— इजाजतप्राप्त हातहतियार तथा गोलीगठ्ठाको विवरण पेश गर्न गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार परिसरमा रहेको मन्त्रालयको भवन जलेर ध्वस्त भएपछि गृहले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै इजाजतप्राप्त हातहतियार तथा गोलीगठ्ठाको लगत संकलन गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
२४ भदौमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि सिंहदरबारस्थित प्रमुख प्रशासनिक भवन (प्रधानमन्त्री कार्यालय)सहित गृह मन्त्रालय पनि जलेको थियो । सो घटनामा गृह मन्त्रालयका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू जलेका थिए । त्यसक्रममा हातहतियार तथा गोलीगठ्ठासम्बन्धी अभिलेखसमेत नष्ट भएका थिए । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विगतमा स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिएर राखिएका हतियारको संख्या करिब ३५ हजार हाराहारीमा छ । ती अभिलेखको केन्द्रीकृत विवरण अद्यावधिक गर्न २ माघमा गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी विवरण पठाउन भनेको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार हतियारको एकीकृत अभिलेख संकलन गर्नुका साथै आसन्न निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै इजाजतप्राप्त हातहतियार तथा गोलीगठ्ठाको विवरण केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइएको हो । गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कमाण्ड पोस्टको बैठकले हतियारको एकीकृत लगत अद्यावधिक गरी गृह मन्त्रालयमा बुझाउन तथा इजाजतप्राप्त हतियार प्रशासनमा बुझाउने गरी सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित जिल्लाबाट सार्वजनिक अपील गर्न निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारणले इजाजत लिएर राखेका हतियार तथा त्यसका गोलीगठ्ठा संकलन गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ । गृहको निर्देशनपछि कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले हतियार बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनअघिसम्म प्रशासनबाट अनुमति लिएर करिब ३६ हजार हातहतियार सर्वसाधारणले राखेका थिए । तीमध्ये पेस्तोल, रिभल्वर, भरुवा बन्दुक, १२ बोर बन्दुक, २२ बोर बन्दुक, एयरगनलगायत दर्जनभन्दा बढी किसिमका हतियार छन् । तीमध्ये कतिपयको नवीकरण नभएको, कतिपयको इजाजत रद्द भइसकेको अवस्थामा पनि हतियारको अद्यावधिक विवरण संकलन नहुँदा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पुनः विवरण अद्यावधिक तथा इजाजतको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयबाट १२ बोर, २२ बोर र भरुवा बन्दुकको इजाजत लिने संख्या बढी रहेको छ । रिभल्वर, पेस्तोललगायत हतियार लिनेको संख्या पनि उल्लेख्य रहे पनि यसको नियमन, अनुगमन र प्रयोगबारे प्रशासनबाट पर्याप्त निगरानी नहुँदा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको छ । इजाजतप्राप्त हतियार तोकिएका शर्तविपरीत प्रयोग वा बोकेर हिँड्न पाइँदैन । सार्वजनिक स्थलमा त्यस्ता हतियार लिएर हिँड्नसमेत निषेध गरिएको छ ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका बडीगार्ड बुद्धशान्ति गाउँपालिका–३, झापाका दीपक खड्का ५ चैत २०८० मा इजाजतप्राप्त हतियारसहित सर्वोच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि इजाजतप्राप्त हतियारको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको थियो । सोही क्रममा देशभरबाट विवरण संकलन गर्दा करिब ३४ हजार हतियार इजाजत लिएर राखिएको पाइएको थियो । पछिल्लो समय आसन्न निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै गृह मन्त्रालयले पुनः एकीकृत विवरण संकलन गर्न लागेको हो ।
