: नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफू प्रधानमन्त्री बनेको खण्डमा नागरिक सरकार बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कांग्रेसका सभापति थापाले सरकारी सेवा लिन नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती अन्त्यका लागि ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ (डिजिटल सुशासन) को विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नापी, मालपोत, राहदानी र इजाजतपत्र (लाइसेन्स) जस्ता कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, लामो लाइन र प्रशासनिक झन्झटलाई प्रविधिको माध्यमबाट सदाका लागि अन्त्य गर्ने उनले अठोट व्यक्त गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत एक भिडिओ सन्देश जारी गर्दै सभापति थापाले वर्तमान प्रशासनिक संयन्त्रको आलोचना गरेका छन् ।
‘लाइनमा बस्नु पर्ने, फाइल घुमेको घुम्यै गर्ने र अन्तिममा कागज मिलेन भनेर फर्किनु पर्ने अवस्थाले नागरिकलाई राज्यप्रति वितृष्णा जगाएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘कतिपय अवस्थामा समयमै सेवा लिन टेबलमुनिबाट अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता अझै विद्यमान छ ।’
सभापति थापाले आफ्नो अवधारणाको मूल मन्त्र ‘न्यूनतम सरकारी निकाय, अधिकतम सुशासन’ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार नागरिक सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने होइन, सरकार नागरिकको घरदैलो र हात–हातमा पुग्नु पर्छ । ंयदि कार्यालय जानै परे पनि एक पटकभन्दा बढी जानु नपरोस् र फर्किँदा धिक्कार सरकार होइन, धन्यवाद सरकार भन्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ,’ थापाले भनेका छन् ।