। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जान नपाएका श्रमिकले उठाएका मागप्रति नेपाल सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी विभिन्न क्षेत्रका रोस्टरमा रही कोरिया जान प्रतीक्षामा रहेका तथा रोस्टर अवधि समाप्त भएकाबाट ईपीएस कार्यालय तथा सीबीटी/यूबीटी हल भैँसेपाटी अगाडि धर्ना, जुलुस तथा आन्दोलन जस्ता कार्य भइरहेकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
उनीहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न निरन्तर पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार यसका लागि वार्ता समिति गठन गरी मन्त्रालय, सम्बन्धित निकाय, ईपीएस सेन्टर नेपाल, नेपाली दूतावास सिओल तथा कोरियाको एचआरडी सर्भिस कोरियासँग नियमित संवाद, बैठक तथा पत्राचार भइरहेको छ ।
मागकर्ताले रोस्टर अवधि थप्नुपर्ने, रोस्टरमा रहेका ९० प्रतिशत पासरहरूको रोजगारी सुनिश्चितता, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ अनुसार व्यवस्थापन, सेक्टर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने, हरेक पासरको कम्तीमा २० देखि २५ पटकसम्म रोजगारदाताको मागसँग प्रोफाइल म्याचिङको सुनिश्चितता लगायत माग अघि सार्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । ती मागबारे १५ पुस २०८२ मा मन्त्रालयमा मागकर्ताका प्रतिनिधिसँग छलफल भई सहमति तथा निर्णय समेत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसै अनुसार मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्दै वार्ताका विषय तय गरेको र कोरियाली पक्षबाट आमन्त्रण प्राप्त भएपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्न उच्चस्तरीय टोली कोरिया पठाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले एचआरडी कोरियाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार ईपीएस प्रणाली सम्पूर्ण रूपमा अनलाइन, पारदर्शी र विश्वसनीय रहेको तथा कुनै पनि व्यक्ति, कर्मचारी वा निकायले मनपरी रूपमा जब म्याचिङ (फाइल पठाउने) गर्न नसक्ने स्पष्ट गरेको छ ।
त्यस्तै नेपालका लागि मात्रै नियम परिवर्तन गरी रोस्टर अवधि थप्न वा सेक्टर परिवर्तन गर्न सम्भव नरहेको जानकारी पनि प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा दक्षिण कोरियासँगको आपसी सम्बन्ध, समझदारी र नीति अनुसार नै समस्या समाधान खोजिँदै गएको उल्लेख गर्दै अनावश्यक दबाब सिर्जना हुने गतिविधिले द्विपक्षीय सम्बन्ध र नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै संयमित रहन आग्रह गरिएको छ ।
