। राष्ट्रिय सभामा कार्यकाल सकिएका सांसदहरूले बिदाइ सम्बोधन गर्ने भएका छन् । फागुन २० मा कार्यकाल सकिएर बिदा हुन लागेका सांसदहरू सोमबारबाट बिदाइ सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन माघ ४ गतेबाट सुरु भएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिएकाले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्यको तयारी भइरहेको छ ।
यसैक्रममा सोमबार बैठक बस्दैछ । सोही बैठकमा बिदाइ हुनलागेका सांसदले संसद्मा अनुभुति राख्ने कार्यसूची तय भएको छ । सोमबारको बैठकमा अनुभुति राख्नेक्रम नसकिए यही माघ २८ गते बस्ने बैठकमा समेत निरन्तरता पाउनेछ । अर्को बैठक आगामी फागुन १ गतेका लागि राखिएको छ ।
संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले तय भएको भन्दा थप बैठक नराख्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारले सन्देश पठाएको छ । त्यसअनुसार संसद सचिवालयले कार्यसूची तय गरेको हो ।
यसपटक कार्यकाल सकिएर यसपटक १९ जना बिदा हुन लागेका छन् । त्यसमध्ये १८ जना निर्वाचित भएका हुन् भने एक जना मनोनीत सांसद हुन् । मनोनीत सांसद वामदेव गौतमले राजीनामा दिइसकेका छन् । यस्तै सांसदद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र भगवती न्यौपाने राष्ट्रियसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका छन् । बाँकी १६ जना सांसद बैठकमा आफ्ना अनुभूति राख्नेछन् ।
२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू राष्ट्रपतिबाट मनोनीतबाहेक कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध छन् । उनीहरू प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीको प्रचारमा सहभागी हुनेछन् । यसकारण स्वयं राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले समेत अधिवेशन लम्बयाउन नहुने मत राख्दै आएका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्यको विषयमा सरकारले संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग परामर्शसमेत गरेको छ ।
‘प्रतिनिधिसभाको चुनाव आइसक्यो । राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुन् । आम निर्वाचन भन्ने छ । यो बेला माथिल्लो सदन चलाइरख्नु उचित देखिन्न । कार्यभार पनि तत्काल सम्पन्न गरिहाल्नुपर्ने अवस्थाका पनि छैनन्’, प्रवक्ता गिरीले भने, ‘यो विषयमा सरकारसँग अनौपचारिक छलफल भएको छ ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भएसँगै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन एकसाथ सुरु हुनेछ । सरकारले संसद् सचिवालयलाई आगामी चैत १ गतेदेखि नयाँ संसद्को अधिवेशन राख्ने तयारी गरेको छ । त्यसअनुसार व्यवस्थापन गर्न संसद् सचिवालयलाई सन्देश दिएको छ ।
