। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
संघीय सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि चार वटै अनुदान (समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष ) गरी कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यो विनियाजन संघीय बजेटको २१.२७ प्रतिशत हो ।
चालु आव पुससम्म संघीय सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक अन्त:शुल्कबाट संकलित राजस्वमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशतका दरले पुस मसान्तसम्म कुल ६९ अर्ब १५ करोड ५० लाख उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सातै प्रदेशको कुल २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड बजेटमध्ये पुससम्म जम्मा १४.१६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । उक्त बजेट खर्चमध्ये पूँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून ९.३३ प्रतिशत मात्रै छ ।
तर, स्थानीय तहका लागि हस्तान्तरण गरिएको कुल रकममध्ये ५६.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट बजेटका आधारमा कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ कार्यान्वयन, सुत्र प्रणालीको आधुनिकीकरण र राजस्व बाँडफाँटको नयाँ ढाँचा स्वीकृत हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तीनै तहमा एकै प्रकृतिका काम गर्ने संगठन हुँदा कार्यमा दोहोरोपना र अनावश्यक वित्तीय भार थपिएको छ भने बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन अभावले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कठिन भएको मन्त्रालयले स्वीकारेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको रकम खर्च नभई निष्क्रिय रहने तर संघीय सरकारले नगद अभावका कारण सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण स्थिति छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोत सुनिश्चित नहुँदा भविष्यमा ठूलो वित्तीय भार पर्ने जोखिम र बढ्दो बेरुजु मुख्य समस्याका रूपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संगठन संरचनाको पुनर्संरचना, एकीकृत रोयल्टी व्यवस्थापन कानुन निर्माण, स्वचालित वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली र योगदानमा आधारित अवकाश कोष अनिवार्य गर्नेजस्ता सुधारका क्षेत्र पहिचान गरिएको समीक्षामा उल्लेख छ ।
