मुख्य समाचार
सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधि (साउन–पुस) मा ६.१५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च
सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधि (साउन–पुस) मा ६.१५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च

। सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधि (साउन–पुस) मा ६.१५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयले यो वर्ष ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पुस मसान्तसम्म मन्त्रालयको खर्च ५ अर्ब ६१ करोडमात्र भएको देखिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६.१५ प्रतिशत हो ।

सहरी विकास मन्त्रालय पूँजीगत बजेट बढी ‘होल्ड’ गर्ने मन्त्रालयमध्ये एक हो । तर, पूँजीगत बजेट खर्च नै कमजोर हुँदा समग्र बजेट खर्च प्रभावित भएको हो ।

यस मन्त्रालयका लागि चालु बजेट २ अर्ब ८५ करोड र पूँजीगत बजेट ८८ अर्ब ४९ करोड विनियोजन भएको थियो । खर्च भने ६ महिनामा चालु बजेट ६८ करोड ७४ करोड भएको छ । जुन लक्ष्यको २४.०८ प्रतिशत बराबर हो ।


पूँजीगत बजेट ४ अर्ब ९३ करोडमात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ५.५७ प्रतिशत हो । पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारको समग्र पूँजीगत खर्च गत आवको तुलनामा समेत तल झरेको छ । यसो हुनुमा ठूलो बजेट राख्ने विकासे मन्त्रालयहरू नै विकास खर्चमा कमजोर हुनु मुख्य कारण हो । सहरी विकास मन्त्रालय स्वयं र मातहतका तीन दर्जन निकाय मार्फत यस मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गर्छ ।

पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा बागमती सुधार आयोजनाको बजेट खर्च ५.४४ प्रतिशतमात्र भएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको ८.४ प्रतिशत खर्च भएको छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले लक्ष्यको १५.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।

सघन सहरी विकास कार्यक्रमले १६.६९ प्रतिशत र नेपाल–भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी विकास आयोजनाको १.३४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको खर्च १०.८८ प्रतिशत, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको ११.९२ प्रतिशत बजेट खर्च देखिन्छ ।

अर्थले बजेट रोक्का राख्दा खर्च प्रभावित

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले ठूलो बजेट रोक्का राखेको थियो । जसको असर खर्चमा परेको छ । मन्त्रालय र मातहत निकायको सुरु विनियोजन बजेट ९१ अर्ब ३४ करोडमध्ये २ हजार १ सय ९० आयोजनाको ६१ अर्ब ७६ करोड बराबर बजेट रोक्का राखिएको थियो ।

सोही रोक्का बजेट फुकुवाका लागि विभिन्न तहमा छलफल तथा औपचारिक निर्णय र पत्राचार गरी रोक्का फुकुवाको काम गरिएको मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

अझै पनि मन्त्रालय मातहत ४१ करोड ७७ लाख बराबरको कार्यक्रम रोक्का रहेको समेत बताइएको छ । यस अवधिमा मन्त्रालय र मातहत निकायको नियमित कार्य सञ्चालन कागज रहित तथा पूर्ण डिजिटल पद्धतिमा रूपान्तरण गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली पूर्णरूपमा उपयोगमा ल्याइएको छ ।

रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनमा तीव्रता

मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा मन्त्रालय र मातहत निकायमा लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेको सार्वजनिक निर्माण कार्यका ठेक्कालाई सम्झौतामा तोकिएको सर्त बमोजिम व्यवस्थित गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको छ । सहजीकरण गरी निर्माण कार्य गर्न सकिने आयोजनालाई सोही बमोजिम र लापरवाहीपूर्वक ढिलाइ गरी रुग्ण भएका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि मात्र सेयर निष्कासन गर्न दिने तयारी गरेको छ । सरकारले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो मस्यौदा मात्र हो । पछिल्ला दिनमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने वा विधेयकमार्फत नै ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भने गरिसकेको ...
: उखु उत्पादक किसानले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी अनुदानसहित उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बढ्दो उत्पादन लागत र महँगीअनुसार उखुको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने मागसहित किसानले आगामी बिहीबार सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्ने भएका छन्। मूल्यवृद्धि र बाँकी भुक्तानीको विषयमा सहमति नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने किसानले चेतावनी दिएका ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी विस्तारको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेडको ९० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गरे। कर्जाको प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै, उनले बैंकले जनविश्वास कायम राख्न ...
: चितवनका दुग्ध किसानहरूले दुधको मूल्यवृद्धि गर्न माग गरेका छन्। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले सोमबार चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुधको मूल्य बढाउन माग गरेको हो। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले सरकारले दुधको मूल्य वृद्धि नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। देशमा खाद्यान्न र पशु आहारको मनपरी मूल्यवृद्धिका कारण किसान मर्कामा ...
: नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ खरिद मूल्य प्राप्त भए पनि आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै निगम सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले मूल्य नबढाई साविककै मूल्य कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। निगमद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, गत केही महिनादेखि मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ...