: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ०७६ सालयता १,४८,५०० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। जसमा १,०७,९१५ वटा फस्र्योट भएका छन। ५ वर्षको अवधिमा आयोगले सात सयभन्दा बढी मुद्दा अभियोजन गरेको छ। आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३७ र चालु आर्थिक वर्षमा ९४ वटा मुद्दा दायर भएका छन्।
राज्यकोषमा भएको हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति गराउने क्रममा विगत पाँच वर्षमा प्रतिवर्ष औसत चार अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी लिइएको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए। आयोगको ३५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रमुख आयुक्त राईले मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा आयोगको सक्रियता र योगदान बढ्दै जाँदा आयोगप्रति सर्वसाधारणको विश्वास र भरोसा बढ्दै गएको बताए।
उनले उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारमा जुनसुकै तहको राजनीतिक वा प्रशासनिक पदाधिकारीविरुद्ध अभियोजन गर्ने कार्यलाई आयोगले निर्भिकताका साथ सम्पादन गरिरहेको दाबी गरे। भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी सो कसुरमा आयोगबाट विशेष अदालतसमक्ष मुद्दा दायर भइरहेको उनले बताए।
नेपाल ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ तथा राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाअनुरूप आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूको कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए। उनले पाँचौं रणनीतिक योजनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि उपचारात्मक रणनीतिका अतिरिक्त निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक रणनीतिसमेत अवलम्बन गरेको बताए। उनका अनुसार प्रवर्धनात्मक रणनीति अन्तर्गत आयोगले तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, नागरिक निगरानी संस्था, विद्यालय र सञ्चार जगतसँगको सहकार्यमा भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।
भ्रष्टाचारजन्य कसुरको मुख्य प्रवृत्ति र प्रकृति
भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सम्बन्धमा आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीहरूको संख्यामा निरन्तर वृद्धि भएको छ तर तथ्यपरक एवं गुणस्तरीय उजुरीको कमी छ।
प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘उजुरीको छानबिन वा अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक प्रमाण तथा कागजात प्राप्त गर्नमा सम्बन्धित निकायबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यसका लागि विभिन्न माध्यमबाट ताकेता गर्दासमेत प्रमाण/कागजातहरू समयमा प्राप्त नहुने र प्राप्त भए पनि पूर्णरूपमा प्राप्त नहुने गरेको छ।’
पछिल्ला वर्ष सरकार परिवर्तनसम्मका कार्यका लागि शक्तिशाली बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्नुको मुख्य कारणका रूपमा शक्तिशाली बिचौलियाको बढ्दो प्रभाव रहेको बताएको छ। विगतमा फ्रन्टलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयमा साना खालका काममा सहजीकरणका लागि बिचौलियाहरूले काम गर्ने गरेको थिए। तर, विगत ५–१० वर्षदेखि बजेट निर्माण, योजना निर्माण, महŒवपूर्ण निकायको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, मन्त्रीहरू नियुक्ति, सरकार परिवर्तन सम्मका कार्यका लागि शक्तिशाली बिचौलियाहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सरकार र सरकारका सबै निकायलाई बिचौलियाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिई तिनकै इशारामा चलाउन थालेको कारण राज्यमा सुशासन कायम हुन नसकेको भन्ने गुनासो आउन थालेको बताए। राज्य सञ्चालकहरूले सबै क्षेत्रमा बिचौलिया निषेध गर्न नसकेमा सुशासन नारामा मात्र सीमित हुने देखिएको उनको ठहर छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औं वार्षिकोत्सवमा प्रस्तुत रहेको विवरणअनुसार आयोगमा परेका उजुरीहरूमध्ये सार्वजनिक खरिद वा निर्माण, बजेट विनियोजन र अनुदान वितरणमा अनियमितता धेरै छन्। त्यस्तै, गैरकानुनी लाभ/हानि, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, सेवा प्रवाहमा घुस/रिसवतको लेनदेन, नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पनि प्रशस्त छन्। उजुरीको छानबिन वा अनुसन्धान गर्दा, बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा अबण्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बिचमा बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गरी वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार निकायहरूले यथाशीघ्र उचित कदम उठाउन जरुरी भएको उनले बताए।
प्रमुख आयुक्त राईका अुनसार आयोजनाको विस्तृत अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने, आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको तालमेल मिलाउने तथा तोकिएका कानुन, कार्यविधि र मापदण्डको पालना गर्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरू अझ गम्भीर हुन आवश्यक भएको छ।
