: विशेष अदालतले टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उपकरणहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्राविधिक परीक्षणका लागि विज्ञ टोली समूहसमेत गठन गरेका छन्।
'आपूर्ति भई जडान भएको भनिएको प्रणाली तथा सामग्रीहरूको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौता बमोजिम भए नभएको परीक्षणको लागि विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ५९ बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विषय विज्ञ वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषय विज्ञ प्राध्यापक र केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरोका विषय विज्ञ सदस्य रहेको विषय विज्ञ समूह गठन गरिदिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई आरोप दाबीको खरिद कार्यलाई यथास्थितिमा राख्नु भनी दिएको निर्देशन सम्बद्ध प्रतिवेदनसहितको फाइलको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ। त्यस्तै टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल पेशीका दिन इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पूर्वममन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १९ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वमन्त्री बस्नेतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर एकल निर्णयमा टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो। पूर्वमन्त्री बस्नेतले ‘मन्त्रिपरिषद्ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको अपव्याख्या गरी इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने’ निर्देशन पनि दिएको अख्यितारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निहित अधिकारको उनले दुरुपयोग गरेको अख्तियारको आरोप छ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यद्वय धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि टेरामक्स खरिद प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।
