। नयाँ जिल्लाका रूपमा स्थापना भएको झन्डै आठ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वमा कारागार स्थापना हुन सकेको छैन । २०७४ कात्तिक १९ मा तत्कालीन रुकुम प्रशासनिक रूपमा दुई जिल्लामा विभाजन भई छुट्टै जिल्ला बनेको रुकुम पूर्वमा कारागार नहुँदा कैदीबन्दी व्यवस्थापन तथा न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती देखिएको छ ।
जिल्लामा कारागार नहुँदा यहाँका कैदीबन्दीलाई छिमेकी जिल्ला रुकुम पश्चिम पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) उमाशंकर प्रसाद यादवका अनुसार जिल्ला अदालत स्थापना भएयता हालसम्म २२ जना कैदी र ३ जना थुनुवालाई रुकुम पश्चिम पठाइसकिएको छ । ‘कैदीबन्दीलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला पुर्याइरहनुपर्दा सुरक्षा जोखिम उत्तिकै छ,’ डीएसपी यादवले भने, ‘लामो यात्राका क्रममा कैदी भाग्न सक्ने त्रास रहने र सुरक्षाकर्मी परिचालनमा समेत कठिनाइ हुने गरेको छ ।’
छिमेकी जिल्लामा क्षमताभन्दा पाँच गुणा बढी चाप रहेको अवस्थामा रुकुम पूर्वका कैदीबन्दीको भार थपिँदा रुकुम पश्चिमको कारागार अस्तव्यस्त बनेको छ । २० पुरुष र ५ महिला गरी कुल २५ जना क्षमताको उक्त कारागारमा हाल १ सय २८ जनालाई राखिएको छ ।
रुकुम पश्चिम कारागारका सूचना अधिकारी कमल नकालले भने, ‘आफ्नै जिल्लाका कैदीबन्दी व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेका बेला अर्को जिल्लाका २५ जना थपिँदा निकै सकस भएको छ ।’
क्षमताभन्दा पाँच गुणा बढी कैदी राख्नुपर्दा बसोबास, खानपान र सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएको उनले बताए ।
रुकुम पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारका अनुसार पुर्पक्षका लागि अन्य जिल्ला पठाउनुपर्ने र पेशीका समयमा पुन: झिकाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले प्रशासनिक र आर्थिक भार थपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर अदालती प्रक्रियामा समेत देखिएको छ ।
करिब ४० किलोमिटर दूरीमा रहेको रुकुम पश्चिमबाट थुनुवा ल्याउँदा पहाडी भूगोल र कच्ची सडक प्रमुख बाधक बन्ने गरेका छन् । ‘बर्खायाममा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा थुनुवा उपस्थित गराउनै सकिँदैन,’ जिल्ला अदालत रुकुम पूर्वका श्रेस्तेदार ईश्वरी सुवेदीले भने, ‘समयमै थुनुवा नआइपुग्दा मुद्दाको सुनुवाइ दिउँसो १२ बजेपछि मात्र सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले थुनुवाको स्वच्छ सुनुवाइको हकमा समेत बाधा पुर्याइरहेको छ ।’
अदालतका अनुसार भौगोलिक विकटता र सडकको नाजुक अवस्थाका कारण अभियुक्तलाई समयमै इजलाससमक्ष पेस गर्न नसक्दा न्याय सम्पादनमै ढिलाइ भइरहेको छ ।
