— सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले जमानत जफतको बाटो खोलिदिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश गरेको हो । यो आदेशले ठेक्का लिने कम्पनी पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने भएको छ ।
निर्माण व्यवसायीबाट पहिलो पटक अग्रिम कार्यसम्पादन जमानतबापतको यति ठूलो रकम जफत गर्न लागिएको पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए । ‘यसअघि यति ठूलो रकम बैंक ग्यारेन्टीबापत जफत भएको थिएन,’ उनले भने, ‘अदालतको यो निर्णयले निर्माण व्यवसायीलाई क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिन नहुने र गर्न सक्ने कामको मात्र ठेक्का लिनुपर्छ भन्ने नजिर कायम गरेको छ ।’ उनका अनुसार जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा ठेक्का भएकाले जोखिम दुवै कम्पनीले बहन गर्नुपर्छ ।
निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने बेलामा एक पटक ‘मैले यो काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ’ भनेर सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ग्यारेन्टी राख्ने बैंकहरूमा ग्लोबल आईएमई, प्रभु, माछापुच्छ्रे, प्राइम कमर्सियल र कुमारी बैंक छन् । यीमध्ये २ अर्बभन्दा बढी ग्लोबल बैंकमा छ भने १ अर्ब २० करोड बाँकी बैंकहरूका छन् ।
आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सकेर पानी परीक्षण गरिसक्दा पनि छुट्टै ठेक्का भएको बाँध निर्माणसहितका काम नसकिएपछि आयोजनाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आयोजना कार्यालयले २५ कात्तिकमा बाँध, विद्युत्गृह सहितका संरचनाको काम नभएपछि पटेल–रमण जेभीसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोडसहित ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, आयोजना तथा परामर्शदातालगायत समेतलाई विपक्षी बनाएर पटेल–रमण जेभीले आयोजनाको उक्त निर्णयविरुद्ध ९ मंसिरमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । १० मंसिरमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ढुंगानाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
त्यसअनुसार पछिल्लो पटक सोमबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । सर्वोच्चले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई मंगलबार खारेज गरिदियो ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल भन्छन्, ‘सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार काममा प्रगति नभएपछि ठेक्का तोडिएको हो, ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं, यसका लागि अदालतले पनि बाटो खोलिदिएको छ, त्यहीअनुसार बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्छौं, यसका लागि सम्बन्धित बैंकहरूमा चिठी पठाइसकिएको छ ।’ जफत गरेर यसअघि ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायीबाट भएको कामको मूल्यांकन गरी टुंग्याइने उनले बताए ।
‘पहिला निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको मूल्यांकन हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसको मूल्यांकन गरी निर्माण व्यवसायीले काम नगरेका आधारमा सरकारी असुलउपर हुन्छ, यो प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ अहिले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीमा अग्रिम रूपमा दिएको रकम रहेको उनले बताए । यसको प्रक्रिया टुंग्याउन केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘निर्माण कम्पनीलाई बैंकले एजेन्सी ग्यारेन्टी दिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैका आधारमा प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको सबै हेरेर बैंक ग्यारेन्टी लिइएको हो ।’
सरकार पक्षबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजी माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन (भ्याकेट) दिइएको थियो । सर्वोच्चको अहिलेको आदेशसँगै ठेक्का तोड्ने, पेस्की जमानत जफत, कार्यसम्पादन जमानत जफतलगायतका सरकारी निर्णय अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो । पटेल–रमण जेभीले सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण कार्य ४ वर्ष ७ महिनामा सक्ने गरी माघ २०७९ मा १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।
आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृह लगायतका सिभिल संरचना, गेट, हाइड्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको ठेक्कामा प्रगति नभएको विभागले जनाएको छ । ठेक्का सम्झौताको अवधि ६० प्रतिशत सकिँदा प्रगति ११ प्रतिशत मात्र भएको छ । विद्युत् उत्पादनसँगै बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने आयोजनाको मुख्य उद्देश्य छ । समग्र आयोजनाको लागत अनुमान ४९ अर्ब छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने समय २०८४ सम्म रहे पनि बाँधको ठेक्का तोडिएपछि थप समय लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ ।
मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ २६ वैशाख २०८१ मा गरिएको थियो । सुरुङ खन्ने काम भने २८ असोज २०७९ बाट थालिएको थियो । सुरुङबाट पानी परीक्षणको कामसमेत सकेर तयारी अवस्थामा रहे पनि बाँध निर्माणले गति लिन सकेको छैन । बाँध निर्माण भएर पानी नपठाउँदासम्म सुरुङ सञ्चालनमा आउने छैन । त्यसका लागि पहिला सुनकोशी गाउँपालिकाको कानढुंग्रीस्थित सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माणको काम सकिनुपर्छ । १३.३ किलोमिटरको सुरुङ निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले लिएको हो ।
टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत सुरुङ खन्ने काम २२ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य थियो, निर्माण थालेको १९ महिना अर्थात् गत २६ वैशाख ०८१ मै खन्ने काम सकियो । त्यसको एक वर्षपछि जेठ २०८२ मा सुरुङ फिनिसिङको काम सकेर पानीको बहाव परीक्षण गरिएको थियो । तर बाँध निर्माणले गति नलिँदा सुरुङ प्रयोगविहीन छ । आयोजनाले बाँध निर्माणको ठेक्का तोडेर निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
