। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिले चलचित्र विधेयक पारित गरेको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले चलचित्र विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल गदै पारित गरेको हो ।
चलचित्र विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन मंगलबार बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनमार्फत उद्योगको रुपमा बिकास गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको बिकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न नयाँ बन्ने कानुनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
चलचित्र क्षेत्रलाई समयानूकल बनाउन विधेयकले धेरै बिषय समेटेको उनको भनाइ छ ।
२०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संघीय संरचना र नयाँ प्रविधि अनुरुप बनाउन सरकारले चलचित्रसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरेको थियो ।
विधेयकमा चलचित्र बिकास बोर्डलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न संस्थाका रुपमा बिकसित गर्नेदेखि नियम, जवाफदेहीता लगाएतमा समेत जोड दिइएको छ ।
