। स्वास्थ्य बीमा गरेका परिवारले अब बहिरंग (ओपीडी) सेवामार्फत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्मको मात्र उपचार सुविधा पाउने भएका छन् ।
बोर्डले ओपीडी खर्चमा बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन उक्त सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बिमित बिरामीलाई ओपीडी सेवामा वार्षिक २५ हजारसम्मको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । त्यसपछिको सुविधा भने अस्पताल भर्ना (आईपीडी) र आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवामार्फत उपयोग गर्न सकिने छ ।
मल्लका अनुसार बोर्डको कूल खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी ओपीडी सेवामा गएको देखिएको छ । सेवा प्रदायक संस्थालाई दिएको भुक्तानीको करिब ७१ प्रतिशत ओपीडी सेवामार्फत, १९ प्रतिशत आईपीडी र १० प्रतिशत इमर्जेन्सी सेवामा खर्च भइरहेको बोर्डको तथ्यांक छ ।
यसले ओपीडी सेवामा अत्यधिक वित्तीय दबाब सिर्जना गरेको मल्लले बताए ।
बोर्डले प्रत्येक महिनामा सेवाप्रदायक संस्थालाई दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार वार्षिक रूपमा झन्डै २४ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । तर सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बोर्डलाई वार्षिक रूपमा १० अर्ब अनुदान दियो।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार बिमितको प्रिमियमबाट करिब ४ अर्ब उठेको छ । यसरी हेर्दा बोर्डको आम्दानी स्रोत १४ अर्ब हुने देखिन्छ । तर खर्च भने २४ अर्बभन्दा बढी हुन्छ ।
आम्दानी र खर्चबीचको ठूलो खाडल बन्दै गएपछि बीमा कार्यक्रम नै धराशायी बन्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । बोर्डले लामो समयसम्मको भुक्तानी दिन नसकेपछि ठूला सेवा प्रदायक संस्थाले बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरेका छन् । केहीले समयसीमा तोकेर नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन रकम नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा माग्दै छ । तर अर्थ मन्त्रालयले भने वार्षिक रूपमा तोकिएकोभन्दा बढी पैसा दिन नसक्ने जवाफ दिँदै आएको छ ।
सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा असहयोग गरेपछि कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले राजीनामा दिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले मन्त्रालयबाट कामकाजका लागि डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई बोर्डको जिम्मेवारी दिएकी छिन् ।
‘राज्यले तोकेको १४ अर्बको सीमा भित्र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ मल्लले अनलाइखबरसँग भने, ‘यसका लागि अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दै ओपीडी सेवाको उपभोगलाई प्रभावकारी बनाउन सीमा आवश्यक भएको हो ।’
उनका अनुसार उक्त निर्णय विज्ञ समिति, प्रा.डा. प्रदीप वैद्य नेतृत्वको टोलीले गरेको सिफारिसका आधारमा लिइएको हो । समितिले करिब तीन महिनाको अध्ययनपछि ओपीडी खर्चलाई २५ हजारमा सीमित गरी बाँकी रकम आईपीडी तथा इमर्जेन्सी सेवाका लागि सुरक्षित गर्न सुझाव दिएको थियो ।
‘बिरामीलाई सबैभन्दा बढी खर्च भर्नाको प्रक्रियामा पर्छ । लामो समय बस्नुपर्ने, आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्थामा बढी खर्च हुन्छ । त्यसैले ओपीडीको खर्च सीमित गरेर भर्नाको लागि पर्याप्त रकम सुरक्षित गर्न सकिने विज्ञको भनाइ थियो,’ मल्लले भने ।
तर, गम्भीर (कडा) रोगका लागि पहिलेदेखि उपलब्ध एक लाख रुपैयाँको सुविधा यथावत रहने छ । त्यसमा ओपीडी सीमा लागु हुने छैन ।
त्यस्तै, पाँच सदस्यभन्दा बढीको परिवारले अतिरिक्त रकम तिरेको हकमा भने प्रतिव्यक्ति ओपीडीको समयसीमा ५ हजार थपिने छ ।
यो व्यवस्था फागुन १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ । त्यसअघि आवश्यक प्रणाली विकास र प्राविधिक तयारीका काम पूरा गरिने सूचना अधिकारी मल्लले बताए ।
बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउने दिशामा उक्त कदम चालिएको बोर्डको ठहर छ ।
बिरामी भएपछि मात्रै सेवा लिन स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै
बिरामी भएपछि मात्रै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार यसलाई स्वास्थ्य बीमाको एडभर्स सेलेक्सन भनिन्छ, जहाँ बिरामी पर्ने निश्चित भएपछि मात्रै बीमा गर्न इच्छुक हुनेहरूको संख्या बढ्दो छ ।
मल्लका अनुसार बिरामी भएपछि मात्रै बीमा गर्ने प्रवृत्ति र ज्येष्ठ नागरिकबाट सेवा उपयोग अत्यधिक हुनु बीमामा वित्तीय जोखिम बढ्नुका मुख्य कारण हुन् ।
बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले पनि यस्तो प्रवृत्ति पुष्टि गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार पहिले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएपछि सेवा लिन चार महिना कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर सो अवधि घटाएर एक महिना बनाइएपछि सर्वसाधारणलाई सेवा लिन सहज भए पनि बीमाको वित्तीय जोखिम भने बढेको देखिएको छ ।
‘अहिले बीमा सक्रिय हुनेबित्तिकै अस्पताल जाने र सेवा लिने प्रवृत्ति बढेको छ,’ मल्लले भने, ‘यसले बिरामी भइसकेपछि मात्रै बीमा गर्ने चलन बढाएको छ ।’
नसर्ने रोगको उपचारमा बीमा कार्यक्रमको भार बढ्दै गएको छ । उपचार खर्चको ठूलो हिस्सा औषधिमा खर्च भइरहेको मल्लले बताए । एडभर्स सेलेक्सनका कारण उपचार आवश्यक पर्ने समूह मात्र बीमामा आबद्ध हुने र निरोगी तथा सक्षम वर्गको सहभागिता घट्दै जाँदा बीमा कोषमा असन्तुलन देखिएको उनको भनाइ छ ।
पाँच वर्ष भित्र सबै नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु गरिएको बीमा कार्यक्रम एक दशकमा सबै जिल्लामा विस्तार भएको छ । तर अपेक्षित सहभागिता भने हुन सकेको छैन ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमाको वार्षिक प्रिमियम शुल्क ३ हजार ५०० रुपैयाँ तोकेको छ । तर बीमामा नागरिक थप्न जति कठिन छ, उनीहरूलाई हरेक वर्ष नवीकरण गराउन त्यति नै चुनौतीपूर्ण रहेको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
