: नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले अबको ५ वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा कायापलट गर्ने स्पष्ट खाका आफूसँग रहेको दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भिडियोमार्फत उनले नेपालको पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुनुमा प्रणालीगत समस्या मुख्य दोषी रहेको बताएका हुन् ।
थापाले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको दूरावस्थालाई चित्रण गर्दै विकासको परम्परागत शैली अब काम नलाग्ने बताए । सडक बनेलगत्तै खानेपानीले खन्ने, त्यसपछि ढल र फाइबरका लागि पुनः खन्ने प्रवृत्तिले लागत मात्र बढाएको भन्दै उनले यसबाट देशले ठूलो अपरच्युनिटी कस्ट गुमाइरहेको बताए। लामो समयदेखि संसद्, संसदीय समिति र मन्त्रालयमा रहँदा आफूले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्यालाई नजिकबाट नियालेको उनले उल्लेख गरे।
‘हामीले बेलाबेलामा ठेकेदारलाई तर्साएर वा आयोजना स्थलमा पुगेर निर्देशन दिएर ताली त पाउँला, तर समस्याको समाधान हुँदैन,’ थापाले भने, ‘लक्षणमा मात्र काम गरेर हुँदैन, जरामा पुगेर उपचार गर्नुपर्छ।’
पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको प्रमुख कारण पुरानो कानुनी संरचना रहेको थापाको ठम्याइ छ। ४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन र २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए। आफ्नो अध्ययनले पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्नका लागि करिब ३ दर्जन कानूनहरू संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने देखाएको उनले जानकारी दिए।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ‘कम लागत’ (लो बिडिङ) लाई मात्र प्राथमिकता दिँदा गुणस्तर र समय दुवै गुमेको भन्दै थापाले अब ‘समयको मूल्य’ (टाइम भ्यालु अफ मनि) लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। भारतलगायत अन्य देशको अभ्यास हेरेर जसले छिटो काम सक्छ, उसलाई प्राथमिकता दिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता र सामाजिक परीक्षण (सोसियल अडिट) लाई अनिवार्य गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए। नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर कामै गर्न नसक्ने गरी हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको तर्क छ।
