— नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियाले श्रमिकको भर्ना लागत शुल्क हटाउन सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै श्रमिक लैजाने ‘प्रणाली’ बनाइरहेको जनाएको छ । उसले
तेस्रो पक्षको कारण श्रमिकमाथि शोषण, ऋणमा परेका कारण आधुनिक दासत्वभित्र परेको भन्दै सरकारी संयन्त्रमार्फत न्यायोचित (पारदर्शी) भर्ना गर्ने प्रणाली बनाइरहेको मलेसियाको मानव शंशाधन मन्त्रालयले जनाएको हो ।
‘विदेशी श्रमिकको भर्ना प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्षका एजेन्ट वा बिचौलियालाई हटाउने उद्देश्यले मलेसियाली रोजगारदाताहरूले विदेशी श्रमिकलाई सिधै भर्ती गर्न सक्ने प्रणाली बनाइरहेका छौं,’स्थानीय सञ्चार माध्यम द डेलिस्टारसँगको अन्तर्वार्तामा मानव संसाधनमन्त्री दातुक सेरी आर. रामननले भनेका छन्, ‘अहिले यो गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ । त्यसपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ ।’
उनका अनुसार विदेशी श्रमिक भर्नामा तेस्रो पक्षका एजेन्टहरू(म्यानपावर)को संलग्नता मलेसियामा समस्या बन्दै आएको छ । ‘सन् २०२८ सम्म मलेसियालाई न्यायोचित भर्ना केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मलेसियालाई अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको ‘ट्राफिकिङ इन पर्सन रिपोर्टमा राखिएको छ । यसमा सुधार गर्ने व्यापक प्रयासको हिस्सा हो,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रस्तावित प्रणालीमा रोजगारदातालाई विदेशी श्रमिकस“ग सिधै संवाद गर्न अनुमति दिइनेछ । यसले बिचौलियाको समस्या समाधान गर्ने र विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न लाग्ने अनावश्यक वैदेशिक रोजगारी लागत घटाउन मद्दत गर्नेछ ।’
मलेसियाले आफूलाई चाहिने श्रमिकको प्रमुख श्रोतका रुपमा नेपाल, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र म्यानमारलाई मान्दै आएको छ । गत २७ अक्टोबरमा मलेसियाले मर्यादित श्रम आप्रवासनको अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउन पाँचवटै देशबाट पठाउने म्यानपावर कम्पनीको लागि १० बुँदे मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । त्यसलाई नेपालसहित केही देशले अस्वीकार गरेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । त्यसको केही महिनापछि सरकारी संयन्त्रबाटै सिधै श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाल र मलेसियाबीच शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने श्रम सम्झौता छ । सम्झौताअनुसार मलेसियाका रोजगारदाताले भने सबै श्रमिकलाई शून्य लागतमा भर्ना गरेको छैन । केही रोजगारदाता कम्पनीले मात्रै श्रमिकको सबै लागत खर्च ब्यहोरिरहेको छ । यसमा रोजगारदाताको मागपत्र हात पार्न नेपालका म्यानपावर कम्पनीले मलेसियाको म्यानपावर कम्पनीलाई कमिसन बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा श्रमिकको लागत खर्च निकै बढीरहेको हो । ‘धेरै विदेशी श्रमिकले यहाँ आइपुगेपछि बाचा गरिएको काम नपाएको गुनासो गर्छन् । अर्को तर्फ यस देशमा पाइला टेक्नुअघि नै विदेशी श्रमिकको अमेरिकी डलर पाँच हजारदेखि आठ हजार डलरसम्म शुल्क तिरेको रिपोर्ट आइरहेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यस वर्षभित्र प्रस्तावित प्रणाली तयार भइसक्छ । यसले अत्यधिक ‘एजेन्ट शुल्क’ तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउनु हो । रोजगारदाताको आवश्यकताअनुसार उपयुक्त विदेशी श्रमिक पाउने व्यवस्था मिलाउनु हो ।’
उनले यस व्यवस्थाको लागि श्रोत देशसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेपालले दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै श्रमिक पठाइरहेको छ । ‘हामीसँग सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक पठाउने एक दशकको अनुभव छ । यो एउटा सफल अभ्यास पनि हो । जसले भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएको छ,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘मलेसियासँग पनि हामी छलफल गर्न तयार छौं ।’
