। सहरी विकास मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निमाणका लागि पहिलो चरणमा ५७ करोड मागेको छ । यसै वर्षभित्र पुनर्निर्माण सुरु गर्नेगरी पहिलो चरणमा अर्थमन्त्रालयसँग ५७ करोड माग गरेको हो ।
‘क्षतिको विवरण प्राप्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण यथासक्य चाँडो सुरु गर्ने हाम्रो प्रयत्न छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘सोहीअनुसार पहिलो चरणका लागि हिजो(सोमबार) मात्रै अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव भएको छ ।’
सो रकम संघीय सरकारका भीभीआइपी संरचनाका लागि नभएको ती अधिकारीले बताए । ‘सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय जस्ता संरचना यसअन्तर्गत पर्दैनन् । ती संरचनाको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै आइसकेको छैन । जसको आएको छ, ती संरचनाका लागि मात्रै अहिलेको प्रस्ताव हो,’ ती अधिकारीले भने ।
भीभीआइपी संरचनाको निर्माण/पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले हेर्ने गर्छ । उक्त कार्यालय पनि सहरी विकास मन्त्रालयमातहत नै पर्छ ।
पहिलो चरणमा माग गरिएको रकम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्ने संरचनाका लागि भएको मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा संरचना पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च लाग्ने अनुमान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले यस्तो अनुमान ल्याएको हो ।
प्रतिवेदनमा सातै प्रदेशमा ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहका रहेका भौतिक संरचना र अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो । जसमा कुल दुई हजार ६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको विवरण प्रतिवेदनमा छ ।
