स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १० वर्षमा १२ पटक नेतृत्व पायो । तर अपवाद बाहेक कुनै पनि कार्यकारी निर्देशक २ वर्ष टिक्न पाएनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आएको केही महिनामै कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिएको भन्दै त्रिवि शिक्षण, गंगालाल जस्ता ठूला अस्पतालले सेवा नै बन्द गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमामा देखिएको समस्या के हो, मन्त्रालय र बोर्डबीच किन समवन्यको वातावरण बन्न सकेको छैन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानी :
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल हुने दिशातर्फ गएको टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । केही ठूला अस्पतालले सेवा नै बन्द गरिसके । बीमा साँच्चै डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नै नागरिकलाई उपचारका लागि आफ्नै खल्तीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउनु हो । आकस्मिक बिरामी पर्दा आर्थिक अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।
आर्थिक जोखिम घटाउने, औषधि उपचारका लागि ‘आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर’ कम गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको सिद्धान्तअनुसार बीमा अघि बढाइएको हो ।
कार्यक्रम सुरु भएको करिब १० वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा सदस्य संख्या करिब एक करोड हाराहारी पुग्न लागेको छ । नवीकरणको दर ६५ प्रतिशतकै आसपास छ । भूगोलका हिसाबले हेर्दा सबै जिल्ला र पालिकासम्म कार्यक्रम पुगेको छ ।
सरकारको नीतिअनुसार प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने र त्यहीँबाट बीमा कार्यक्रममा प्रवेश गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तर, पछिल्लो समय आर्थिक संकट देखिएको छ । अस्पतालहरूले पाउनुपर्ने रकमको मात्रा निकै ठूलो भएको छ । एउटै अस्पतालको ६० करोडसम्म भुक्तानी बाँकी हुँदा अस्पतालहरूलाई औषधि खरिद, कर्मचारीको तलब–भत्ता, दैनिक सञ्चालनमै कठिनाइ भएको छ । यसमा अस्पताल र बीमा बोर्डलाई दोष दिन मिल्दैन ।
यो संकटबाट बाहिर निस्कने उपाय के हो ?
१० वर्षको अभ्यास हेर्दा, एउटा परिवारबाट वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम उठाएर औसतमा करिब ८ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको उपचार खर्च भइरहेको देखिन्छ । यो दिगो मोडेल होइन ।
यसकारण तत्काल गर्नुपर्ने तीनवटा मुख्य काम छन् ।
पहिलो– प्रिमियमको पुनरावलोकन ।
यसबारे अध्ययन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकिएको छ । प्रिमियम नबढाइ अरू उपाय छैन । सरकारले हरेक वर्ष ३० अर्ब अनुदान दिएर मात्र यो कार्यक्रम चलाउन सक्दैन । यो आत्मनिर्भर प्रणाली हुनुपर्छ ।
दोस्रो– औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता ।
सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको सिद्धान्तअनुसार औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, निजामती कर्मचारी सबैको प्रिमियम आम्दानीको आधारमा अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य बीमा ऐनमै व्यवस्था छ ।
यो समाजवाद उन्मुख प्रणालीको सुरुवात पनि हो । उच्च आम्दानी भएका वर्गबाट संकलित रकमले आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको उपचार गर्न सकिने अवधारणा यही हो ।
तेस्रो– बीमा बोर्डलाई संस्थागत रूपमा सक्षम बनाउनु ।
बीमा बोर्डको संगठन संरचना स्वीकृत गरी स्थायी कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले करार, काज र अस्थायी कर्मचारीबाट बीमालाई प्रभावकारी रूपमा लैजान सकिँदैन ।
राज्यले प्रिमियम पुनरावलोकन, औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य संलग्नता र बीमा बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गर्दा मात्रै बीमा कार्यक्रमलाई ‘रेस्क्यु’ गर्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री नयाँ आउने बित्तिकै बोर्ड नेतृत्वले राजीनामा दिन्छन् । बोर्डले १० वर्षकै बीचमा १२ पटक नेतृत्व पाइसक्यो । राजनीतिक हस्तक्षेपले बीमा कार्यक्रम गिजोलिएको हो ?
राजनीतिले गाँजेकोभन्दा पनि मन्त्रालयले बीमा बोर्डलाई आफ्नै महाशाखा जस्तो गरी हेर्न खोज्नु मुख्य समस्या हो । बीमा बोर्ड स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हो । यसलाई मन्त्रालयको महाशाखा जसरी चलाउनु गलत हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो व्यवहार गर्दा बीमा बन्द गरेकै बराबर हुन्छ ।
मन्त्रालय आफैं शक्तिशाली रहन चाहन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हो । मन्त्रालय नै बोर्ड सक्षम बनेको देख्न चाहँदैन । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा त्यही देखिन्छ ।
अहिले गरिँदै आएका टालटुले उपायले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिगो हुँदैन ।
सरकारसँग मैले स्पष्ट रूपमा तीन वटा कुरा भनेको थिएँ । प्रिमियम बढाउनुस्, औपचारिक क्षेत्र अनिवार्य गर्नुस् र बोर्डको स्थायी संरचना स्वीकृत गर्नुस् । ती सबैका कागजात मन्त्रालयमा पेस भएका छन् ।
पटकपटक भन्दा पनि सरकारले असहयोग गरेपछि मैले राजीनामा दिनुपर्यो ।
सरकारले किन कार्यावन्यन गर्न सकेन त ?
सरकारलाई प्रिमियम बढाउँदा जनताको आलोचना सहनुपर्छ भन्ने डर भयो । त्यो जोखिम लिन नचाहेको देखियो । औपचारिक क्षेत्रमा आम्दानीअनुसार प्रिमियम तोक्दा सचिवको १२ हजार र सहसचिवको ४ हजार हुन आउँछ । यो किन गर्ने भन्ने खालको कुरा आयो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमै औपचारिक क्षेत्र अनिवार्य गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
त्यसकारण स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले मैले सुझाएका तीन उपाय बाहेक अरू विकल्प छैन भनेर बुझ्नपर्छ । अहिले गरिँदै आएका टालटुले उपायले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिगो हुँदैन ।
स्वास्थ्य बीमाले भुइँमान्छेका लागि उपचारमा ठूलो राहत पुगेको छ । तर सरकार किन बीमालाई प्रभावकारी बनाउन चाहँदैन ?
यसको मूल कारण भनेकै राज्यका विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव र स्वार्थ हो । अहिले श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोष छ । त्यसले पनि स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा लिइरहेको छ । तर स्वास्थ्य उपचारको मूल जिम्मेवारी त स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हो नि ।
सही बाटो प्रिमियमलाई यथार्थपरक रूपमा बढाउनुपर्छ । औपचारिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा समेट्नुपर्छ । यसो गर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैं चल्छ । सरकारलाई बारम्बार अनुदान दिइरहनु पर्दैन ।
त्यस्तै, प्रहरी र सेनाका हकमा क्याबिनेटका निर्णयहरू हेर्दा ओएनएम भइरहेको र सुविधा कति भनेर छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन, विशेषगरी स्वास्थ्य बीमाको ओएनएम गर्ने कुरामा ध्यान दिइएको छैन । यसले स्वास्थ्य बीमाप्रतिको बुझाइ अझै कमजोर रहेको देखाउँछ ।
वर्षेनी खर्च बढ्दै जाने निश्चित हुँदाहुँदै पनि सरकारले दीर्घकालीन वित्तीय जिम्मेवारी किन लिन सकेन ?
सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याइरहेको छ । सरकारी अनुदान बढाउँदैमा स्वास्थ्य बीमा दिगो हुँदैन । यो उल्टो बाटो हो ।
सही बाटो प्रिमियमलाई यथार्थपरक रूपमा बढाउनुपर्छ । औपचारिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा समेट्नुपर्छ । यसो गर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैं चल्छ । सरकारलाई बारम्बार अनुदान दिइरहनु पर्दैन । बरु भविष्यमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नै सरकारलाई योगदान दिन सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अवरोधका कारण बीमा कमजोर बनेको आरोप छ । खासमा समस्या नीतिमा हो कि नियतमा ?
