। जवाफदेही निगरानी समूहले राजनीतिक दलहरूका नाममा एक सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै चुनावी घोषणापत्रमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयवस्तुलाई उच्च प्राथमिकता दिन माग गरेको छ ।
१० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि पिडितहरूले सत्य, न्याय र परिपूर्ण पाउन नसकेको भन्दै समूहले त्यो विषयलाई आ-आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई माग गरेको हो ।
२० वर्षको अवधिमा पनि संक्रमणकालीन अन्यायको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै समूहले विगतका प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारले त्यसलाई निरन्तर सत्ता स्वार्थको गोटी बनाएको आरोप लगाएको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरू अहिले पनि न्यायको खोजीमा राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भौतारिन बाध्य भएको भन्दै जवाफदेही निगरानी समूहले अहिले न्यायको पुस्तान्तरण हुनुपर्नेमा पीडाको पुस्तान्तरण भएको भनी टिप्पणी गरेको छ ।
दुई दशकको अवधिमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडकहरूले उन्मुक्ति पाएको र तीमध्ये कतिपय राजनीतिक रूपमा स्थापित भएर उच्च तहमा पुगेको भन्दै उसले पीडित समुदाय भने उनीहरूबाट नै शासित हुन बाध्य हुनुपरेको टिप्पणी गरेको हो ।
उसले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका साथै मुलुकको विद्यमान कुशासन, भ्रष्टाचार, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारबाट बञ्चित समस्याको पहिचान गरी सम्बोधन गरेको भए मुलुकले गत भदौको जेनजी आन्दोलन र त्यसमाथिको ज्यादती भोग्न नपर्ने भनेको छ ।
संक्रमणकालिन न्याय टुंग्याउने दुई आयोग असफल भए भने ओली सरकारका पालामा गठित आयोगले काम गर्न सकेको छैन । ती दुई आयोगमा पदाधिकारीहरूले सेवा सुविधा लिने बाहेक संक्रमणकालीन न्यायको बाटोमा कुनै काम गर्न नसकेको द्वन्द्व पीडितहरूको आरोप छ ।
जवाफदेही निगरानी समूहले विभिन्न ६ वटा माग अघि सार्दै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
समूहले सशस्त्र द्वन्द्व र जेनजी आन्दोलन लगायत अरु प्रदर्शनमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीमाथि शून्य सहनशीलताको नीति लिन माग गरेको छ ।
उसले संक्रमणकालीन न्याय कानूनलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन माग गरेको छ । साथै, दुई आयोगमा पछिल्लोपटक गरिएका विवादित, अविश्वसनीय र अपारदर्शी पदाधिकारीको नियुक्त उल्ट्याउनुपर्ने भनेको छ । अनि ती दुवै निकायमा पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट नयाँ पदाधिकारी चयन हुनुपर्ने भनेको छ ।
अनि द्वन्द्व पीडितहरूको तत्कालीन र दीर्घकालीन परिपूर्णको व्यवस्था गर्न भनेको छ । उसले मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन र कुनै जिम्मेवारी लिन अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था सहित भेटिङसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न पनि दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
