— बंगलादेशमा आइतबार बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) का विद्यार्थी नेताहरुले निर्वाचन आयोग घेराऊ गरेका छन् । उनीहरुले निर्वाचन आयोग पूर्वाग्रही भएको र प्रहरी तथा सीमा रक्षकहरुले टुलुटुलु हेरेर बसेको आरोप लगाए ।
१२ फेब्रुअरीमा हुने राष्ट्रिय मतदानअघि बीएपनपीको विद्यार्थी संगठन (जातीयतावादी छात्र दल ‘जेसीडी’ ) ले दोहोरो नागरिकताधारीहरुलाई पनि उम्मेदवारीको अवसर दिनुपर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेको छ ।
आइतबार राति नै निर्वाचन आयोगमाथि नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) का उम्मेदवारहरुले गाली वर्षाए । उनीहरुले निर्वाचन आयोगले पूर्वाग्रही भएर बीएनपीको पक्षमा काम गरेको आरोप लगाए ।
एनसीपीका प्रवक्ता आसिफ महम्मद सजिव भुइयानले शनिबार बंग्लामोटोरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचनमा पार्टीको सहभागिताका विषयमा पुनर्विचार गर्न सकिने चेतावनी दिए ।
बंगलादेशको कानुनले विदेशी नागरिकलाई संसदीय निर्वाचन लड्न दिदैंन ।
मनोनयन दर्तापछि उम्मेदवारको जाँचका लागि झन्डै ९ दिनको अपिल अवधि राखिएको थियो । आइतबार यो अवधि सकियो ।
निर्वाचन आयोगले २५ वटा उम्मेदवारविरुद्ध दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी परेका दर्जनौं उजुरीको जाँच -पड्ताल गर्यो ।
अन्त्यमा आयोगले २३ जना उम्मेदवारलाई चुनाव लड्न दियो । दुईजनाको मनोनयन खारेज गरियो । उम्मेदवारी कायम रहेका धेरैजसो उम्मेदवारले विदेशी नागरिकता त्यागेको वा त्याग्नका लागि निवेदन दिएको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाएका थिए ।
यस्ता उम्मेदवारलाई अनुमति दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयले धेरै पार्टीलाई फाइदा पुगेको छ । २३ जनामध्ये १० जना बीएनपीका छन् । ४ जना जमात्- ई- इस्लामीका छन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक पार्टी जमात् एनसिपी संलग्न गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक हो । एनसिपीकै एक उम्मेदवार पनि दोहोरो नागरिकताको विवादमा मुछिएका छन् ।
एनसिपीले आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिले दोहोरो नागरिकताबारे पार्टी कुनै जानकारी नदिएको जनाएको छ । ती व्यक्तिको उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेको पनि पार्टीले जनाएको छ ।
एनसीपीका नेता महबुब आलमले कतारी सञ्चारमाध्यम अलजजिरासाग भने, ‘ कानुनअनुसार उम्मेदवारले विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाणित हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरुको भविष्यको प्रतिवद्धतालाई मात्रै आधार मानेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइनु असंवैधानिक छ ।’ उनले सिमित पार्टीलाई सहज बनाउने लक्ष्यले यस्तो नियम ल्याइएको बताए ।
‘आज विदेशी नागरिकता त्याग्नका लागि निवेदन दिएकाहरु पछि गएर उक्त निवेदन फिर्ता लिएमा यसबारे बंगलादेशका अधिकारीहरुले कसरी थाहा पाउने ? कुनै माध्यम त छैन,’ आलमले भने ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नसिरउद्निले यी आरोपहरु अस्विकार गरे । उनले सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने इच्छाशक्तिबाट प्रेरित भएर यस्तो निर्णय लिइएको बताए । ‘हामी यो निर्वाचनमा सबै सहभागी हुन् भन्ने चाहन्छौं । पूर्वाग्रही भएर निर्णय लिइएको होइन,’ उनले भने ।