सार्वजनिक निकायहरूले खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने देखिएको छ। प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको छ। मेडिकल उपकरण, औषधिलगायत सामग्रीको खरिद तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सफ्टवेयर र उपकरण खरिद गर्दा आधारभूत पूर्वाधारसमेत तयार नगरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरी ठूलो लगानीको दुरुपयोग भएको पाइएको उनले बताए। आवश्यकताको पहिचानबिना लाभ–लागत विश्लेषण नगरी, सञ्चालन योजना समेत नबनाई अनावश्यक रूपमा संरचना निर्माण गर्ने, सामग्री वा सफ्टवेयर खरिद गरी प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्ने र पुनः नयाँ खरिदतिर लाग्ने कार्य गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। निर्माण र खरिद गर्नु पूर्वसञ्चालन र उपयोगको सुनिश्चित हुने गरी सञ्चालन योजना तयार गरेर मात्र खरिद कार्य गर्न जरुरी भएको प्रमुख आयुक्तले बताए।
आयोगले ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिन वा अनुसन्धान गर्दा, पुस्ट्याइँबिना ठेक्काको म्याद थप गर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई समय–समयमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिने देखिएको छ। परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीका कारण आयोजनामा हुने ढिलाइको अभिलेख उपयुक्त तरिकाले नराख्ने जस्ता कमजोरीका कारण ठेकेदारका तर्फबाट क्षतिपूर्तिको लागि दाबी पेस गर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको देखिएको छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार र परामर्शदातालाई कानुनबमोजिम जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ।
नदीजन्य पदार्थको दोहन
प्राकृतिक स्रोतसाधन विशेष गरी नदीजन्य पदार्थ र खनिज तथा खानीजन्य पदार्थ दोहन भइरहेको छ। नदी र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्रीवितरण गर्दा कानुनले तोकेको मापदण्डको पालना नगरेको देखिएको छ। तोकिएको परिमाणभन्दा बढी अनियन्त्रित उत्खनन तथा दोहन गर्ने, मापदण्डविपरीतका खानी उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने गराउने पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
प्रचलित कानुनबमोजिम उठाउनुपर्ने राजस्व तोकिएको समयमा नउठाउने जस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको प्रमुख आयुक्त राईले बताए। उनले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्ने भएको बताएका छन्।
सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको प्रवेश
जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूले नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने देखिएको छ। सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश गराउने प्रवृति अत्यधिक छ। आफूलाई तोकिएको कार्य समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएका अख्तियारले जनाएको छ।
कर्मचारी नियुक्तिमा मिलोमतो
कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने उनीहरूको पनि प्रशस्त उदाहरण रहेका छन्। आधार र मापदण्डबिना सरुवा, बढुवा गर्ने कार्य व्यापक छ। प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने गरिएको पनि पाइएको छ।
पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा संगठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू समेत आयोगमा पर्ने उजुरीहरूबाट देखिएको छ । यस्ता प्रवृत्तिहरूको अन्त्य जरुरी राईले बताए।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको उपयोगको विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने सरकारको प्रयास भइरहेको छ। तर, पनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत सेवा क्षेत्रमा अझै पनि व्यापक जनगुनासो रहेको र आयोगमा यी विषयसँग सम्बन्धित उजुरी बढ्दो क्रममा रहेका छन्। सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयमा गम्भीरताका साथ ध्यान पुर्याउन जरुरी राईले बताए।
भूमिको दुरुपयोग
सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी अत्यन्त न्यून भाउमा लामो समयसम्म लिजमा दिएको पाइएको छ। विभिन्न व्यक्ति, क्लब र स्वार्थ समूहले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र कब्जा गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेको देखिन्छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएको पाइएको छ। सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज भएकोमा सो जग्गाको दुष्कृति सच्याउने काम हुन नसकेको देखिएको छ।
भन्सार मूल्यांकन वास्तविक मूल्यमा आधारित नभएको
भन्सार मूल्यांकन प्रणाली वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित नभएको देखिएको छ। प्रमुख राईका अुनसार भन्सार विन्दु, सीमा नाका तथा आन्तरिक बजारबाट राजस्व चुहावट हुने गरेको पाइएको छ। जिम्मेवार निकायहरूले प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गएर भन्सार र राजस्व छुट दिने गरेको, चोरी निकासी पैठारी हुने गरेको, भन्सार मूल्यांकनमा न्यून विजकीकरण गरी राजस्व छली हुने गरेको जस्ता विकृतिहरू राजस्व प्रशासनमा बढ्दै गएको देखिएको उनले बताए।
राष्ट्रसेवक र आमनागरिकको एकीकृत वैयक्तिक विवरण व्यवस्थित हुन नसक्दा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएको छ। उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण, सम्पत्ति विवरणलगायत विवरणहरू राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राख्ने व्यवस्था शीघ्र मिलाउन आवश्यक रहेको बताए।
अख्तियारका सुझाव नै बेवारिसे
अख्तियारले सरकारले दिएका सुझाव नै बेवारिसे भएका छन्। अख्तियारले विभिन्न १२ वटा विषयक्षेत्र र २४ वटा मन्त्रालय/निकायहरूलाई करिब ४२८ वटा सुझाव दिइएको छ। तर, आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको छैन। बर्सेनि उही प्रकृतिको कसुर र विकृतिहरू दोहोरिरहेका देखिएकोले आयोगले बर्सेनि कतिपय सुझावहरू दोहोर्याएर दिनुपरेको अवस्था रहेको अख्तियार प्रमुख राईले बताए ।
