मुख्य समाचार
१४.०४ प्रतिशतले घटाइयो बजेट, १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड खर्च हुने अनुमान
१४.०४ प्रतिशतले घटाइयो बजेट, १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड खर्च हुने अनुमान

: सरकारले अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च अनुमान संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १४ दशमलव ०४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएको हो ।



जेठ १५ गते सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाखमा झारिएको हो । संशोधित बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।



चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोततर्फबाट १५ खर्ब १५ अर्ब ३७ करोड १४ लाख रुपैयाँ,वैदेशिक अनुदानतर्फ ३० अर्ब ९९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फको १ खर्ब ४१ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।



अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि संक्रमणकाललाई संस्थापनसाथै निर्वाचनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने भएकाले पुँजीगततर्फ बढ्न नसकेको बताए। उनले निर्वाचनका लागि २० अर्ब भन्दा बढि रकम प्रबन्ध गरेको जानकारी दिए। निर्वाचनको स्रोत जुटाउन रोक्का गरिएका बजेटमध्ये केहि रकम फुकुवा भइसकेको उनले बताए।

मन्त्री खनालले महत्वपूर्ण आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले पनि प्रयाप्त खर्च हुन नसकेकाले समस्याहरू समाधान भइरहेको बताए । आगामी दिनमा भुक्तानी दिन बाँकी रहनेगरी बजेट बनाउँदा पनि हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

अर्ध वार्षिक समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४७.६० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि नियमन गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री खनालले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न प्रयासरत रहेको बताएका छन् । शनिबार राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री वाग्लेले समयमा नै नेपाललाई ...
। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी खुकुलो हुनुपर्ने बताए । आर्थिक पत्रकार समाजको कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंकहरू अत्यधिक नाफामुखी भएको भन्ने भाष्य वास्तविकतासँग मेल नखाने बताए । बैंकहरूले प्रत्येक त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको नाफाबारे बढी चर्चा हुने गरेको उल्लेख गर्दै ...
। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध हुने तर कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने गरेको बताए । दुवै नीति समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको ...
। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । मध्यरातिदेखि लागु हुनेगरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रूपैयाँ, डिजेलमा ३० रूपैयाँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँले घटेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेर आएपछि निगमले बुधबार (असार १७) राति १२:०१ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको जनाएको हो । इण्डियन आयल कर्पोरेशन ...
। बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आइसक्दा पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य किन नघटाएको ? भन्दै प्रश्न उठाए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य औसत ३० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आउँदा पनि नेपालमा भने सरकारले लामो समयदेखि मूल्य किन घटाएन र आम नागरिकले किन राहत पाएनन् ...