मुख्य समाचार
भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ का लागि ८ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने
भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ का लागि ८ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने

— भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ का लागि ८ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । आइतबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा नेपाललाई गत वर्ष बराबर नै भारु ८ अर्ब (१२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई भारु ८ सय ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने संशोधित अनुमान छ । यसअघि सुरुमा भारतले ८ सय करोड अनुदान दिने घोषणा गरे पनि पछि संशोधन गरेर ८ सय ३० करोड पुर्‍याएको थियो ।

छिमेकी मुलुकमध्ये भारतले सबैभन्दा बढी भुटानलाई अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । भुटानलाई भारतले २ हजार २ सय ८८ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यो रकम यस आर्थिक वर्षको भन्दा बढी हो । यस आर्थिक वर्ष भारतले १ हजार ९ सय ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै भारतको आगामी बजेटमा माल्दिभ्सलाई ५ सय ५० करोड, म्यानमारलाई ३ सय करोड, श्रीलंकालाई ४ सय करोड, अफगानिस्तानलाई १ सय ५० करोड, बंगलादेशलाई ६० करोड, अफ्रिकी मुलुकहरूलाई २ सय २५ करोड र मंगलोलियालाई २५ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: आफूसँग भएका जहाजसमेत पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकेको नेपाल वायुसेवा निगमले फेरि लिजमा जहाज थप्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। निगमका ५ चिनियाँ जहाज वर्षौंदेखि व्यावसायिक उडानमा छैनन् , एउटा ट्विनअटर लामो समयदेखि ग्राउन्डेड छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका चारमध्ये एउटा वाइडबडी इटालीमा मर्मतका क्रममा लामो समयदेखि उतै छ। निगमका अनुसार अवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अहिले तीनवटा ...
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०५७’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) को प्रयोजनार्थ उक्त मस्यौदामाथि सर्वसाधारण र सरोकारवालाबाट राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण माग गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त विवरण अनुसार यस मस्यौदाको मुख्य ...
। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एकल महिला उद्यमीलाई दुई लाखसम्मको प्रविधि सहयोग गर्ने भएको छ । यस्तै, महिला उद्यमी समूहलाई तीन लाखसम्मको प्रविधिमा सहयोग गर्ने भनेको छ । महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोगसहित महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत यो सहयोग गर्ने ...
। भदौ १० मा आएको रसुवा बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । बैंकले बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको हो । विश्व बैंकको पछिल्लो विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि सुरु हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ...
। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका तर निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गरी प्राधिकरणले आरसीओडी थप गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था र पीपीए अनुसार प्रवर्द्धकले पूरा गर्नुपर्ने ...