: दाङका राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडित क्षेत्रका नागरिकहरूले आम निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडितहरूले वन्यजन्तुबाट आफूहरूलाई सुरक्षित बनाउन राजनीतिक दल र दलको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले भूमिका नखेलेको भन्दै आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने दाङको बबई गाउँपालिका–७ र १ को जिला, सिमलकुना र मलई, कप्तानी, जलजला क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको भन्दै बहिष्कारको चेतावनी दिएका हुन्। देउती मावि मलइ र जनता आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। स्थानीयहरूले माग पूरा नभएसम्म निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिँदै अहिले अभियान नै थालेका छन्।
निकुञ्ज क्षेत्रबाट आएका वन्यजन्तुले स्थानीय बालीनालीमा क्षति पुर्याएको र घरपालुवा वस्तुभाउ समेत बाघ लागेर क्षति पुर्याएको भन्दै उनीहरूले मानिससमेत असुरक्षित हुने अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी हुन नसकिने बताएका छन्। निकुञ्ज र वन्यजन्तुबाट जोगाउन माग गर्दै निर्वाचन बहिष्कारको चेतावनी दिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडित संघर्ष समितिका संयोजक तथा बबई गाउँपालिका-१ का सदस्य चन्द्रबहादुर रागु मगरले जानकारी दिए।
यसपटक भने कुनै नेतालाई भोट नहाल्ने गरी चुनावी बहिस्कार अभियान सुरु गरिएको बबई ७ मलईका हरी बस्नेतले बताए। जंगल बढेसँगै गाउँघरमा बाघको आतंक बढेको बस्नेतको भनाइ छ। ‘निकुञ्जबाट आएको बाघ रातदिन बस्तीमा पस्छ, घर नजिकै गाईगोरु, खसीबाख्रा चराउँदा समेत खाने गरेको छ’, बस्नेतले भने ‘गाईगोरु खसीबाख्रा मात्र नभएर अब त मान्छेलाई आक्रमण गरी खाला भन्ने डर भयो।’ डरले गाईगोरु खसीबाख्रा चराउन समस्या परेको उनीहरूको गुनासो छ।
२०६८ सालमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भयो। बाँके सहित सुर्खेत, सल्यान र दाङको भूभाग पनि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा परे। दाङको दक्षिण पश्चिम पर्ने बबई गाउँपालिका वडा नं. ७ र १ का केही क्षेत्र तथा दंगिशरण १ फुर्केसल्लीमलई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेका छन्। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणासँगै विरोध त धेरै भए तर त्यो सफल हुन् नसकेको स्थानीय प्रेम पुनले बताए। यी क्षेत्रका बासिन्दालाई हरेक चुनावमा भोट बैंकका रूपमा परिणत गरियो। तर माग सम्बोधन भएन। चुनावको बेला बस्ती व्यवस्था (पुनर्वास) को एजेन्डा लिएर गए पनि माग कहिल्यै पुरा नभएको स्थानीयको गुनासो छ।
स्थानीयले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन जनप्रतिनिधिकै संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरी निर्वाचन नै बहिस्कारको चेतावनी दिएका हुन्। बबई गाउँपालिका वडा नं. १ जिला मतदान केन्द्र अन्तर्गत छ सय ८२ मतदाता छन्। देउती मागि केन्द्रमा ६ सय मतदाता रहेका छन्।
