्र लामालाई पदमुक्त गरेको थियो ।
उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले बज्र लामालाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमाथि अध्ययन गरेको थियो । गुठी संस्थानको निर्णयले संहिता उल्लंघन भएको निष्कर्ष सहित निर्वाचन आयोगले गुठी संस्थानको निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगको निर्देशन पाउनुअघि नै गुठी संस्थानले चिनियाँ लामा भूपति बज्र लामा माथिको कारवाही हाललाई स्थगित गरिएको भनी निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएको थियो ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री डा. कुमार इङ्नामले आफूकहाँ उजुरी परेपछि छानविन गरेर निर्णय गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिएका थिए । गुठी संस्थानले माघको पहिलो साता भूपति बज्र लामालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चार आरोप
गुठी संस्थानले उनीमाथि मुख्यरुपमा चारवटा आरोपहरु लगाएको छ । नियुक्त भएपछि गुठी जग्गाको संरक्षण नगरेको, गुम्बाको उचित व्यवस्थापन गरेको, गुम्बामा नबसेको अनि पदीय आचरण विपरीत काम गरेको भन्ने आरोपका आधारमा संस्थानले उनलाई पदमुक्त गरेको हो ।
पदमुक्त गर्नुअघि उनलाई संस्थानले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जवाफमा लामाले आफूमाथि विभिन्न सञ्चारमाध्यम र अरुले अपुष्ट लाञ्छना लगाएको आरोप लगाएका थिए ।
उनीमाथि नियुक्तीका लागि तत्कालिन भूमी, व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीलाई घुस बुझाएर चिनियाँ लामा पद लिएको आरोप लागेको थियो । उनीसँग नेपाल र हङकङको परिपत्र भेटिएको भनी मन्त्रालयले गुठी संस्थानलाई छानबिन गर्न भनेको थियो ।
गत पुसको अन्तिम साता मन्त्री इङनामले सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा बौद्धस्थित स्तुपाहरुमा भक्तालुहरुलाई पठाउने क्रममा ‘चिनियाँ लामा’ले ५/१० हजार रुपैंया घुस लिनेगरी उजुरी आएको बताएका थिए ।
‘धार्मिक थलोमा आस्था अनुसार पूजा गर्न जाँदा पनि पैसा उठाउने विकृती फैलिएको रहेछ’ उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग उनले भनेका थिए, ‘चिनियाँ लामा बन्नका लागि अहिले पदमा रहेका व्यक्तिले पूर्वमन्त्रीलाई पाँच करोड रुपैयाँ बुझाएका रहेछन् ।’
मन्त्री इङनामले ओली सरकारको पालामा मन्त्री भएका बलराम अधिकारीलाई रकम बुझाएकोबारे आफूकहाँ उजुरी परेको र त्यसको सोधपुछ चलिरहेको बताएका थिए ।
बौद्धनाथस्थित धार्मिक गुरुङलाई ‘चिनियाँ लामा’ नामले सम्बोधन गरिन्छ । गुठी संस्थान अन्तर्गत चलेको उक्त धार्मिक संस्थामा गुठी संस्थाले नै नियुक्ती गर्ने अभ्यास छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहत रहेको गुठी संस्थानबाट उनीहरुको नियुक्ती हुन्छ ।
