मुख्य समाचार
हकप्रद शेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ।
हकप्रद शेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ।

हकप्रद शेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— नेपालले भारतसँग ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबाट खरिद गरेको ३० हजार टन युरिया मलमध्ये २२ हजार ५ टन बिभिन्न नाकाबाट भित्रिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मधेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेका अनुसार वीरगन्ज र विराटनगर नाकाबाट गरी हालसम्म २२ हजार ५ सय टन युरिया मल भित्रिएको हो । कम्पनीले भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडसँग उक्त ...
। सहरी विकास मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निमाणका लागि पहिलो चरणमा ५७ करोड मागेको छ । यसै वर्षभित्र पुनर्निर्माण सुरु गर्नेगरी पहिलो चरणमा अर्थमन्त्रालयसँग ५७ करोड माग गरेको हो । ‘क्षतिको विवरण प्राप्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण यथासक्य चाँडो सुरु गर्ने हाम्रो प्रयत्न छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘सोहीअनुसार पहिलो चरणका लागि हिजो(सोमबार) ...
। सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३० हजार टन युरिया मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनीले आज मंगलबार सूचना जारी गर्दै ‘युरिया ४६–०–०’ रासायनिक मल आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सार्वजनिक बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरेको हो । यो खरिद प्रक्रिया कम्पनीको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (आईसीबी) को ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पुस मसान्तसम्मको सरकारी खर्च राजस्व संकलनको तुलनामा बढी देखिएको हो । समीक्षा अवधिमा भएको कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । सरकारले ६ महिनामा ४ खर्ब ...
: नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालु आर्थिक वर्षको छ महिना (पुस मसान्तसम्म) को तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार समग्र आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। यस अवधिमा कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ ...