— प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलगत्तै राज्यले उपनिर्वाचनको व्ययभार पनि व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुन पुगेको हो ।
प्रदेशसभामा १६ तथा स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष गरी ११ जनाले राजीनामा दिएका छन् ।
झन्डै २ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रदेशसभाका १६ सदस्य राजीनामा दिएर उम्मेदवार भएका छन् । प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यको ५ वर्षे कार्यकाल मंसिर २०८४ मा पूरा हुन्छ । त्यस्तै, नगर प्रमुख ७, गाउँपालिका अध्यक्ष २, नगर उपप्रमुख १, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १ जनाले प्रतिनिधिसभा चुनावमा भाग लिन राजीनामा दिएका छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूको कार्यकाल वैशाख २०८४ सम्म छ ।
प्रतिनिधिसभा चुनावमा भाग लिन राजीनामा दिएकाबाहेक एक प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएको भन्दै गत असारमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को प्रदेश सांसद पद खारेज गरेको थियो । उनी मनाङबाट गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित थिए ।
त्यस्तै, रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा कांग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुखको निधन भएकाले उक्त पद रिक्त छ । सप्तरीको अग्निसार गाउँपालिका अध्यक्षले पहिले नै राजीनामा दिएकाले त्यो स्थान पनि रिक्त छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा कोशी प्रदेशका भक्तिप्रसाद सिटौला, मधेश प्रदेशका रामचन्द्र मण्डल, रहवर अन्सारी, भरतप्रसाद साह र सतिशकुमार सिंहले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा अमनकुमार मास्के, वसन्तप्रसाद मानन्धर, प्रकाश श्रेष्ठ, युवराज दुलाल, कुन्दनराज काफ्ले, लुम्बिनीमा धनबहादुर मास्की, धर्मबहादुर चौधरी, कृष्णा केसी, रूपन्देहीका कन्हैया बनियाले राजीनामा दिएका छन् । सुदूरपश्चिम सदस्यबाट ताराप्रसाद जोशीले राजीनामा दिएका हुन् ।
स्थानीय तहमा इलाम सूर्योदय नगरपालिका प्रमुख रनबहादुर राई, ओखलढुंगा लिखु गाउँपालिका उपाध्यक्ष अस्मिता थापा, मोरङ रंगेली नगरपालिका प्रमुख दिलीपकुमार अग्रवाल, सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राई र सोलुखुम्बु थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले राजीनामा दिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह, काभ्रे धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल, स्याङ्जा कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा, बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख कमरुद्दिन राई र कैलाली टीकापुर नगरपालिका प्रमुख रामलाल डगौरा थारूले राजीनामा दिएका छन् ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी यतिबेला निर्वाचन आयोगको ध्यान २१ फागुनको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेकाले त्यसपछि मात्रै अन्य निर्वाचनका विषयले प्रवेश पाउने बताउँछन् । कानुनले निर्धारण गरेको व्यवस्थाअनुसार उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
प्रदेशसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यस्तै, स्थानीय तहको हकमा पदावधि एक वर्ष बाँकी छँदै रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनको दफा ६८ मा उपनिर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘प्रदेशसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले सदस्यको पद रिक्त भएमा रिक्त सदस्य पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ । उपनिर्वाचनको मिति घोषणाको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने भनिएको छ । तर, एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन नगरिने भनिएको छ । अहिले रिक्त भएका सबैको पदावधि १६ महिना बाँकी थियो ।
‘जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ,’ स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ (२) मा भनिएको छ ।
गत वर्ष १६ मंसिर २०८१ मा रिक्त रहेका स्थानीय तहका ४४ पद उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गरिएको थियो । उपनिर्वाचनमा ११ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त खर्च निर्वाचन सुरक्षामा गरिएको बाहेकको हो । कानुनले ‘उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने’ भनेकाले बाध्यकारी रहेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।