मन्त्रालय बीमाको विषयमा रमाएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । खास समस्या नियतमा देखिन्छ । कार्यक्रमलाई स्वायत्त र शक्तिशाली बनाउनेभन्दा पनि नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको अवस्था हो । यही सोच र कर्मचारीस्तरको सीमित बुझाइका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले आफ्नो पूर्ण सम्भावना प्रयोग गर्न पाएको छैन ।
नीतिगत रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयनका क्रममा पटकपटक समस्या देखिनुको मूल कारण के हो ?
खासमा समस्या अरू केही होइन, हाम्रो बुझाइमै हो । संसद्ले बनाएको स्वास्थ्य बीमा ऐनलाई अक्षरश: कार्यान्वयन गरिदिने हो भने कुनै समस्या हुँदैन । ऐनमा जे लेखिएको छ, मैले भनेको कुरा पनि त्यही हो । तर समस्या, ऐन कार्यान्वयन गर्नै खोजिएको छैन ।
संविधानमा लेखिएका धेरै विषयमा जस्तै, स्वास्थ्य बीमाको हकमा पनि सम्बन्धित निकायहरूले यसको वास्तविक ‘ओनरसिप’ लिएका छैनन् । ऐनअनुसार काम भयो भने स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आफैं सक्षम र स्वायत्त (अटोनोमस) हुन्छ । तर त्यो अवस्था देख्न चाहिएको छैन ।
तर, मन्त्रालयकै कर्मचारी बोर्डको नेतृत्व असक्षम हुँदा यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाउँछन् नि ?
बोर्ड अध्यक्ष मन्त्रालयकै सिफारिसमा नियुक्त हुने हो । कार्यकारी प्रमुख पनि मन्त्रालयकै सिफारिसमा छनोट समिति बनाएर सरकारले नियुक्त गर्छ । अन्य सदस्य पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै आउने हुन् । यस्तो अवस्थामा बोर्ड होइन मन्त्रालय असक्षम भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
अस्पतालमा बीमाका बिरामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गरिन्छ । लामो लाइन र सेवाको गुस्तस्तर पनि राम्रो छैन भन्ने गुनासा छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यसमा अस्पतालको खासै दोष छैन । समयमै भुक्तानी गर्दा अस्पताललाई कडा रूपमा मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ । यदि अनियमितता भेटियो भने तुरुन्त कारबाही गर्न सकिन्छ । सेवाप्रदायक संस्थालाई समयमै पैसा दिन नसक्दा नै बीमा सेवा राम्रो नहुने, लामो लाइन लाग्ने जस्ता समस्या देखिएका हुन् ।
समयमै भुक्तानी गर्दा बीमाका बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा अस्पतालले दिन्छन् । अस्पतालले बीमा बिरामीलाई प्राथमिकता दिन्छु भन्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले यो समस्या अस्पतालको भन्दा पनि व्यवस्थापन र वित्तीय कमजोरीको परिणाम हो ।
सरकारले नै स्वास्थ्य बीमा धराशायी बनाउँदै लगेको महसुस तपाईंको कार्यकालमा गर्नुभयो कि ?
आफ्नो स्वार्थमा असर परेपछि जो–कोही पनि त्यसको विरोधमा लाग्छ । औषधि व्यवसायी, ठूला व्यापारी, केही अस्पताल र मन्त्रालयबाट बीमा कार्यक्रमले अपेक्षित समर्थन पाएको देखिँदैन ।
बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन सरकारको तत्काल र दीर्घकालीन भूमिका के हुनुपर्छ ?
दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य बीमा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो पहिलो सर्त हो ।
प्रिमियम संशोधन गर्ने, औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा बीमामा समेट्ने र स्थायी संरचना स्वीकृत गर्ने हो भने बीमा कार्यक्रम दुई महिना भित्रै आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ ।
