मुख्य समाचार
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि

— दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भएको छ । चीनको चाइना जिओलोजिकल सर्भर्ले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पठाएको प्रतिवेदनअनुसार उक्त परिणाममा प्राकृतिक ग्यास देखिएको हो । यसको व्यावसायिक उत्पादनका लागि भने ‘वेल टेस्टिङ’ गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

यसअघि ११२ अर्ब घनमिटरसम्म ग्यासको भण्डारण हुन सक्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । विभागका प्रवक्ता धर्मराज खड्काले भने, ‘धैरै मात्रामा मिथेन ग्यास छ, ग्यास कस्तो अवस्थामा छ र कुन प्रविधिले निकाल्न मिल्छ भन्ने निर्क्योल गर्न वेल टेस्ट नै गर्नुपर्छ ।’

उत्पादन परीक्षणमा यसअघि ड्रिल गरिएका ठाउँमा अन्य उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि त्यहाँ भएको प्राकृतिक ग्यासलाई केही वस्तुले विस्थापित गर्नुपर्ने हो भन्नेलगायत भण्डारणको वास्तविक विशेषता परीक्षण हुने उनको भनाइ छ । ग्यासमा भएका तत्त्वको परीक्षण गरेर मात्र व्यावसायिक उत्पादनको चरणमा जाने

उनले जानकारी दिए । चिनियाँ टोलीको प्रतिवेदन आएपछि सरकारले ‘वेल टेस्टिङ’ लगायत दोस्रो चरणको काम गरिदिन चिनियाँ सरकारलाई अनुरोध गरेको प्रवक्ता खड्काले बताए ।

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि चीनको सरकारी निकाय चाइना जिओलोजिकल सर्भेले विभिन्न चरणमा सर्भे गरेको थियो भने चीनकै सीएनपीसी सिबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले २८ वैशाख २०८० देखि करिब डेढ वर्ष ड्रिलिङ गरेर अध्ययन गरेको थियो । ‘हामीले ४ हजार १३ मिटरसम्म ड्रिलिङ गरेका थियौं,’ विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार नापितले भने, ‘त्यसका १/१ मिटरको स्याम्पल परीक्षणका लागि पठाएका थियौं, अब वेल टेस्टलगायतका बाँकी प्रक्रियाका लागि दुवै देशका सरकारबीच थप सम्झौता भई काम अघि बढ्नेछ ।’
पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि चैत २०७२ मा चीन र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । त्यस आधारमा असोज २०७६ बाट झन्डै ६ महिना खानी विभाग र चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । फागुन २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । तर कोरोना महामारी, उत्खनन र अन्वेषणका ठूला उपकरण ल्याउन ढिलाइ, सडक समस्या, जग्गा प्राप्तिका प्रक्रियालगायतले काम धकेलिएको प्रवक्ता खड्काले बताए । उनका अनुसार फेब्रुअरी २०१९ मा ३ वर्षका लागि गरिएको सम्झौताको म्याद सकिएपछि फेरि २०२२ मा आयोजनाले म्याद थपेको थियो ।

विभागका अनुसार २८ वैशाख २०८० देखि पुस २०८१ सम्म ड्रिलिङसहित दोस्रो चरणको अन्वेषण सकेपछि चिनियाँ प्राविधिक टोली नमुना लिएर फर्किएको थियो । ‘सुरुमा कोरोनाले समस्या बनायो, पछि सडक साँघुरो हुँदा ड्रिलिङको काम गर्ने ठूला उपकरण आउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘केही समय जग्गा विवादको समस्या समाधान गर्न पनि लाग्यो, सबै काम समयमै भएको भए अहिलेसम्म व्यावसायिक उत्पादन थालिसक्थ्यौं ।’

