। सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न बनाएको जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गरेपछि पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएकी छन् । मंगलबार सचिवालयमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सुमनाले आयोगको प्रतिवेदन पर धकेलेको भन्दै प्रश्नैप्रश्न गरेकी छन् ।
‘गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसक्नुपर्ने, तेस्रोपटक पछि धकेलियो, अब चुनावअघि सार्वजनिक हुँदैन,’ सुमनाले भनेकी छन्, ‘अब के हुन्छ ? यसले जसलाई अप्ठेरो पर्थ्यो, उसलाई त हाइसञ्चो भइहाल्यो ।’ त्यसले अन्य राजनीतिक दललाई पनि कुनै प्रभाव नपरेको भन्दै उनले प्रश्न गरेकी छन् । ‘अरू राजनीतिक दलको आक्रोश छैन ? भविष्यको नेता हुनेलाई कुनै आपत्ति छैन ? कि चुनाव अघि सरिहाल्यो त्यति भए पुग्यो ?,’ उनले प्रश्न गरेकी छन् । कि दोष अरूलाई थोपरेर आफू सफा बन्न पाइन्छ भन्ने सोच नयाँ नेतामा पनि हो ? भनेर उनले अर्को प्रश्न गरेकी छन् ।
‘मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, लाल आयोग– कति जनालाई सम्झना छ ? मिडिया चक्रबाट यो आन्दोलनलाई अरू खबरले विस्थापित गर्छ, हामी बिर्सन्छौँ, यसको सम्झना शहीद परिवार र घाइतेमा मात्र सीमित हुन्छ,’ सुमनाले अगाडि लेखेकी छन् ।
एनले राज्यको दण्डहीनता कहिले अन्त्य हुन्छ ? कहिलेसम्म असहमति राख्नेहरू दमन सहन्छन् ? भनेर पनि प्रश्न गरेकी छन् । उनले अगाडि सोधेकी छन्, ‘यत्रो सब केवल चुनाव अघि सार्नको लागि मात्रै थियो ? राज्यले आन्दोलनलाई कसरी हेर्छ परिवर्तन हुन्छ कि हुन्न ?’
चुनावपछि पनि प्रतिवेदन पूरै रूपमा प्रकाशित हुन्छ कि काटछाँट हुन्छ, अथवा दराजभित्र थन्काइन्छ, भनेर पनि उनले प्रश्न गरेकी छन् ।
‘कि कुनै बेला कसैलाई साइजमा ल्याउनपरे शान्ति निरूपण(टिआरसी), अर्कोलाई अरू फाइल खोल्छु भनेर मोलमोलाई गर्नलाई मात्र प्रयोग हुन्छ ?,’ सुमनाले सोधेकी छन् ।
चुनाव अगाडि चुनाव बिथोलिने र चुनावपछि शान्ति सुरक्षाको बहानामा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने चिन्ता सुमनाले देखाएकी छन् ।
‘राजनीतिकर्मी जवाफदेही हुनैपर्छ । राज्यको सुरक्षा संयन्त्र सुधार हुनैपर्छ । न्याय बिना शान्ति हुँदैन,’ सुमनाले भनेकी छन्, ‘बिर्सने होइन- जवाफ माग्नैपर्छ । चुनावी घरदैलोमा आउने हरेक नेतासँग प्रतिबद्धता माग्नुस् ।’
