। लगानी बोर्ड नेपालले स्वीस च्यालेन्ज र हाइब्रिड एन्युइटी मोडेलमा आधारित पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने कार्य अघि बढाउने भएको छ ।
लगानी बोर्डले ग्रिन ग्रोथ नेपालसँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञवालीले लगानी बोर्डले आह्वान नगरिएका प्रस्ताव पनि अघि बढाउने तयारी गरेको र त्यसका लागि बोर्डले स्वीस च्यालेन्ज विधिबाट प्रस्ताव मूल्यांकन कार्यविधि मस्यौदा तयार पारेको जानकारी दिए ।
मस्यौदामा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आह्वान नगरिएको प्रस्तावका रूपमा पेस गर्न सकिने र आएका प्रस्तावलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ ।
सीईओ ज्ञवालीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न तहमा नयाँ–नयाँ विषय तथा नवप्रवर्तन भइरहेकाले कार्यविधिबाट व्यवस्थित गर्दा लगानीका क्षेत्रमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी हाइब्रिड एन्युइटी मोडेलले सडक, पुल, जलविद्युत्, ट्रान्समिसन लाइन, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता ठूला परियोजना छिटो अघि बढाउन, सरकार र निजी क्षेत्रको लागत र जोखिम बाँडफाँट गर्न, गुणस्तरीय निर्माण गर्न लगायत सहयोग पुर्याउने जनाइएको छ ।
बोर्डले हाइब्रिड एन्युइटी मोडेल सम्बन्धी कार्यविधिको पनि मस्यौदा तयार पारेको छ । सोही अवसरमा सीईओ ज्ञवालीले ६ अर्ब रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी लागत भएका सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) का सबै परियोजना स्वीकृत लगानी बोर्डबाट हुने बताए ।
६ अर्ब रुपैयाँ वा त्यसभन्दा माथिका परियोजना बोर्डले स्वीकृत गरे पनि विषयगत विज्ञता र क्षमताका आधारमा कार्यान्वयनका लागि अरू निकायलाई पठाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
‘६ अर्ब रुपैयाँभन्दा तलका परियोजना सम्बन्धित निकायले बढाउन सक्छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘लगानी वृद्धि र प्रभावकारी परिणाम महत्त्वपूर्ण हुन्, त्यसैले आवश्यकता अनुसार विषयगत विज्ञता र प्राविधिक सहयोग लगानी बोर्डले उपलब्ध गराउने छ ।’
उनले पीपीपी परियोजना अघि बढाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि लगानी बोर्डले सहयोग गर्ने जानकारी दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बढीभन्दा बढी लगानी वृद्धि होस् भन्ने पक्षमा बोर्ड रहेको उल्लेख गर्दै उनले जहाँबाट कार्यान्वयन गरे पनि हुने धारणा व्यक्त गरे ।
१६औं पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका राष्ट्रिय लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न १ सय १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसमा ७४ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रको लक्ष्य हासिल गर्न निकै ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने सीईओ ज्ञवालीको भनाइ छ । लगानी बोर्डले १४ वर्षमा १७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।
कार्यक्रममा लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव सुनिता नेपालले स्वीस च्यालेन्ज विधिले निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिमा थप सहयोग पुर्याउने बताइन् ।
बेलायती दूतावासका प्रतिनिधि साम फेलले आर्थिक क्षेत्रमा देखापरेको अन्तरलाई कम गर्न र परियोजनाको प्रभावकारी परिणामका लागि पीपीपी महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
कार्यक्रममा स्वीस च्यालेन्ज विधि, पीपीपी र हाइब्रिड एन्युइटी मोडेल सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरी विज्ञ र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका अधिकारीबीच छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग तथा निकायका कर्मचारीका साथै विज्ञहरूको सहभागिता थियो ।
