। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको ‘टास्क फोर्स’ ले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था अनुगमन थालेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका स्वास्थ्य संस्थामा टास्क फोर्सले अनुगमन थालेको हो ।
स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी उजुरी आएका मेडिकलहरूमा टास्क फोर्सले अनुगमन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मंगलबारसम्म १६ वटा मेडिकलमा अनुगमन गरिएको छ । अनुगमन क्रममा आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिइएको र छानबिन अघि बढाएको छ ।
श्रम मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी लगायतका प्रतिनिधि संलग्न टास्क फोर्स गठन गरिएको छ । श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न टास्क फोर्स गठनको निर्णय गरेका थिए ।
टास्क फोर्सले हालसम्म कसमस मेडिकल सेन्टर, फ्युजन मेडिकल सेन्टर, सहारा मेडिकल सेन्टर, सुधा क्लिनिक, लालुपाते मेडिकल सेन्टर, अनमोल मेडिकल सेन्टर, चेतना मेडिकल सेन्टर लगायत अनुगमन गरेको छ ।
बढी शुल्क लिएको, तोकिएको स्वास्थ्य परीक्षण नगराएको लगायत विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी आउने गरेको छ । सोही आधारमा टास्क फोर्सले उजुरीका आधारमा अनुगमन गर्दै आएको हो ।
मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ अनुसार मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको विषयमा समेत हेर्न भनेको छ । टास्क फोर्सले सोही अनुसार विवरण माग गर्दै आएको हो ।
‘हामीले कार्यविधिले भने अनुसारका विवरण समेत हेर्दै आएका छौं, तीबाहेक कतिपय विषयमा समेत कैफियत देखिने गरेका छन्,’ टास्क फोर्सका एक सदस्यले भने, ‘उनीहरूका विरुद्ध उजुरी समेत परेका छन्, मेडिकल नगरेका मान्छेहरूको समेत मेडिकल रिपोर्ट बनाउने गरेको उजुरी आएका छन् ।’
अनुगमन क्रममा विभिन्न कागजात समेत नियन्त्रणमा लिइएको छ । ती कागजातमाथि छानबिन समेत थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कार्यविधिमा सातौं संशोधन गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसका लागि ३४ प्रकारका विषय परीक्षण गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको थियो ।
६ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएकोमा बढाएर ९ हजार ५ सय पुर्याइएको थियो । शुल्क वृद्धिमा विवाद उत्पन्न भएपछि कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । ३० कात्तिकभित्र श्रममन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै बढेको शुल्क कार्यान्वयनमा गएको थियो ।
पछि ९ पुसमा श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले उक्त बढेको शुल्क खारेज निर्णय गरेका थिए । बढेको शुल्क खारेज भए पनि कतिपय मेडिकलले बढेको शुल्क नै लिने गरेको गुनासो मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो । यो विषयको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।
तर, अदालतले अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । जसले गर्दा मन्त्रालयको खारेजको निर्णय अनुसार ६ हजार ५ सय मात्रै शुल्क लिनुपर्नेमा कतिपयले बढी शुल्क लिइरहेको गुनासो मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो ।
नेपालमा मेडिकल पास, विदेश पुग्दा फेल
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले नेपालबाट अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरू श्रम मन्त्रालयमा समेत सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गएका श्रमिकलाई सम्बन्धित देशमा समेत स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय श्रमिक सम्बन्धित देशमा स्वास्थ्य परीक्षण फेल भएर नेपाल फर्किन बाध्य हुने गरेका छन् ।
नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गएका श्रमिकको विदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण फेल भएको खण्डमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यसरी विदेशमा स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल भएका श्रमिकले नेपालमा क्षतिपूर्ति पाउन निकै गाह्रो छ ।
कतिपय श्रमिकका हकमा भने मेडिकल व्यवसायीले स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट बनाउने समेत गरेका छन् ।
जसले गर्दा विदेशमा धेरै नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने, बिरामी पर्ने गरेका छन् । तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले समेत श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी विदेश पठाउने गरेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सोही आधारमा श्रम मन्त्रालयले शुल्क बढाउने र ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो ।
श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निश्चित स्वास्थ्य संस्था छन् । तर, सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै सबै सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
श्रममन्त्री राजेन्द्र भण्डारीले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट रहेको र त्यसको अन्त्य गर्ने बताउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका सबै प्रकारका सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने उनको योजना छ ।
सोही योजना अनुसार उनले अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेका छन् । कार्यदलको रिपोर्टका आधारमा अगाडि बढ्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।
