मुख्य समाचार
नेपाल अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्सको ‘ग्रे लिष्ट’ पर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरण संयन्त्र सुधार्ने ठूलो अवसरका रूपमा लिनुपर्ने
नेपाल अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्सको ‘ग्रे लिष्ट’ पर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरण संयन्त्र सुधार्ने ठूलो अवसरका रूपमा लिनुपर्ने

— नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्सको ‘ग्रे लिष्ट’ पर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरण संयन्त्र सुधार्ने ठूलो अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम तथा सुपरिवेक्षण विभागद्वारा आज कीर्तिपुरमा आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादलाई वित्तीय सहयोगसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले यो हाम्रा लागि अवसरका रूपमा पनि रहेको बताएका हुन् । 'यसले हामीलाई आन्तरिक संयन्त्र सुदृढ, पारदर्शी र विश्वव्यापी मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको छ,' उनले भने ।

अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी वित्तीय अपराध गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुपरिवेक्षण संयन्त्रलाई थप स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने पनि उनले बताए । 'त्यसका लागि भोली समस्या परेपछि गरौँला भनेर वा घटनापछि प्रतिक्रियात्मक भएर हुँदैन, पूर्वतयारी गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

कानुनी छिद्र प्रयोग गरी वित्तीय अपचलन र अपराध गर्ने चलन बढेकाले सबै यसप्रति सचेत हुनुपर्नेमा गभर्नर प्राडा पौडेलले जोड दिए । मुलुकलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने रकम यस्ताको रोकथाममा लगाउन बाध्य बनाउनुको साथै सामाजिक र वर्गीय विभेदलाई गहिराउने धारणा पनि उनको थियो । बिहीबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का बङ्गलादेश र मङ्गोलियाका केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू सहभागी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भएको छ । चीनको चाइना जिओलोजिकल सर्भर्ले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पठाएको प्रतिवेदनअनुसार उक्त परिणाममा प्राकृतिक ग्यास देखिएको हो । यसको व्यावसायिक उत्पादनका लागि भने ‘वेल टेस्टिङ’ गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । यसअघि ११२ अर्ब घनमिटरसम्म ग्यासको भण्डारण हुन सक्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ...
— सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले जमानत जफतको बाटो खोलिदिएको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश गरेको हो । यो आदेशले ठेक्का लिने कम्पनी पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेको ३ अर्ब ६० करोड ...
— बंगलादेशमा आम चुनावको पूर्वसन्ध्यामा सुरक्षा सतर्कता कडा पारिएपछि नेपाल–भारत–भुटानले प्रयोग गर्ने त्रिदेशीय व्यापारिक नाका फूलबारी-बंगलाबन्धबाट हुने व्यापार ठप्प भएको छ । १२ करोड ७० लाख मतदाता रहेको बंगलादेशमा जुलाई–अगस्ट २०२४ को जेन-जी विद्रोहपछि पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन बिहीबार हुँदैछ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा भारत–बंगलादेश सीमा ‘सिल’ संगै बंगलादेशसँगको आयात–निर्यात पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको हो । नेपाल ...
। स्थानीय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो लाइन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ। निगमले मंगलबार ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा छलफल गर्दै आपूर्ति प्रणाली समीक्षा गरेको हो । छलफलमा निगमका एलपीजी विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले बजारमा ग्यास अभाव नभई ‘प्यानिक बाइङ’ (त्रासका कारण गरिएको अनावश्यक खरिद) ...
। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश ...