: जिल्ला अदालत रुपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथिको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय लागू गर्न तत्कालका लागि ‘अस्वीकार’गरेको छ । रुपन्देहीमा ०८१ माघ ६ गते लामिछानेसमेतविरुद्ध पुरक मुद्दा अभियोगपत्रमार्फत सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर भएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछाने, गितेन्द्रबाबु राई (जिबि राई) समेतविरुद्ध विभिन्न अदालतमा दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दाको अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जसअनुसार गत माघ ४ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गरी पाउँ सम्बन्धमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा अभियोग पत्र संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
गत माघ ६ गते निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिटमा विचाराधीन रहेकाले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा टुङ्गो लागेपछि मात्रै निवेदन पेश गर्ने आदेश गरेको जिल्ला अदालत रुपन्देही तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
लामिछानेमाथिको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
