: निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
'नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४(क) को व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्ग निर्देशन समेतलाई मध्यनजर गरी विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ र दफा ५१ मा भएका कानुनी व्यवस्थाहरूको आलोकमा गरेका निर्णयहरूलाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमार्फत के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो? भन्नेजस्ता जटिल राजनीति सम्बद्ध संवैधानिक (Politico-constitutional) प्रश्नहरुको निरुपण प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिंदा हाल माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरि रहनु परेन। तर, प्रस्तुत रिट निवेदनमा जटिल एवं गम्भीर कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्नहरू उठाइएको पाइदा यी प्रश्नहरूको छिटो निरोपण हुन आवश्यक देखिँदा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेको वा अवधि व्यतित भएको मितिले १५ दिन भित्रप्रस्तुत निवेदनलाई अन्तिम सुनुवाईको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरि नियामनुसार पेश गर्नू,' आदेशमा भनिएको छ।
उक्त आदेशसँगै थापा पक्षलाई तत्काल पार्टीको कामकारवाही अघि बढाउन बाटो खुलेको छ। निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्षधरले उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च रिट दायर गरेको हो। कांग्रेसको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
माघ २ गते थापा नेतृ्त्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णय संविधान,प्रचलित कानुन र कांग्रेसको विधान विपरीत रहेको दावी गर्दै सो निर्णय बदरको माग गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापालाई आधिकारिकता प्रदान गर्दै कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुख र चारतारे झण्डा दिएको छ।
