मुख्य समाचार
हकप्रद शेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ।
हकप्रद शेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ।

हकप्रद शेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ सुरु भएको छ। मंगलबार बिहान नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र नाइमाकी अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले पानसमा बत्ती बालेर एक्स्पोको शुभारम्भ गरेका हुन्। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) को आयोजनामा साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म एक्स्पो सञ्चालन हुने जनाइएको छ। ६ दिनसम्म चल्ने एक्स्पोमा दुईपाङ्ग्रे्रे, चारपाङ्ग्रे्रे र ...
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...