मुख्य समाचार
नगद कारोबारको सीमा बढाउन निजी क्षेत्रको माग
नगद कारोबारको सीमा बढाउन निजी क्षेत्रको माग

: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नगद कारोबारको सीमा बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले पाँच लाखसम्म मात्रै नगद कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई समस्या भएको भन्दै नगद कारोबारको सीमा बढाउन आग्रह गरे। बैंकिङ पहुँच देशका सबै स्थानमा पुग्न नसकेको अवस्थामा पाँच लाखसम्म मात्रै नगद कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाले केही असर परेको उनको भनाइ छ।


उनले अहिले आर्थिक नीतिहरू पुनरावलोकन गर्ने सही नेतृत्व र सही समय भएको बताए। अध्यक्ष ढकालले भन्सार राजस्वलाई मात्र प्राथमिकता दिनुभन्दा स्वदेश उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।


त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पाँच लाखभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गरेको बताए। उनले भन्सार क्षेत्रलाई थप प्रविधिमैत्री र एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए। विद्यमान भन्सार ऐनमा रहेका दण्ड-जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक रहेकाले पुर्नविचार गर्न उनले सुझाव दिए।

नेपालमा भन्सारका दरहरू समायोजन गर्दै प्रतिस्पर्धी बजारहरूको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी निष्कासन गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ । बैंकले ‘६ प्रतिशत आरबिबिएल डिबेन्चर २०८९’ नामको ऋणपत्रमा आज असोज २९ गतेदेखि आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । सात वर्ष अवधिको उक्त ऋणपत्रमा कात्तिक १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त अवधिमा पूर्ण ...
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बर्दिया र रौतहटका उखु किसानलाई अनुदान बापत १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि निकासा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको उखु उत्पादनमा आधारित अनुदान बापत पाउनुपर्ने उक्त रकम मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा निकासा गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम बर्दिया र रौतहटका ४ ...
। अर्थ मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीले राजस्व संकलन प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक अर्थ बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै अर्थले खर्चको दायित्व बढ्ने, नाका बन्द हुने र कर छुट लगायत प्रावधानले चालु आव २०८३/८४ मा स्रोतमा थप चाप पर्ने बताएको हो । मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुने ...
। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै गत आव २०८२/८३ (सन् २०२७) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रक्षेपण पनि आईएमएफले गरेको छ । आईएमएफले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उसको फ्ल्यागसिप प्रकाशन ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ (डब्लूईओ) को अक्टोबर संस्करणले यस्तो प्रक्षेपण गरेको ...
: सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब ६७ करोड रुपैयाँको धान खरिद गर्ने भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको पहलमा मन्त्रालयले वैज्ञानिक ढंगबाट निर्धारण गरेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमबराबरको धान खरिद गर्ने भएको हो। धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५ हजार टन धान खरिद गर्ने योजना बनाएको ...