मुख्य समाचार
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति भण्डारीसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति भण्डारीसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

— राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति भण्डारीसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति भण्डारी र तत्कालीन कामु रजिस्ट्रार कैलाशप्रसाद देवसहितलाई प्रतिवादी बनाएर बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार भण्डारी र देवसहित तत्कालीन निर्देशक सागर पन्थी, रेडियोलोजी विभागका तत्कालीन प्रमुख बोव वीसी, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी र आसुतोष भण्डारी, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी, प्रतिष्ठानका अधिकृतहरु झंकार लामिछाने, लीलाकुमारी देवकोटा, मेघबहादुर अधिकारी र लेक्चरर श्रीसिया पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यस्तै आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, लेखा अधिकृत राजीव बस्नेत, फिजियोथेरापिस्ट पूजा ठाकुर, कम्प्युटर असिस्टेन्ट शतिषबहादुर शाही, फार्मेसी सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद जोशी, स्टाफ नर्स विन्दु पौडेल तथा ठेकेदार कम्पनी हिमालय मेडिकल कम्पनीका सञ्चालक अमर श्रेष्ठ र सञ्जु राजकर्णिकारविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अख्तियारले प्रतिवादीहरुविरूद्ध ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार ९५१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र हिनामिना भएको रकम असुलउपरको मागदाबी लिएको छ ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकास्थित प्रतिष्ठानका लागि सिटी स्क्यानका उपकरण खरिदमा उपकुलपतिसहितको मिलेमतो गरी अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । कम गुणस्तरक उपकरण खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरीपछि अघि बढेको अनुसन्धानमा उपकुलपति, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा अनियमितता गरेको तथ्य पुष्टि भए पनि संलग्नविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगमा उल्लेख छ ।

अभियोगपत्रअनुसार उपकरण खरिदमा बिनालागत अनुमान मूल्य निर्धारण गरी खरिद गरेको पनि भेटिएको छ । मिलेमतोमा खरिद गर्दा गुणस्तरहीन सामान किनेर सरकारी धनमाल नोक्सानी पुर्‍याएको पनि उल्लेख छ । त्यत्तिमात्र होइन झुटा बिलभरपाईका आधारमा रकम भुक्तानी गराएको पनि भेटिएको छ ।

उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमै अख्तियारले २३ असोजमा पनि तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीसहित १३ विरुद्ध अख्तियारले ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।



त्यसबेला अख्तियारले भण्डारीसहितको मिलेमतोमा गैरकानुनी रुपमा एमआरआई मेसिन खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत बदनियतपूर्ण ढंगले कम गुणस्तरका उपकरण गरेको र खरिद आवश्यकताको पहिचान एंव खरिद गुरुयोजना नै नबनाई बजेट माग गरी पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा खरिद गरी अनियमितता गरेको पाइएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।

सो प्रकरणमा अख्तियारले प्रतिष्ठानकी तत्कालीन उपकुलपति भण्डारी, तत्कालीन का.मु. रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने, तत्कालीन फाइनान्स म्यानेजर कैलाशप्रसाद देव, बोयोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी, डेपुटी फाइनान्स मेनेजर नितिन कुर्मी, प्रतिष्ठानका शाखा अधिकृत छायाँ डी.सी., अर्का शाखा अधिकृत श्रीराम चौधरी, आई.टी. अफिसर हिरालाल भण्डारी, तत्कालीन सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मा, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि. तथा उक्त कम्पनीका मुख्य भई कार्य गर्ने अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवालीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। भोटेकोशी बाढीपछि शव व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवकका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा संक्रमण नियन्त्रण सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । ‘प्रारम्भ नेपाल’ सामाजिक संस्थाले पीपीई, एयर फिल्टर मास्क, फिनेल र ब्लिचलगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो । शव व्यवस्थापनमा आवश्यक स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी सामग्रीको अभाव देखिएको जानकारी प्राप्त भएपछि यस्ता सामग्र उपलब्ध गराइएको प्रारम्भ नेपालकी अध्यक्ष ...
। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता नभएका चिकित्सकले पनि अस्थायी दर्ता लिएर बाढीपीडितको उपचारमा संलग्न हुन पाउने भएका छन ।नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो । प्राकृतिक विपद्‍मा परेका घाइतेको उपचार गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी चिकित्सक, स्वास्थ्य स्वयंसेवी तथा संघसंस्थाले काउन्सिलबाट अस्थायी दर्ता लिन सक्ने काउन्सिलले जनाएको छ । ‘नेपाल मेडिकल ...
। विपद्‌ प्रभावित विभिन्न जिल्लाबाट पोस्टमार्टमका लागि पोखरा ल्याइएका शवहरू लामो समयसम्म पहिचान हुन नसक्दा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । शवहरू कुहिएर महामारी फैलन सक्ने जोखिम बढेपछि कास्की प्रशासनले पहिचान हुन नसकेका शवहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन सुरु गरेका छन् । कास्कीका प्रहरी प्रमुख, एसपी नवीन कार्कीका अनुसार पोखरामा कुल १०२ वटा शव ल्याइएको थियो। तीमध्ये पूर्वी नवलपरासीका ४०, ...
: त्रिशूली नदीमा फेला परेका तथा हालसम्म पहिचान हुन नसकेका शवका आंशिक अंग धादिङको गजुरी गाउँपालिका-५ स्थित गलौंदी हाइटको ठूलो सामुदायिक वन क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिएको छ। भोटेकोशी बाढीका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिका शव तथा मानव अंगमध्ये पहिचान हुन नसकेका आंशिक अंगलाई भविष्यमा समेत आवश्यक परे पहिचान गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ...
: रसुवा बाढीमा परी नवलपरासीको नारायणी नदी (गण्डक क्षेत्र)मा फेला परेका शवको व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ। सोमबार दिउँसोसम्म ४५ वटा शवको व्यवस्थापन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डिएसपी मदन थापाले जानकारी दिए। शव व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीहरु खटिएका छन्। गण्डक क्षेत्रमा फेला परेका शवहरु राख्ने ठाउँ अभाव भएपछि पृथ्वीचन्द्र ...