उनका अनुसार पहिलो चरणमा सस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे गरी चार प्रकारका सर्भेको काम गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा जमिन खनेर नमुना निकाल्ने (ड्रिलिङ) को काम भएको हो । ड्रिलिङका लागि जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । जसमा झन्डै ७० जना प्राविधिकले १९ महिना काम गरेका थिए । करिब एक सय स्थानीय मजदुरले पनि रोजगारी पाएका थिए ।

दैलेखमा ग्यास उत्पादन भए मुलुक नै आत्मनिर्भर बन्ने उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहले बताए । ‘ग्यासको व्यावसायिक उत्पादन थालिए नेपालको आर्थिक भार घट्नेछ, विदेशी मुद्रा बचत हुनेछ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक उत्पादन भए सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजस्व प्राप्त हुन्छ, विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अवसर खुल्छ ।’ व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि ठूलो संख्यामा स्थानीय रोजगारी उपलब्ध हुने र पूर्वाधार विकासमा पनि टेवा पुग्ने उनले बताए ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्साल दैलेखमा ग्यासको व्यावसायिक उत्पादन थालिएपछि नेपालले भारत र चीन दुवैबाट रणनीतिक भूराजनीतिक लाभ लिन सक्ने बताउँछन् । ‘तेल प्रशोधन संयन्त्र निर्माण गरेर क्षेत्रीय ऊर्जाको केन्द्र पनि बनाउन सकिन्छ, यसले आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने, ‘आसपासका क्षेत्रमा सहायक उद्योग र नवीन उद्यमको विकास गरी कर्णालीको ठूलो जनसंख्यालाई रोजगारी दिन पनि सकिनेछ ।’

रसायनशास्त्री विजय शर्माले मिथेन ग्यास पेट्रोल–डिजेलको विकल्पमा स्वच्छ इन्धन मानिने बताए । ‘मिथेन ग्यासबाट गाडी चलाउन, बिजुली उत्पादन गर्न र घरायसी प्रयोजनमा बत्ती बाल्न पनि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मिथेनबाट हाइड्रोजन छुट्याएर अमोनिया ग्यास निकालेर मल कारखानामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

विभागका अनुसार अहिलेसम्म दैलेखको शिरस्थान, नाभीस्थान र पादुकाका करिब ३ किलोमिटर आसपासका क्षेत्रमा मात्र ड्रिलिङ गरिएको छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएका यस्ता तीनवटा ठाउँ छन्,’ विभागका महानिर्देशक नापितले भने, ‘ती ठाउँमा पनि अन्वेषण गरे ग्यासको भण्डारण रहेको परिणाम बढ्नेछ ।’ अहिले दुई जना चिनियाँ प्राविधिक जलजले क्षेत्रमै छन् भने सशस्त्र प्रहरीले अन्वेषण स्थलको सुरक्षा गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीबीच छलफल भएको छ । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव अझै समाधान हुन नसकेपछि निगमले उद्योगीहरूलाई आपूर्ति व्यवस्था सहज र पारदर्शी बनाउन विशेष निर्देशन जारी गरेको छ । निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले निगम र ग्यास उद्योगीहरूबीच भएको छलफलमा उद्योगीले आपूर्तिमा कुनै समस्या नभए पनि वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको ...
— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार आयोजना गरेको 'नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका रणनीतिहरु' कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् । 'वर्षौंदेखि छलफल भइरहेको रहेछ । ...
। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने बताएका छन् । आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताएका हुन् । यसले नेपालबाट वार्षिक करिब ६ ...
। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिना बित्दा साढे १७ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख विनियोजित बजेटमध्ये १७.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । माघ मसान्तसम्मको कुल खर्च १२ अर्ब ३१ लाख ७५ हजार मात्र बजेट खर्च ...
। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को सातौँ तथा अन्तिम समीक्षामा कर्मचारी तहमा सहमति भएको छ । नेपाल मिसन प्रमुख सरवत जहाँको नेतृत्वमा फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म गरेको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी भएको आईएमएफले जनाएको छ । यो सहमतिलाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि नेपालले करिब ४ करोड ...