मुख्य समाचार
१४.०४ प्रतिशतले घटाइयो बजेट, १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड खर्च हुने अनुमान
१४.०४ प्रतिशतले घटाइयो बजेट, १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड खर्च हुने अनुमान

: सरकारले अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च अनुमान संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १४ दशमलव ०४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएको हो ।



जेठ १५ गते सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाखमा झारिएको हो । संशोधित बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।



चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोततर्फबाट १५ खर्ब १५ अर्ब ३७ करोड १४ लाख रुपैयाँ,वैदेशिक अनुदानतर्फ ३० अर्ब ९९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फको १ खर्ब ४१ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।



अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि संक्रमणकाललाई संस्थापनसाथै निर्वाचनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने भएकाले पुँजीगततर्फ बढ्न नसकेको बताए। उनले निर्वाचनका लागि २० अर्ब भन्दा बढि रकम प्रबन्ध गरेको जानकारी दिए। निर्वाचनको स्रोत जुटाउन रोक्का गरिएका बजेटमध्ये केहि रकम फुकुवा भइसकेको उनले बताए।

मन्त्री खनालले महत्वपूर्ण आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले पनि प्रयाप्त खर्च हुन नसकेकाले समस्याहरू समाधान भइरहेको बताए । आगामी दिनमा भुक्तानी दिन बाँकी रहनेगरी बजेट बनाउँदा पनि हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

अर्ध वार्षिक समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४७.६० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि नियमन गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री खनालले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०५७’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) को प्रयोजनार्थ उक्त मस्यौदामाथि सर्वसाधारण र सरोकारवालाबाट राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण माग गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त विवरण अनुसार यस मस्यौदाको मुख्य ...
। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एकल महिला उद्यमीलाई दुई लाखसम्मको प्रविधि सहयोग गर्ने भएको छ । यस्तै, महिला उद्यमी समूहलाई तीन लाखसम्मको प्रविधिमा सहयोग गर्ने भनेको छ । महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोगसहित महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत यो सहयोग गर्ने ...
। भदौ १० मा आएको रसुवा बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । बैंकले बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको हो । विश्व बैंकको पछिल्लो विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि सुरु हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ...
। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका तर निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गरी प्राधिकरणले आरसीओडी थप गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था र पीपीए अनुसार प्रवर्द्धकले पूरा गर्नुपर्ने ...
। सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । उक्त प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले छनोट सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत वैकल्पिक विकास वित्त कोष कार्यान्वयन घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन २०८३ समेत स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ...