— चिनियाँ पक्षले डिजाइन फाइनल गरिसके पनि नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी निर्णय नलिँदा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सुरुका दिनमा चिनियाँ पक्षले ढिलाइ गर्दा कामले गति लिन सकेको थिएन भने अहिले नेपाल सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको हो ।
कर छुटसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘यो भनेको नेपाल र चीन सरकारबीच कार्यान्वयन सम्झौता हो,’ उनले भने, ‘यसमा नेपाल पक्षले के गर्ने र चिनियाँ पक्षले के गर्ने तय हुन्छ ।’ कार्यान्वयन सम्झौताको अधीनभित्र रहेर चीन सरकारले काम गर्ने निर्णय व्यवसायीको छनोट गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘चिनियाँ कम्पनी आएर काम गर्दा उसलाई निर्माणका क्रममा कर लाग्ने छैन,’ उनले भने, ‘दुई देशका अधिकारीबीच सम्झौता भएपछि कर छुटको निर्णय हुनेछ ।’ त्यसपछि चीन सरकारले निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेर नेपाल पठाउने उनको भनाइ छ । सुरुमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न अर्थबाट सहमति पाएको र पछि फेरि कसरी कर छुट दिने भन्ने कुरा आएपछि पुनः अर्थ पठाइएको उनले सुनाए । ‘अब कर छुट गर्ने निर्णय नै हुने हो,’ उनले भने, ‘यसअनुसार चिनियाँ निर्माण कम्पनीले भन्सारबाट निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरणदेखि निर्माणका क्रममा लाग्ने कुनैपनि कर तिर्नुपर्ने छैन ।’
अर्थमा पुगेको फाइलबारे के निर्णय हुन्छ त्यसपछि थप काम अघि बढ्ने सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘निर्णय भएपछि धेरै कुराको गाँठो फुक्छ,’ उनले भने, ‘डिजाइन तयारी अवस्थामा छ, कर छुटको निर्णय भए पनि चिनियाँ पक्षले डिजाइन पेस गर्छ, विभागमा डिजाइनको प्रस्तुतीकरण गर्न लगाइने र केही सच्याउन पर्ने भए सच्याउन लगाएर प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ डिजाइन फाइनल भएपछि निर्माण व्यवसायी छान्ने प्रक्रिया टुंगिने उनको भनाइ छ ।
‘चिनियाँ पक्षले डिसेम्बरमै यसलाई टुंग्याइदिन भनेका थिए, सकिएन,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रैतर्फबाट ढिलाइ भइरहेको छ, अब निर्णय हुनासाथ काममा धेरै प्रगति हुन्छ ।’ भौतिकबाट फाइल अर्थमा आएको र निर्णय हुने प्रक्रियामै रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए ।
चीन सरकारको अनुदानमा स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति र चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको काम हुनेछ । वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार अनुदानको रकम कर प्रयोजनमा नलगाइने भएकाले त्यहीअनुसार यसको निर्णय गराउन मन्त्रालय पठाइएको सडक विभागले जनायो । अनुदानमा बन्ने आयोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री र चीनबाट आउने सामानमा कर छुट गर्नुपर्ने माग चिनियाँ पक्षको छ । चीनकै अनुदानमा कोटेश्वर–कलंकी खण्ड पनि यसरी नै बनेको भौतिक मन्त्रालयले जनायो ।
स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक पनि अनुदानमा बन्न लागेको र यसमा कर छुटको निर्णय भइसकेको छ । चक्रपथ दोस्रो खण्डको सर्भे गर्न गत ६ वैशाखमा चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो । साढे दुई महिना लगाएर टोलीले डिजाइनका लागि सर्भेको काम गरेको थियो । ८.२ किलोमिटर दुरीमा सर्भेको काम भए पनि त्यसअनुसार दूरी वसुन्धरा कल्भर्टसम्म नपुग्ने विभागले जनाएको छ । वसुन्धरा चोक नजिकसम्म मात्र सडक विस्तारको काम हुनेछ । त्यसपछिको बाँकी खण्डमा नेपाल सरकार आफैंले गर्नेछ ।
डिजाइनअनुसार ढुंगेधारामा एउटा पक्की पुल बन्नेछ । तीन वटा आकाशे पुल अपांगमैत्री बन्नेछन् । सीतापाइला, बालाजु र माछापोखरीको बीच र सामाखुसी वसुन्धरा प्रहरी चौकीको बीचमा आकाशे पुल बनाइनेछ । कलंकीदेखि वसुन्धरा चोकसम्म सडकबत्ती सडक विस्तारकै क्रममा चीनले बनाउने गरी डिजाइनमा राखिएको विभागले जनाएको छ ।
गत ६ भदौमा नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिबीच सहयोग गर्नेसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर चर्चा चलेको ७ वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि कामले भने अझै गति लिन सकेको छैन । कोटेश्वर–कलंकी पहिलो खण्डको काम भने २०६९ मा सुरु भई २०७५ मा सकिएको थियो । कलंकीदेखि वसुन्धरासम्म विस्तार गर्न भनेर चीनसँग सन् २०१८ मा जीटूजी सम्झौता भएको थियो ।
