। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन हुनेगरी सो सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न लागिएको बताएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री सिन्हाले चलचित्र सम्बन्धि प्रचलित कानुनलाई परिमार्जनका लागि सांसदहरूले गरेका विमर्शले सिंगै देशको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको समेत बताए ।
‘चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न चलचित्र सम्बन्धि प्रचलित कानूनलाई संशोधन एवं एकीकरण गरेर यसलाई नयाँ स्वरुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यसमा यहाँ जुन छलफल भएको छ । त्यसले धेरै हदसम्म परिमार्जन गरेको अवस्था पनि छ,’ उनले भने ।
सरकारले देशले चाहे अनुसारको चलचित्र निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्न चाहेको समेत उनले बताए ।
‘समाजले चाहेका, देशले चाहेका विभिन्न आयामहरूलाई यसमा समेटेको अवस्था छ । यसमा मन्त्रालयको कुरा पनि समेटिएको अवस्था छ । यहाँहरूको घुनिभूत छलफलबाट जुन यो मस्यौदा बनेको छ । यसप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
