मुख्य समाचार
अल-असद सैन्य आधार क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना बाहिरियो
अल-असद सैन्य आधार क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना बाहिरियो

। इराकको पश्चिमी मरुभूमिमा अवस्थित रणनीतिक रूपमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने अल-असद एयरबेसबाट अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता भएको छ।

सन् २०१४ मा इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) विरुद्धको युद्ध सुरु भएयता पहिलो पटक यो विशाल सैन्य आधार क्षेत्रको सम्पूर्ण प्रशासनिक र सुरक्षा कमान्ड इराकी सुरक्षा बललाई हस्तान्तरण गरिएको हो। यो कदमलाई इराकको सार्वभौमिकता र मध्यपूर्वको बदलिँदो सुरक्षा वातावरणमा एउटा ठूलो राजनीतिक र सैन्य परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।




शनिबार आयोजित एक विशेष समारोहका बीच इराकका सैन्य अधिकारीहरूले बेसको साँचो बुझ्दै त्यहाँ औपचारिक रूपमा इराकी झन्डा फहराएका छन्। इराकको रक्षा मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूले यस ऐतिहासिक क्षणको निरीक्षण गर्दै अब इराकी सेना आफ्नै बलमा देशको रक्षा गर्न सक्षम रहेको सन्देश दिएका छन्।

वासिङ्टन र बग्दादबीच सन् २०२४ मा भएको उच्चस्तरीय सुरक्षा सम्झौताअनुसार नै यो फिर्ती प्रक्रिया सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौताले सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा इराकका प्रमुख सहर र आधार क्षेत्रहरूबाट विदेशी सेना फिर्ता हुने समयसीमा तय गरेको थियो।




यसअघि छिमेकी देश सिरियामा बढ्दो तनावका कारण सुरक्षा सन्तुलन मिलाउन केही सय अमेरिकी सैन्य सल्लाहकारहरू यस बेसमा रोकिएका थिए। तर, पछिल्लो साता ती बाँकी रहेका अन्तिम टोलीहरू पनि आफ्ना उपकरणसहित छिमेकी देश जोर्डन र कुवेततर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन्।

इराकका प्रधानमन्त्री मोहम्मद शिया अल-सुदानीले यसअघि नै पटक-पटक विदेशी सेनाको प्रत्यक्ष उपस्थिति अब आवश्यक नरहेको र गठबन्धन सेनाको भूमिकालाई केवल सल्लाहकार र प्रशिक्षणमा मात्र सीमित गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

अल-असद बेसबाट सेना फिर्ता भए पनि इराकको उत्तरी कुर्दिस स्वायत्त क्षेत्रमा रहेको हरिर एयरबेसमा भने अमेरिकी सेनाको सानो उपस्थिति अझै कायमै छ। सम्झौताको दोस्रो चरणअन्तर्गत त्यहाँबाट पनि सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा सेना फिर्ता हुने तालिका रहेको छ।

यो फिर्तीसँगै इराकले अब आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँगको सुरक्षा सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ भने क्षेत्रीय राजनीतिमा इरान र अमेरिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा पनि यसले प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

(अलअरेबियाबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
युरोपियन कमिसनले युक्रेनका किसानहरूलाई सहयोग गर्न माग गरिएको २२० मिलियन युरो रकम दिन अस्वीकार गरेको छ। ब्लुमबर्गका अनुसार युक्रेनका कृषि तथा खाद्य नीति मन्त्री तारास बिसोत्स्कीले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। युक्रेनले युरोपियन युनियनसँग आफ्नो कृषि क्षेत्रका लागि थप लक्षित सहायता मागेको थियो। तर युरोपियन कमिसनले किसानहरूलाई सहयोग गर्न माग गरिएको २२० मिलियन युरोको अनुरोध अस्वीकार गरेको ...
। मलेसियाले मंगलबार करिब एक हजार ५ सय म्यान्मा नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यो म्यान्माका पाँच हजार नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने योजनाअन्तर्गतको पहिलो चरण हो । मलेसिया सरकारले उनीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्काउन लागिएको जनाएको छ । तर, मानवअधिकार तथा आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले हिरासत केन्द्रमा रहेका कठिन परिस्थितिका कारण उनीहरू स्वदेश फर्कन ...
। अमेरिका र क्यानाडाबीच बढ्दो व्यापार तनावबीच क्यानाडाबाट आयात हुने मदिरासहित विभिन्न उत्पादनमा अमेरिकाले मङ्गलबारदेखि नयाँ प्रतिबन्ध लागू गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस महिनाको सुरुमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेका थिए। प्रतिबन्धमा बियर, स्पार्कलिङ वाइन, ब्रान्डी, सेक तथा अन्य मदिरासहित दुग्धजन्य मट्ठा प्रोटिन र उच्च क्षमताका मोटरसाइकलसमेत परेका छन्। सेप्टेम्बर ८ मा क्यानाडाले अमेरिकी निर्यातमा करिब ...
— म्यान्मारको राखाइन राज्यस्थित एक व्यस्त बजारमा सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ५० पुगेको छ । सोमबार मध्याह्न सेनाले क्याउक्ताव शहर नजिककैको नदी किनारस्थित एक बजारमा दुईवटा बम खसालेको थियो । उक्त आक्रमणपछि घटनास्थलमा खटिएका दुई स्थानीय राहतकर्मीले मंगलबार कम्तिमा ५० जनाको मृत्यु भएको पुष्टी गरेका छन् । राहतकर्मी वाइ हुन आउङले ...
। आइतबार यमनको ताइज क्षेत्रमा भएको हवाई हमलामा हुथी समूहसँग सम्बद्ध करिब ३० लडाकु र आठ सर्वसाधारण मारिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त यमनी सरकारले भने हुथी सैन्य शिविर र गाडीहरूलाई निशाना बनाएको दाबी गरेको छ। हुथी स्वास्थ्य मन्त्रालयले हमला ताइज प्रान्तको माविया बजारका पसलहरूमा भएको जनाएको छ। हुथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सरीले भने, ‘हाम्रो ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम