मुख्य समाचार
नेपाल र बंगलादेशबीच वाणिज्य सचिव स्तरीय ८औं बैठक सम्पन्न
नेपाल र बंगलादेशबीच वाणिज्य सचिव स्तरीय ८औं बैठक सम्पन्न

। नेपाल र बंगलादेशबीच वाणिज्य सचिव स्तरीय ८औं बैठक सम्पन्न भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार २९ र ३० पुसमा सम्पन्न बैठकमा ७औं बैठकमा भएका निर्णय तथा सहमति कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा गरी आगामी सहकार्यका विषयमा दिशानिर्देश गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा व्यापार, लगानी, पारवहन, भन्सार सहजीकरण र प्राविधिक सहकार्य सम्बन्धी विषयमा बृहत छलफल भएको थियो ।

बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र बंगलादेशको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव महबुबुर रहमानले गरेका थिए ।

बैठकमा नेपालले द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धिका लागि भन्सार एवं गैरभन्सार शुल्क तथा अन्य अवरोध घटाउनुपर्ने वा हटाउनुपर्ने बताएको छ ।

द्विपक्षीय भुक्तानी व्यवस्था सहज, छरितो एवं भरपर्दो हुनुपर्ने समेत नेपालको भनाइ थियो । अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिका सन्दर्भमा क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्रमा सहकार्य बढाउनुपर्ने विषयमा समेत नेपालको जोड थियो ।

बंगलादेशको पक्षबाट पारवहन पूर्वाधार सुदृढीकरण, राजस्व प्रक्रिया सरलीकरण र व्यापार सहजीकरणमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी विस्तारमा जोड दिएको बताइएको छ ।

बैठकमा अग्राधिकार व्यापार सम्झौता (पीटीए) को मस्यौदा, रुल्स अफ ओरिजिन (आरओओ) तथा वस्तु सूचीबारे छलफल तथा वार्ता गरी टुंगोमा पुग्न तीन महिनाभित्र ट्रेड नेगोसिएसन कमिटी बैठक नेपालमा आयोजना गर्ने सहमति भएको छ ।

दुवै पक्षबीच भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, भुक्तानी प्रणाली सुधार लगायतमा सहकार्य सहमति समेत भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिद गर्न लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व ५५ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सले २०७० र २०७४ सालमा दुई पटक गरी ३६ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यसमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब ऋण लिएको ...
। मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण ...
: सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२ पारित नहुँदा करिब ३६ कम्पनीका संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। २०८१ माघमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सलगायत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका थिए। तर, यी कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका हुन्। यसमा जलविद्युत् क्षेत्रका मात्रै करिब २४ आयोजनाका करिब १ अर्ब ८० करोड कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। आईजीन विवादले ...
। नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस–बोर्डर मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई थप सरल र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले श्रीलंकाको लंकापे र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउसले क्रस–बोर्डर क्यूआर भुक्तानीको थालनी गरेका हुन् । श्रीलंकाको कोलाम्बोमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा क्रस–बोर्डर भुक्तानी सुरुवातको घोषणा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थापछि श्रीलंका भ्रमण गर्ने नेपाली यात्रुले कनेक्ट ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू गरेको छ । व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका सबै काम ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ लागु गर्ने, विदेशी लगानीमा ‘स्वचालित मार्ग’ विस्तार गर्ने र ठूला लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति ...