मुख्य समाचार
जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीको राजनीतिक यात्रा
जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीको राजनीतिक यात्रा

— ७ मार्च १९६१ मा नारा क्षेत्रको यामाटोकोरियामा शहरमा एक मध्यमवर्गीय परिवारमा ताकाइचीको जन्म भएको थियो ।

उनका बाबु दाईक्यु ताकाइची टोयटा ब्रान्डसँग आबद्ध एक अटोमोबाइल कम्पनीमा काम गर्थें । आमा काचुको ताकाइची नारा क्षेत्रको प्रहरी दस्तामा थिइन् । उनले नारा क्षेत्रीय यनिवी हाईस्कुलबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेकी हु्न् । त्यसपछि उनले कोवे विश्वविद्यालयमा पढ्न थालिन् ।

विश्वविद्यालयमा पढ्दा उनी हेभी मेटल ब्यान्डकी सदस्य थिइन् । विजनेश एड्मिनिस्ट्रेशनमा स्नातक गरेपछि उनले मात्सुस्हिता इन्स्टिच्युट अफ गभर्मेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्टमा भर्ना भइन् । त्यहाँबाट छात्रवृत्ति पाएर सन् १९८७ मा अमेरिका गइन् ।

जहाँ उनले डेमोक्रेटिक पार्टीकी कंग्रेसवुमन प्याट सोर्डोरको सहयोगीका रुपमा काम गरिन् । १९८९ मा जापान फर्किएर उनले संसदीय विश्लेषकका रुपमा काम गरिन् । १९८९ मा उनी टिभी आसीकी प्रस्तोता थिइन् । त्यसपछि फुजी टेलिभिजनमा बिहानीको जानकारीमुलक कार्यक्रम ‘असा दो नारु’ सञ्चालन गरिन् ।

१९९२ मा उनले पहिलोपटक जापानको माथिल्लो सदनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । तर चुनाव हारिन् । अर्को वर्ष तल्लो सदनमा चुनाव जितिन् । उनले सन् २००६ मा सिन्जो अबेको क्याबिनेटमा विज्ञान तथा प्रविधि नीति मन्त्रालय, युवा तथा लैगिंक समानता मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालय सम्हालिन् । सन् २०१२ मा एलडिपीको विजयपछि उनी पार्टीको नीति अनुसन्धान परिषद्की प्रमुख थिइन् ।

उग्रदक्षिणपन्थी लाइनकी ताकाइचीले जापानको साम्राज्यकालीन विरासतको वकालत गर्छिन् । उनले जापानको सैन्य शक्ति बलियो बनाउनुपर्ने बताउँदै आएकी छिन् ।

सेप्टेम्बर २०२५ मा पार्टीभित्रको अन्तरकलह तथा जनविरोधपछि प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले राजीनामा गरे । यसपछि, ४ अक्टुबरमा साने ताकाइची लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) को संसदीय दलको अध्यक्ष बनिन् । यसले उनलाई जापानको इतिहासकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्यो ।

२१ अक्टुबरमा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै ताकाइचीले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिन् । जबकी, संसद्मा उनको पार्टीसँग बहुमत कायमै थियो । उनले बहुमत नआए प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने घोषणा समेत गरेकी थिइन् ।

ताकाइचीको यो जोखिम सफल भएको छ । उनको पार्टी आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा दुई तिहाई सिटसहित विजयी भयो । जापानको तल्लो सदनमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि कुनै पनि पार्टीले दुई तिहाई ल्याएको यो पहिलोपटक हो ।

ताकाइचीको विजयले संविधान संशोधनको बहसलाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्याएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापानको संविधानको धारा ९ मा उल्लेख गरिएको ‘शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता’ ले विश्वमा उसको विशिष्ट छवि छ ।

तर, ताकाइचीले यसमा सुधार गरेर जापानलाई बलियो सेनाको देश बनाउने लक्ष्य राखेकी छिन् । जापानले प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा दस्तावेजहरु नवीकरण गर्ने, हतियार निर्यात प्रतिबन्ध अन्त्य गर्ने र रक्षा खर्च वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता उनको छ ।

ताकाइचीले सर्वसाधारणमाथि आर्थिक दबाब घटाउन कर कटौती गर्ने बताएकी छिन् । घरभाडा र दैनिक सामाग्रीको चर्को मूल्य तिरिरहेका जापानीहरुलाई यसबाट राहत मिल्नेछ । उनले अतिरिक्त खर्च जुटाएर जापानी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने वाचा गरेकी छिन् ।

मध्य फेब्रअरीमा संसद् बैठक सुरु हुनासाथ उनले बजेट विधेयकका लागि काम गर्नुपर्ने छ । न्युन आय र बढ्दो मूल्यवृद्धिले दैनिक जीवनमा निम्त्याएका समस्या समाधान गर्नेगरी बजेट ल्याउनु उनको सरकारको प्रमुख चुनौती हो ।

जापानमा अस्थिर राजनीति चलिरहेका बेला ४ अक्टुबर २०२५ मा एलडिपीको अध्यक्ष चुनिएकी ताकाइची २१ अक्टुबरमा संसद्मा बहुमत जुटाएर पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन् । लगत्तै संसद्को पूर्ण कार्यकाल नसकिदैं नयाँ निर्वाचन घोषणा गरिन् ।

ताकाइचीले अमेरिकासँगको जापानको सुरक्षा सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन चाहेकी छिन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतसँग मिलेर गोप्य सुचनाहरु संकलन तथा साझेदारी गर्ने उनको लक्ष्य छ ।

यसका लागि उनी जापानमा राष्ट्रिय गुप्तचर एजेन्सी स्थापना गर्न चाहन्छिन् । जापानमा जासूसी गर्नेहरुलाई कडा कारबाही गर्ने नियम बनाउने उनको एजेन्डाले मानवअधिकारलाई नजरअन्दाज गर्नसक्ने आलोचकहरुको तर्क छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आग्रहपछि उनले जापानको सुरक्षा खर्च बढाएर आगामी मार्चसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत पुर्‍याउने भएकी छिन् । उनी आगामी मार्चमा अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछिन् ।

ताइवानमा चीनले सेना परिचालन गरेमा जापानले पनि त्यसको जवाफ दिने अभिव्यक्ती उनले नोभेम्बरमा दिएकी छिन् । चीनले यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धताबाट जापानलाई पछि नहट्न सजग पनि गराएको छ ।

आप्रवासी र विदेशीका लागि पनि कडा नीतिहरु ल्याउने उनको लक्ष्य छ । जापानी राजदरबारको पुरुषमात्रै उत्तराधिकारी हुन पाउने नियमलाई उनले समर्थन गर्दै आएकी छिन् । त्यस्तै समलिङ्गी विवाहविरुद्ध उभिएकी छिन् ।

उनले गत वर्ष संकट व्यवस्थापन लगानी योजना अघि सारेकी थिइन् । जसमा खाद्यान्न, उर्जा, सुरक्षा र आपुर्ति चक्रजस्ता १७ वटा रणनीतिक क्षेत्र समावेश छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले रास्वपाको सरकारलाई ‘हनिमुन पिरियड’ नचाहिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको पहिलो वैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले रास्वपाको सरकारले दिन गनेर नभई मिनेट गनेर काम गर्ने बताए । उनले प्रतिशोधका आधारमा विपक्षी दलहरुप्रति व्यवहार नहुने बताएका छन् । नेपाली जनताले काम गरेर देखाउन रास्वपालाई ऐतिहासिक दुई तिहाइ मत दिएको ...
। इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले होर्मुज स्ट्रेटको मार्ग भएर जापानसँग सम्बन्धित जहाजहरूको आवागमनमा अनुमति दिन तयार रहेको बताएका छन् । उनले जापानको ‘क्योडो न्युज’ सँग इरान होर्मुज स्ट्रेट भएर जापानसँग सम्बन्धित जहाजहरूको आवत–जावतका लागि अनुमति दिन तयार रहेको बताएका हुन् । ‘क्योडो न्युज’ अनुसार अरागचीले प्रतिबन्ध अस्थायी रूपले हटाउने उद्देश्यले जापानी पक्षसँग पहिलेबाट नै कुराकानी सुरू भइसकेको ...
। जापानले महिला एसियन कप फुटबल २०२६ को उपाधि जितेको छ। फाइनलमा आयोजक अस्ट्रेलियालाई १–० गोलले पराजित गर्दै जापानले तेस्रो पटक उपाधि हात पारेको हो। सिड्नीमा भएको खेलमा पहिलो हाफमै माइका हमानोले उत्कृष्ट गोल गर्दै जापानलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। करिब १८ मिटर टाढाबाट गरेको उनको प्रहार निर्णायक बन्यो। जापानले प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै २९ गोल गरेको थियो ...
: जापान सरकारले बझाङ जिल्लास्थित श्री सत्यवादी उच्च माध्यमिक विद्यालयका लागि कक्षा कोठा निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ। यस सम्बन्धमा नेपालका लागि जापानका राजदूत मायदा तोरु र युनाइटेड मिसन टु नेपाल मेडिकल एन्ड डेभलपमेन्ट ट्रस्टकी कार्यकारी निर्देश धन लामाबीच अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। उक्त हस्ताक्षर समारोह आज काठमाडौंस्थित जापानी दूतावासमा मा सम्पन्न ...
: जापानका रक्षामन्त्री शिन्जिरो कोइजुमीले सन् २०३१ को मार्च महिनासम्ममा ताइवानबाट ११० किलोमिटरको दुर्गम पश्चिमी टापु 'योनागुनी' मा जमिनबाट हावामा प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्रहरू तैनाथ गरिने घोषणा गरेका छन् । सन् २०२२ मा यो योजना घोषणा गरिए पनि जापानले सैन्य योजनाको निश्चित समयतालिका पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको हो जसलाई यस क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ सैन्य ...