मुख्य समाचार
बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रयोग गरेको ल्यान्डरोभर डिफेन्डरसहित १५ वटा गाडी कर छलेर भिœयाएको भन्दै अनुसन्धान
बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रयोग गरेको ल्यान्डरोभर डिफेन्डरसहित १५ वटा गाडी कर छलेर भिœयाएको भन्दै अनुसन्धान

: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापा–५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदार बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रयोग गरेको ल्यान्डरोभर डिफेन्डरसहित १५ वटा गाडी कर छलेर भिœयाएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका निवर्तमान मेयर शाहले विवादस्पद गुट्खा व्यापारी कमल किशोर मालपानीको ८ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्र्नेे ल्यान्डरोभर गाडी झापा लगायतका पूर्वतिर चुनावी प्रचारमा प्रयोग गरेका थिए।




सुशासनको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाउने शाहले मालपानीको कर छलेर भित्राएको गाडी प्रयोग गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। शाहले प्रयोग गरेको ल्यान्डरोभरलगायत १५ गाडीको २ करोड २१ लाख ६० हजार २०५ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको अख्तियारको पूर्वानुमान छ। ती गाडीमा कसलाई ‘दानापानी’ बुझाएर मुलुकको ढुकुटी हिनामिना भएको हो भन्ने खोजीमा अख्तियार लागेको हो।



यातायात व्यवस्था कार्यालय, सानाठूला सवारी एकान्तकुना ललितपुरले सवारी साधनहरू चेकजाँच गर्दा ती गाडी ‘एकिन चेकजाँच’ नगरी भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको आधारमा गलत विवरण राखी दर्ता गरेको पाइएको अख्तियार स्रोतले अन्नपूर्णलाई जानकारी दियो। ल्यान्डरोभर कम्पनीको डिफेन्डर ११० मोडलको २९९६ सीसीको डिजेल इन्जिनको गाडीको भन्सारदर ३५८.६७ प्रतिशत लाग्छ। तर, भन्सार जाँचपास गर्दा पेट्रोल इन्जिन, प्लग इन हाइब्रिडको २९९६ सीसी भनेर कुल भन्सारदर २५७.९८ प्रतिशत मात्र तिरेर जाँचपास गरिएको पाइएको छ।



यी दुई गाडीमा १ करोड ५० लाख ११ हजार १९३ रुपैयाँ राजस्व छली भएको पाइएको छ। त्यहीमध्ये एउटा गाडी बालेनले चढेका हुन्। बालेनले प्रयोग गरेको गाडीमा मात्रै ७६ लाख ५० हजार ७२० रुपैयाँ कर छली भएको पाइएको छ। शाहले नै चढेको जस्तो अर्को ल्यान्डरोभर गाडीमा ७३ लाख बढी कर छली भएको देखिएको छ।

ल्यान्डरोभर कम्पनीको ३ वटा रेन्ज रोभर भेलर (१९९७ सीसी, डिजल इन्जिन, आईसीई) र अर्को एउटा रेन्ज रोभर इभोक्यू गरी ४ वटा डिजेल इन्जिनका गाडीको कर छली भएको देखिएको छ। ती गाडीकोे कुल भन्सारदर २९१.५५ प्रतिशत लाग्नेमा भन्सार जाँचपास गर्दा २५७.९८ प्रतिशत मात्र लगाई जाँचपास गरेको पाइएको छ।

डिजेल इन्जिन सवारी साधानलाई पेट्रोल इन्जिन, प्लग इन हाइब्रिजको २९९७ सीसी जनाएर भन्सार दर घटाइएको देखिएको छ। यी ४ गाडीमा ७१ लाख ४९ हजार ११ रुपैयाँ राजस्व छली गरिएको देखिएको छ। यी गाडीहरू वीरगन्ज भन्सारबाट भित्रिएका हुन्। प्रारम्भिक छानबिनमा यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवन, काठमाडौंले सवारी साधनको स्पेसिफिकेसनको गलत विवरण खुलाई सवारी साधन आयात तथा दर्ता गर्न यातायात कार्यालयहरू, भन्सार विभाग र भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

काइरोस इन्टरनेसनल प्रालि ज्ञानेश्वर काठमाडौंले सन् २०२४ देखि हालसम्म नेपालमा आयात गरेका ल्यान्डरोभर कम्पनीका विभिन्न मोडलका यी १५ वटा सवारी साधनको भन्सार जाँचपासको कागजात र स्पेसिफिकेसनको प्राविधिक विवरण भिडाइ चेकजाँच गर्दा भन्सार छली गरेको अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनबाट देखिएको छ।

काइरोस इन्टरनेसनल प्रालि मालपानीकै कम्पनी हो। श्रीराम टोबाको कम्पनीको गुड्का सुर्तीलगायतका मालपानीले नै उत्पादन गर्ने गरेका छन्। करेन्ट चाउचाउ पनि मालपानीकै हो। मालपानीसँग विवादास्पद पूर्वकर्मचारी रघुनाथ घिमिरेदेखि विवास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसम्म जोडिएका छन्। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा करका दायरा हेरफेरमा घिमिरे संलग्न थिए। विज्ञ बनेर अनधिकृत रूपमा बजेट निर्माणमा संलग्न भएर घिमिरेले कर हेरफेर गरेका थिए।

भन्सार विभागका पूर्वनासु घिमिरे विभिन्न काण्डमा संलग्न छन्। उनीविरुद्ध अख्तियारले २ करोड १४ लाख अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दा पनि चलाएको थियो। पूर्वनासु घिमिरेमाथि विमानस्थल भन्सार, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकायमा बसेर राजस्व छल्ने र गैरकानुनी काम गरी सम्पत्ति कमाएको आरोप छ। उनी कात्तिक २०५२ देखि पुस २०७९ सम्म सरकारी सेवामा रहेका थिए। त्यही बेला उनको कनेक्सन ठुल्ठूला व्यापारी, बिलौचियासँग भएको थियो।

विवास्पद व्यवसायहरूका साथै भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीको मिलोपतोमा यी सवारीसाधान भित्राएको पाइएको छ। यो विषयमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन्। आयोगको ३५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा सोमवार आयोजित पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र वितरण कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताए । उनले सुशासन कायम गर्नको लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले ऐन, नियम र कानुनको चुस्त र ...
। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले ०५१ सालमा सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अघिल्लो पटक आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मासिक चार हजार पुर्‍याएको दावी गरेका छन् । घरदैलो अभियानका क्रममा मतदातालाई सम्बोधन गर्दै अहिले विभिन्न सरकार फेरिँदा अर्थतन्त्र अफ्ठेरो अवस्थामा रहेकाले उनले टिप्प्णी गरे । उनले भने, ‘करिब ३८ अर्ब पैसा त्यसमा खर्च ...
: राष्ट्रिय सभाले सरकारबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सभाको सोमबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ फिर्ता भएको छ । सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले उक्त विधेयकमाथि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरे। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायक ...
वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १० आदर्शनगरस्थित ट्रान्सपोर्टमा छापा मार्न गएका सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई व्यापारीहरूले कुटेर लखेटेका छन्
: राष्ट्रियसभाबाट पर्यटन विधेयक पारित भएको छ । सोमबारको राष्ट्रिसभा वैठकले विधेयक सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको हो । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाले विधेयक पारित गरियोस् भन्दै प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि विधयान व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएको पर्यटन विधेयकमाथि छलफल गरेर सभामा लगेको हो । यो विधेयक तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ...