मुख्य समाचार
नेपाल र बंगलादेशबीच वाणिज्य सचिव स्तरीय ८औं बैठक सम्पन्न
नेपाल र बंगलादेशबीच वाणिज्य सचिव स्तरीय ८औं बैठक सम्पन्न

। नेपाल र बंगलादेशबीच वाणिज्य सचिव स्तरीय ८औं बैठक सम्पन्न भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार २९ र ३० पुसमा सम्पन्न बैठकमा ७औं बैठकमा भएका निर्णय तथा सहमति कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा गरी आगामी सहकार्यका विषयमा दिशानिर्देश गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा व्यापार, लगानी, पारवहन, भन्सार सहजीकरण र प्राविधिक सहकार्य सम्बन्धी विषयमा बृहत छलफल भएको थियो ।

बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र बंगलादेशको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव महबुबुर रहमानले गरेका थिए ।

बैठकमा नेपालले द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धिका लागि भन्सार एवं गैरभन्सार शुल्क तथा अन्य अवरोध घटाउनुपर्ने वा हटाउनुपर्ने बताएको छ ।

द्विपक्षीय भुक्तानी व्यवस्था सहज, छरितो एवं भरपर्दो हुनुपर्ने समेत नेपालको भनाइ थियो । अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिका सन्दर्भमा क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्रमा सहकार्य बढाउनुपर्ने विषयमा समेत नेपालको जोड थियो ।

बंगलादेशको पक्षबाट पारवहन पूर्वाधार सुदृढीकरण, राजस्व प्रक्रिया सरलीकरण र व्यापार सहजीकरणमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी विस्तारमा जोड दिएको बताइएको छ ।

बैठकमा अग्राधिकार व्यापार सम्झौता (पीटीए) को मस्यौदा, रुल्स अफ ओरिजिन (आरओओ) तथा वस्तु सूचीबारे छलफल तथा वार्ता गरी टुंगोमा पुग्न तीन महिनाभित्र ट्रेड नेगोसिएसन कमिटी बैठक नेपालमा आयोजना गर्ने सहमति भएको छ ।

दुवै पक्षबीच भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, भुक्तानी प्रणाली सुधार लगायतमा सहकार्य सहमति समेत भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी निष्कासन गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ । बैंकले ‘६ प्रतिशत आरबिबिएल डिबेन्चर २०८९’ नामको ऋणपत्रमा आज असोज २९ गतेदेखि आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । सात वर्ष अवधिको उक्त ऋणपत्रमा कात्तिक १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त अवधिमा पूर्ण ...
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बर्दिया र रौतहटका उखु किसानलाई अनुदान बापत १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि निकासा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको उखु उत्पादनमा आधारित अनुदान बापत पाउनुपर्ने उक्त रकम मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा निकासा गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम बर्दिया र रौतहटका ४ ...
। अर्थ मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीले राजस्व संकलन प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक अर्थ बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै अर्थले खर्चको दायित्व बढ्ने, नाका बन्द हुने र कर छुट लगायत प्रावधानले चालु आव २०८३/८४ मा स्रोतमा थप चाप पर्ने बताएको हो । मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुने ...
। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै गत आव २०८२/८३ (सन् २०२७) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रक्षेपण पनि आईएमएफले गरेको छ । आईएमएफले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उसको फ्ल्यागसिप प्रकाशन ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ (डब्लूईओ) को अक्टोबर संस्करणले यस्तो प्रक्षेपण गरेको ...
: सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब ६७ करोड रुपैयाँको धान खरिद गर्ने भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको पहलमा मन्त्रालयले वैज्ञानिक ढंगबाट निर्धारण गरेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमबराबरको धान खरिद गर्ने भएको हो। धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५ हजार टन धान खरिद गर्ने योजना बनाएको ...