निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन संवैधानिक रूपमा अनुमोदित भएको छ । नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण र नीतिगत स्पष्टताको वकालत गर्दै आएको नागरिक समाज पनि मुलुकको पुरानो पार्टीमा भएको यो ‘डिपार्चर’ बाट उत्साहित छ ।
शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको हठबाट निराश पंक्ति पनि आशावादी देखिएको छ । त्यसैले कांग्रेसभित्रको उथलपुथलले नेपाली राजनीति र समाजमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
मुख्यतः सबैजसो स्थापित पार्टीमा पुराना पुस्ताका नेताहरूको दबदबा छ र त्यहाँभित्र उकुसमुकुस सिर्जना भएको छ । त्यसैले कांग्रेसभित्रको परिवर्तनले ती अन्य पार्टीमा पनि पुरानो नेतृत्व बहिर्गमनको दबाब र औचित्यलाई थप बलियो बनाउनेछ । साथै, कांग्रेसभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जसरी आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको उपयोग गरे, त्यसले सबै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्प्रेरित गरेको छ । यसर्थ, नेता तथा कार्यकर्ता पार्टीको मूल नेतृत्वको आज्ञापालक मात्रै हुन् भन्ने मानसिकता पनि तोडिन सक्छ ।
नेपालको राजनीति जमेको पोखरी जस्तो भइरहेको छ । दशकौंदेखि पार्टीसत्ता र राज्यसत्तामा तिनै नेता छन्, जसले भ्रष्टाचार, नातावाद, बेथिति बढाएका छन् र एकअर्काको आलोचनाका नाममा गालीगलौज गरेर राजनीतिक संस्कारलाई विकृत बनाएका छन् । संविधान, कानुन र विधिभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने अहंकार उनीहरूमा विकास भएको छ ।
कांग्रेसकै विशेष महाधिवेशन उदाहरण हो, ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग्दै केन्द्रीय कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाइसक्दासमेत नेतृत्वले बेवास्ता गरिदियो । विधानले अनिवार्य भनेको विशेष महाधिवेशनको व्यवस्थामाथि जालझेल गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिकारलाई अवमूल्यन गरियो । यस्तै नेतृत्वको कारण २३ भदौमा जेन–जी विद्रोह भएको हो । २४ भदौमा घुसपैठ भयो र अस्वाभाविक क्षति पनि भयो, त्यो फरक चर्चाको विषय हो ।
जेन–जी आन्दोलनको सन्देश अनुभूत गर्ने कि नगर्ने ? समाज र समयले खोजेको परिवर्तनका लागि तयार रहने कि नरहने ? पार्टीलाई दाउपेचको साधन मात्रै बनाउने कि नीतिगत प्रस्टता र नेतृत्वमा नवीनतासहित समाजमा आशा सिर्जना गर्ने ? कांग्रेसभित्रको पछिल्लो संघर्षको जम्माजम्मी मुद्दा यही हो ।
पुरानो पुस्ताका नेताहरूले पार्टीलाई यथास्थितिमै राखेको भन्दै तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अग्रसरतामा विशेष महाधिवेशन बोलाइएको हो । जसले थापालाई सभापति चयन गरेको छ । लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टीमा यति ठूलो परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया र एकताबद्ध प्रयत्नबाटै हुनुपर्थ्यो । पुराना नेताहरूको सहभागिता, शुभेच्छा र आशीर्वादसहित हुनुपर्थ्यो । तर त्यागको इतिहास मात्रै पढेका, आफूले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने उदारता नभएका पुराना नेताहरू आफ्नो जडतामा बस्दा अहिले पहिचानकै संकटमा परेका छन् ।
कांग्रेसको तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व सामान्य सुझबुझ पनि राख्न नसक्दा विस्थापित हुनुपरेको हो । नेतृत्वले समाजको चेतना र चाहनामा आइरहेको व्यापक परिवर्तनलाई बुझ्नै सकेनन् । समाजले अन्यत्रका विकास र आफ्नो अवस्था तुलना गरेको छ । समय सुहाउँदो नेता कस्तो हुनुपर्छ भने कल्पना गरेको छ । तर शेरबहादुर देउवाले आफैंलाई निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूको ठूलो संख्याले विशेष महाधिवेशन किन खोजेको हो भनेर पर्गेल्ने दुःख पनि गरेनन् ।
तिनले हस्ताक्षर गरिरहँदा, केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइरहँदा, महाधिवेशनका लागि काठमाडौं आइरहँदा, महाधिवेशनमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाइरहँदा र नेतृत्व परिवर्तनका लागि दबाब बढाइरहँदा देउवा र उनको ‘क्लब’ जसरी निस्फिक्री बस्यो, त्यसले नै नेतृत्वबाट उक्त पंक्तिको विस्थापनको औचित्यलाई पुष्टि गर्छ । किनकि, पार्टीभित्रको आवाजबारे सामान्य सुझबुझसमेत नभएको नेतृत्वले नेपाली समाजका जटिलताको समाधान गर्न र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
समग्रमा कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति थापा र उपसभापति शर्माको नेतृत्वले राजनीतिमा नयाँ उत्साह ल्याएको छ । उनीहरूकै नेतृत्वमा कांग्रेसमा नयाँ कार्यसमिति पनि बनेको छ । यसअघि निरन्तरजसो पार्टीभित्रको प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका नेताहरू अहिले संस्थापन बनेपछि समाजका अपेक्षा धेरै छन् । प्रश्न सोध्ने ठाउँबाट उत्तर दिने ठाउँमा आइपुगेका उनीहरूको परीक्षा सुरु भइसकेको छ । पार्टीलाई पार्टी जस्तै बनाउन, पार्टीभित्र विधि पद्धति र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बलियो बनाउन, कार्यकर्तालाई सार्वभौम र सक्रिय बनाउन, दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई रचनात्मक बनाउन सके मात्र उनीहरूको सफलता मानिनेछ ।
कांग्रेसभित्रको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोग पुगेपछि उसले समयमै निर्णय दिन्छ वा दिँदैन भन्ने अन्योल थियो । विगतमा कतिपय विवादमा आयोगले गरेको अलमलले त्यस्तो आशंका बढाएको थियो । २०७७ पुस ५ मा तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा विभाजित हुँदा निर्वाचन आयोगले फागुन २३ सम्म निर्णय दिन सकेको थिएन ।
बरु सर्वोच्च अदालतले नै नेकपाको गठनलाई नै खारेज गरिदिएपछि निर्वाचन आयोगको भूमिका असान्दर्भिक भएको थियो । तर यस पटक भने आयोगले छिटो र प्रस्ट निर्णय लिएर आफ्नै छवि पनि सुधारेको छ । अन्योल र विवादलाई लामो हुन नदिनु प्रशंसनीय कदम हो । जनताले यस्तै चुस्त संवैधानिक र सार्वजनिक संस्था खोजेका छन् ।
