— आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाली सेना बुधबारबाट ‘फिल्ड’ मा तैनाथ हुने भएको छ । २१ फागुनका लागि तय निर्वाचन सुरक्षाका लागि ठीक एक महिनाअघिबाटै देशभर सेना परिचालन गर्न लागिएको हो ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाअनुसार सेना फिल्डमा परिचालन हुने बताए । ‘निर्वाचन सुरक्षार्थ तय भएको कार्ययोजनामा मतदानको एक महिनाअघिबाटै फिल्डमा सेना तैनाथ गर्ने भन्ने छ, त्यसअनुसार नै सेनाको जनशक्ति देशभर परिचालन गरिँदै छ,’ उनले भने, ‘अब मतदान सम्पन्न नभएसम्म उनीहरू फिल्डमै रहन्छन् ।’
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन सुरक्षार्थ सेना परिचालन गर्न ११ मंसिरमै स्वीकृति दिएका थिए । त्यसपछि केन्द्रीय सुरक्षा समितिले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना–२०८२ तर्जुमा गरेको थियो ।
प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार केन्द्रीय र नख्खु कारागारसहित देशभरका ७५ वटै कारागार तथा बन्दी/बाल सुधार गृहको सुरक्षा जिम्मेवारी पनि निर्वाचन अवधिभर नेपाली सेनालाई नै दिइएको छ । कारागार सुरक्षामा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्वाचन सुरक्षार्थ फिल्डमा खटाइने भएपछि मतदान सकिएर मतपरिणाम नआउँदासम्म कारागारको अस्थायी सुरक्षा व्यवस्थापन जिम्मा सेनालाई दिइएको हो । ‘कारागारको सुरक्षामा खटिएका अन्य सुरक्षा निकायबाट अस्थायी जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बुझबुझारथको काम भइरहेको छ,’ सेनाका प्रवक्ता बस्नेतले भने ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन सुरक्षार्थ सेना परिचालन गर्न ११ मंसिरमै स्वीकृति दिएका थिए । त्यसपछि केन्द्रीय सुरक्षा समितिले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना–२०८२ तर्जुमा गरेको थियो ।
विमानस्थल, महत्त्वपूर्ण सरकारी भवन तथा कार्यालय, जलविद्युत् गृहलगायत संरचनाको सुरक्षामा तैनाथ प्रहरी र सशस्त्रको जनशक्ति पनि चुनाव सुरक्षामा खटिने भएकाले ती स्थानमा पनि सैनिक खटाइँदै छ । तिनमा प्रहरी र सशस्त्रका सम्बन्धित युनिटले सेनालाई बुझबुझारथ गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कारागार र अन्य महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचनाको सुरक्षाका साथै फिल्डमा अन्य सुरक्षा निकायसँग संयुक्त र एकल संयन्त्र बनाएर चुनाव अवधिभर सेना परिचालन गर्न लागिएको हो । सुरक्षा कार्ययोजनामा ७७ वटै जिल्ला, १६५ निर्वाचन क्षेत्र र ७ सय ५३ पालिकालाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचन सुरक्षामा सेना खटाउने उल्लेख छ । स्थायी संरचना भएका ठाउँमा त्यहींबाट र नभएका स्थानमा अस्थायी बेस बनाएर परिचालनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
स्थल परिचालनका अलवा पूर्वको इटहरी, काठमाडौंमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गण्डकीको पोखरा र कर्णालीको सुर्खेतमा हवाई बेस बनाएर हवाई गस्ती पनि सुरु गर्न लागिएको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेनामार्फत निजी वायुसेवा कम्पनीका हेलिकोप्टरलाई पनि आवश्यकताअनुसार परिचालन गरिनेछ । निजी वायुसेवातर्फ ११ कम्पनीका ३४ हेलिकोप्टर उडानयोग्य छन् ।
निर्वाचनमा सुरक्षा निकायलाई लामो, मध्यम र छोटो दूरीमा पैदल गस्तीका अलवा सवारी गस्ती तथा सादा पोसाकमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सुरक्षा जोखिमलाई आधार मानेर सुरक्षाकर्मीको तैनाथ गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । २१ फागुनको निर्वाचनका लागि ११ हजार ९ सय १ मतदान स्थल तोकिएकामा एकतिहाइलाई सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले अति संवेदनशील मानिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षामा सेनाबाट करिब ८० हजार, नेपाल प्रहरीबाट करिब ७१ हजार, सशस्त्र प्रहरीबाट करिब ३५ हजार, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट करिब २ हजार जनशक्ति परिचालन गरिँदै छ । ४० दिन कार्यअवधि तोकेर १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी छनोट गरिएको छ । आधारभूत तालिम लिइरहेका उनीहरूमध्ये १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना नेपाल प्रहरीमार्फत र १५ हजार १ सय १० जना सशस्त्र प्रहरी मातहत परिचालन हुनेछन् । निर्वाचन प्रहरीलाई दुवै सुरक्षा निकायले अर्को सातादेखि फिल्डमा लैजानेछन् ।
निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाअनुसार काम भए, नभएको अनुगमन/नियमन र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा एक–एक जना सहसचिवलाई ‘फोकल पर्सन’ तोकेर खटाएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार ‘फोकल पर्सन’ लाई फिल्डको अवस्था र केन्द्रबाट तर्जुमा भएको कार्ययोजनाअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्ने र सुधार गर्नुपरे सुझाव दिने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै मंगलबार गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग ‘भर्चुअल’ बैठक राखी निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाअनुसार गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति, गृह सचिव नेतृत्वको केन्द्रीय निर्वाचन कमान्ड पोस्ट, गृहकै सहसचिव नेतृत्वको चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित सहजीकरण समिति, सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव नेतृत्वको प्रादेशिक सुरक्षा कमान्ड पोस्ट, प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला सुरक्षा समितिबाट तहगत समन्वय र कार्यान्वयन गरिनेछ ।
सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वय गर्न सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हेडक्वार्टरदेखि जिल्ला तहसम्म आआफ्नै निर्वाचन सेलसम्म तहगत व्यवस्थापन र तैनाथीको प्रबन्ध मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आसन्न निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि ३ हजार १ सय ३७ र प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटका लागि ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार मैदानमा छन् । निर्वाचनमा १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ जनालाई मताधिकार छ । ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाता थिए ।