बंगलादेशको विद्यमान कानुनले नागरिकहरुलाई १ सय ३ वटा देशबाट दोस्रो नागरिकता लिन पाउने कानुनी अनुमति दिएको छ । यद्यपी, संविधानको धारा ६६ (२) ले विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई निर्वाचन लड्न अयोग्य ठहर गर्छ ।
उम्मेदवारी दर्ता गर्दा विदेशी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया पूरा भइसकेको हुनुपर्छ वा नागरिकता त्याग्नका लागि निवेदन मात्रै दिएपनि पर्याप्त हुन्छ भन्ने विषयमा मानिसहरुका तर्क अलग–अलग छन् ।
यद्यपी, यसअघि निर्वाचन आयोगले दोहोरो नागरिकताको अभियोगमा उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । शेख हसिनाको अवमी लिग पार्टीकी उम्मेदवार सामी अहमद बारिसहाल–४ क्षेत्रबाट उम्मेदवार दिइन् । तर, दोहोरो नागरिकता रहेको खुलेपछि उनको उम्मेदवारी खारेज भयो । सर्वोच्च अदालतले आयोगको यस निर्णयलाई सदर पनि गरिदियो ।
आइतबार यही विषयलाई लिएर जमात् ई इस्लामीका प्रमुख साफिकर रहमान नेतृत्वको टोलीले अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुसलाई भेट्यो । बैठकपछि जमात्का सह–प्रमुख सैइयद अब्दुल्लाह मुहम्मद ताहिरले निर्वाचन आयोग पूर्वाग्रही बनेको बताए ।
उनले विदेशी नागरिकता भएकाहरुको उम्मेदवारी खारेज नगर्नका लागि निर्वाचन आयोगमाथि दबाब दिने काम भएको बताए । तर, कुन पार्टीले दबाब दियो भन्ने खुलाएनन् । ‘जोसुकै पार्टी किन नहोस् ? जमात् नै किन नहोस् । निर्वाचन आयोग कुनै पनि दबाबमा झुक्न हुादैन,’ उनले भने ।
सोमबार एनसिपीका नेता नाहिद इस्लामले पनि युनुसलाई भेटे । उनले निर्वाचन आयोगलाई बीएनपीले दबाबमा राखेको बताए । ‘बिएनपीमा दोहोरो नागरिकता भएका उम्मेदवारहरु छन् र जमात्मा पनि छन्,’ उनले भने,‘ को पार्टी छ र छैन भन्ने होयन । कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कुनै एक पार्टीको दबाबमा परेर निर्वाचन आयोगले निर्णय लिन मिल्दैन ।’
उनले थपे,‘यदी निर्वाचन आयोग नै तटस्थ रहन सकेन भने हामीले कसरी निष्पक्ष निर्वाचनको अपेक्षा गर्नसक्छौं । उनले यस निर्णयका विरुद्धमा अदालत जान र आवश्यक परे सडक आन्दोलन पनि गर्न सकिने बताए ।
नैतिकताको प्रश्न ?
राजनीतिक विश्लेषक मोहिउद्दिन अहमदले दोहोरो नागरिकताधारीहरुलाई निर्वाचन लड्न दिने निर्णय असंवैधानिक मात्रै नभएर नैतिक रुपमा पनि गलत रहेको बताए ।
कुनै फरक राज्यप्रति निष्ठा भएको व्यक्तिले बंगलादेशी मतदाताको प्रतिनिधित्व कसरी गर्नसक्छ भनेर उनले प्रश्न गरे । ‘निर्वाचन आयोगले संविधानका प्रावधानहरुको जानजान बेवास्ता गर्दा उसको दायित्व कमजोर हुन्छ र चुनाव नै अमान्य हुने जोखिम रहन्छ,’ अहमदले भने ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक दिलारा चौधरीले नागरिकता त्याग्ने इच्छाशक्ती वा त्यसका लागि दिएको निवेदनलाई मात्रै पर्याप्त कानुनी आधार मान्न नसकिने बताइन् ।
नैतिकता धरातल कायम राख्न आयोगले चुनावी प्रक्रियाको कडाईका साथ पालना गर्नु जरुरी रहेको उनले बताइन् ।
‘यदी निर्वाचन आयोगको तटस्थ छविमा क्षति पुग्यो भने विश्वासिलो निर्वाचन कसरी हुनसक्छ,’ उनले अलजजिरासाग भनिन्, ‘यदी निर्वाचन प्रश्नको घेरामा रहृयो र नागरिकहरुले विश्वास गुमाए भने यसको अभ्यास अर्थहिन हुनेछ । यसबाट बनेको सरकारले पनि वैधताको प्रश्न सामना गर्नेछ ।’
