: राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिले चलचित्र विधेयक पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले चलचित्र विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल गदै पारित गरेको हो।
चलचित्र विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन मंगलबार बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची छ। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनमार्फत उद्योगको रूपमा विकास गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न नयाँ बन्ने कानुनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। चलचित्र क्षेत्रलाई समयानूकल बनाउन विधेयकले धेरै विषय समेटेको उनको भनाइ छ।
२०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संघीय संरचना र नयाँ प्रविधि अनुरुप बनाउन सरकारले चलचित्रसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरेको थियो। विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न संस्थाका रूपमा विकसित गर्नेदेखि नियम, जवाफदेहीता लगायतमा समेत जोड दिइएको छ।
