मुख्य समाचार
राष्ट्रियसभाबाट पर्यटन विधेयक पारित
राष्ट्रियसभाबाट पर्यटन विधेयक पारित

: राष्ट्रियसभाबाट पर्यटन विधेयक पारित भएको छ । सोमबारको राष्ट्रिसभा वैठकले विधेयक सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको हो । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाले विधेयक पारित गरियोस् भन्दै प्रस्तुत गरेका थिए ।


यसअघि विधयान व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएको पर्यटन विधेयकमाथि छलफल गरेर सभामा लगेको हो । यो विधेयक तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले ५ वैशाख २०८२ मा दर्ता गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन्। आयोगको ३५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा सोमवार आयोजित पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र वितरण कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताए । उनले सुशासन कायम गर्नको लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले ऐन, नियम र कानुनको चुस्त र ...
। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले ०५१ सालमा सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अघिल्लो पटक आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मासिक चार हजार पुर्‍याएको दावी गरेका छन् । घरदैलो अभियानका क्रममा मतदातालाई सम्बोधन गर्दै अहिले विभिन्न सरकार फेरिँदा अर्थतन्त्र अफ्ठेरो अवस्थामा रहेकाले उनले टिप्प्णी गरे । उनले भने, ‘करिब ३८ अर्ब पैसा त्यसमा खर्च ...
: राष्ट्रिय सभाले सरकारबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सभाको सोमबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ फिर्ता भएको छ । सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले उक्त विधेयकमाथि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरे। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायक ...
वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १० आदर्शनगरस्थित ट्रान्सपोर्टमा छापा मार्न गएका सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई व्यापारीहरूले कुटेर लखेटेका छन्
: सर्वोच्च अदालतले न्यायालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दामा अभिव्यक्ति दिँदैमा मात्र अदालतको अवहेलना नहुने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। कुनै अभिव्यक्तिले अदालतप्रति नकारात्मक भ्रम सिर्जना गर्ने,अदालतको निष्पक्षता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने,न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने वा अदालतको कामकारबाहीलाई प्रभावित गर्ने अवस्था देखिएमा मात्रै त्यस्तो कार्य अदालतको अवहेलना ठहरिने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले जारी ...