— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव माग गरे पनि कुनै प्रस्ताव परेको छैन । प्राधिकरणले १९ जनवरीमा सुक्खायामका लागि भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । २८ जनवरीसम्म आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरे पनि कुनै प्रस्ताव नपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जनाए ।
प्राधिकरणले सुक्खायामका लागि फेब्रुअरीदेखि मेसम्मका लागि भारतबाट बिजुली आयात गर्न प्रस्ताव माग गरेको हो । प्राधिकरणले फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्म प्रतियुनिट ६.६० भारु र अप्रिल र मेका लागि प्रतियुनिट ६.९० भारु बढी नहुने गरी प्रस्ताव मागेको थियो । त्यसकारण पनि भारतीय बिजुली बिक्री गर्ने कुनै कम्पनीले प्रस्ताव नहालेको हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा गत १५ पुसमा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सुक्खायाममा १०० मेगावाट विद्युत् खुला प्रतिस्पर्धामार्फत खरिद गर्न १० दिनको समयावधि दिई सार्वजनिक सूचनामार्फत आवश्यक परे आयोगको सहमति लिई क्याटागोरी १ का भारतीय ट्रेडर (व्यापारिक कम्पनी) हरूसँग सिलबन्दी कोटेसन प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
प्राधिकरणले हिउँदमा बिजुली उत्पादन कम हुने भएकाले आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । ६ सय ५४ मेगावाट बिजुली भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आईएक्स) को प्रतिस्पर्धी दरमा आयातका लागि नेपाललाई दिइएको अनुमति भारतले १७ पुसबाट १७ चैत (१ जनवरी–३१ मार्च २०२६) सम्मका लागि नवीकरण गरिदिएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आईएक्सको डे अहेड र रियल टाइम मार्केटबाट ६ सय ५४ मेगावाट विद्युत् चौबीसै घण्टा (आरटीसी) आयात गर्न अनुमति नवीकरण गरेको हो ।
प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ६ सय मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी ६ सय ५४ मेगावाट बिजुली प्रतिस्पर्धी दरमा आयात गर्न अनुमति पाएको हो ।
आईएक्सको डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । यसअनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ । द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत् खरिद गर्न २०८२ साउन १३ मा सरकारी लगानी रहेको पीटीसी इन्डिया र एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग प्रस्ताव मागिएको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य नै थिए भने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का थिए ।
पीटीसी इन्डियाले २३ साउनमा एक महिनाको समयावधि राखी प्रतियुनिट भारु ६.७४ मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । पछि १५ दिन समय थप गरी ७ असोजसम्मलाई समय थपिएको थियो । तर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्दा प्रक्रिया अघि बढेन । १८ भदौमा एनभीभीएनले प्रतियुनिट ७.७० भारुमा ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट २०० मेगावाट र टनकपुर लाइनबाट ३० मेगावाट विद्युत् बिक्रीको प्रस्ताव गरेको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनपछि भदौ अन्तिममा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ ऊर्जामन्त्री बने । र, उनले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद दर कम गरिदिन गरेको अनुरोधमा एनभीभीएनले प्रतियुनिट भारु ७.६७ गर्न सकिने जवाफ पठाएको थियो ।
उता पीटीसी इन्डियाले प्राधिकरणको दर पुनरावलोकन प्रस्तावको सम्बन्धमा ६ असोजमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा १३२ केभी बिहार–नेपाल लाइनमार्फत २०२६ जनवरीदेखि २०२६ मेसम्म हुने गरी भारु ६.९५ प्रतियुनिटमा विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
७ असोजमा सिलवालले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पदबहाली गरेका थिए भने १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पीटीसी इन्डियासँग पाँच महिनाका लागि २४ घण्टा १८० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा आयात गर्ने गरी आशयपत्र जारी निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण र पीटीसी इन्डियाबीच २७ असोज २०८२ मा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता भएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगबाट सहमति पाएपछि १४ कात्तिक २०८२ मा उक्त प्रस्ताव भारतको सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको थियो ।
‘१ जनवरी २०२६ देखि ३१ मे २०२६ सम्म १८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न पीटीसीसँग १३ अक्टोबर २०२५ मा भएको सम्झौताअनुसार हालसम्म पनि डेजिक्नेटेड अथोरिटीबाट स्वीकृति प्राप्त भइनसकेको हुँदा पीटीसीसँग भएको सम्झौताअनुसार १ जनवरी २०२६ देखि विद्युत् आयात हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा प्राधिकरणलाई कुनै दायित्व सिर्जना नहुने गरी प्रतिक्रिया माग गरी उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नेतर्फ शीघ्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिने,’ प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयपछि भारतको डेजिक्नेटेड अथोरिटीबाट ३ जनवरी २०२६ (१९ पुस २०८२) पीटीसी–प्राधिकरण सम्झौतामा सहमति दिएको छ ।
६ जनवरी २०२६ (२२ पुस २०८२) मा बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा भारतबाट सहमति प्राप्त भएको जानकारीसहित छलफल भए पनि निर्णय भएन । त्यसलै १३ जनवरी २०२६ (२९ पुस २०८२) देखि पीटीसी सम्झौतामार्फत बिजुली आयात गर्न थालेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताएका थिए ।
एनभीभीएनले भने जनवरीदेखि मार्चसम्म अर्थात् तीन महिनाका लागि १०० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ६.६० भारुमा विद्युत् बिक्रीका लागि तयार रहेको प्रस्ताव १५ डिसेम्बर (२९ मंसिर) मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो । उक्त प्रस्तावको अवधि ४ पुससम्म तोकिएको थियो । तर प्राधिकरणको बोर्ड बैठक नबस्दा उक्त प्रस्तावमा कुनै निर्णय हुन सकेन ।
अब प्राधिकरणले हिउँदयाममा प्रतिस्पर्धी दरबाट ६ सय ५४ मेगावाट र थप आवश्यकताअनुसार नेपाल–भारत विद्युतीय आदानप्रदान समिति (पीईसी) मार्फत किन्नेछ । पीईसीमार्फत बढीमा ३ सय ५० मेगावाट बिजुली मात्र आयात गर्न सकिन्छ । पीईसीमार्फत आयात हुने बिजुलीको दर सन् २०२५ का लागि यसअघि नै तय भइसकेको छ । मार्च २०२६ सम्म सोही दरमा बिजुली खरिद गरिने शाक्यले जानकारी दिए । सन् २०२५ का लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली मूल्य प्रतियुनिट दर ८.७८ भारु (१४ रुपैयाँ ०४ पैसा) र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात निर्यात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर ९.४१ भारु (१५.०५ रुपैयाँ) तोकेको छ । ‘सन् २०२६ का लागि पीईसीको नयाँ बैठक बसेको छैन । सन् २०२५ कै लागि तोकेको मूल्य आगामी मार्चसम्म लागू हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
