मुख्य समाचार
जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन गरिएको उक्त परियोजनाको पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न
जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन गरिएको उक्त परियोजनाको पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न

: चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भएको छ। जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन गरिएको उक्त परियोजनाको पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भएको हो। मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी परियोजना हस्तान्तरण गरिएको थियो।

सन् १९२७ मा निर्माण गरिएको चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणाली नेपालकै पुराना सिँचाइ प्रणालीमध्ये एक हो। लामो समयदेखि मर्मतसम्भार अभावका कारण मुख्य नहरका संरचनाहरू जीर्ण बन्दै गएका थिए। प्रणालीको पानी प्रवाह क्षमता करिब ८० प्रतिशतमा सीमित थियो। भत्किने जोखिम हुँदा स्थिर सिँचाइ र आपूर्तिमा चुनौती देखिएको थियो।


यस परियोजनाअन्तर्गत मुख्य नहरभित्र रहेका ३२ वटा संरचनाको पुनःस्थापना गरिएको हो। परियोजना सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच भएको नोट्स आदान-प्रदानपछि सुरु गरिएको थियो। यसका लागि जापान सरकारले २ अर्ब ३० करोड येन बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि जापान दूतावासका उपमिशन प्रमुख यासुहारु शिन्तोले परियोजनामा संलग्न सबै पक्षको प्रशंसा गरेका थिए। उनले पुनःस्थापनापछि सिँचाइ पानीको आपूर्ति अझ प्रभावकारी भई यस क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

सुधारिएको सिँचाइ प्रणालीले किसान तथा स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्दै दीगो सामुदायिक विकासको आधार तयार गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। उनले किसानसहित सबै सरोकारवालालाई शताब्दी पुरानो यस सिँचाइ प्रणालीको उचित संरक्षण र मर्मतमा निरन्तर ध्यान दिन आग्रहसमेत गरे।

जापानबाट नेपालमा प्रदान हुँदै आएको कृषि सहयोग र सिँचाइ प्रविधि सहयोग सबैभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर चल्दै आएको आर्थिक सहकार्य मानिन्छ। यस्तो ऐतिहासिक वर्षमै उक्त कृषि सिँचाइ परियोजना सम्पन्न हुनु खुशीको विषय भएको जापान दूतावासले जनाएको छ। दूतावासले यो सहयोगले क्षेत्रको दीगो विकासमा योगदान पुर्‍याउने र नेपाल-जापान जनताबीचको मित्रता अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दिपककुमार साहले यस पटकको बजेटलाई आवश्यकता र दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको दस्तावेजको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले थिति बसाल्न र राष्ट्र निर्माणको महाअभियानका लागी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने संकुचित सोचभन्दा माथि उठेर, समग्र देशको उत्पादन बढाउने बृहत्तर सोचका साथ बजेट आएको ...
: जापान सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने युवापुस्ताको सुरक्षाका लागि प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ। मंगलबार बसेको सञ्चार मन्त्रालयको सरकारी कार्यदलको बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूको जिम्मेवारीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। कार्यदलका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरणमा कडाइ गर्नुका साथै नाबालिगहरूका लागि केही सुविधाहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, ...
: बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको सिन्धुलीस्थित बीपी राजमार्गको आपतकालीन पुनःनिर्माण सुरु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले आइतबार सडक पुनःनिर्माणको औपचारिकरूपमा शिलान्यास गरेका हुन्। नेपालस्थित जापानी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पुनःस्थापना कार्य जापानको अग्रणी निर्माण कम्पनी शिमिजु कर्पोरेसनले गर्नेछ। मध्य तथा पूर्वी तराईलाई राजधानी काठमाडौंसँग ...
। रुसले जापान शान्तिवादी नीतिबाट भइरहेको विचलनको आलोचनालाई पुन: दोहोर्‍याएको छ। टोकियोले ‘इतिहासका पाठहरू’ बिर्सिंदै गएको आरोप मस्कोले लगाएको छ। बुधबार ‘टास’ समाचार संस्थामा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा रुसी उप-विदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले जापान आफ्ना ‘तीन गैर-आणविक सिद्धान्तहरू’बाट टाढिँदै गएको बताए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित यस नीतिले जापानलाई आफ्नो भूमिमा आणविक हतियार राख्न, उत्पादन गर्न वा प्रवेश गराउन निषेध ...
: जापान सरकार र युएनडीपीले ‘क्लाइमेट प्रमिस’ पहलअन्तर्गत १२ लाख ९६ हजार अमेरिकी डलर बराबरको 'स्मार्ट बिल्डिङ्स एण्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर फर इम्प्रुभ्ड ह्युमन सेक्युरिटी एण्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट' परियोजना सुरु गरेका छन्। उक्त परियोजना कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जुध्न सहरी सहनशीलता अभिवृद्धि गर्न केन्द्रित रहनेछ। जापानी राजदूत माएदा तोरु र नेपालका लागि युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि ...