— चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे–लेऊ र तिर’ अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्णय गर्न सक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पुस अन्तिम साता ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले माग, निर्यात र भइसकेका पीपीएको विश्लेषणका आधारमा प्रचलित कानुनअनुसार पीपीए गर्न सकिने भन्दै पत्र पठाएको हो । ‘ऊर्जाको माग, निकासी हुन सक्ने अवस्था हेरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हालसम्म भएका पीपीए र आगामी दिनमा बिजुली खपतमा समस्या नआउने सुनिश्चित गरी प्रचलित कानुनअनुसार पीपीए गर्ने’ विषय भनेर पत्र आएको ऊर्जा मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।
गत १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिए, ‘जलविद्युत् आयोजना सकिने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’
बजेटमा आएको उक्त व्यवस्थापछि ‘रन अफ रिभर–नदी प्रवाही’ आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ । बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’अनुरूप पीपीए गर्ने व्यवस्था आएपछि ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले यस्तो व्यवस्था हटाउन चौतर्फी दबाब दिएका थिए । ‘टेक एन्ड पे’ मा सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदले समेत आपत्ति जनाएका थिए । बजेट नै असफल पार्ने चेतावनीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासँग ९ असारमा भेटेर नै छलफल गरेका थिए । ओली र देउवाले उक्त प्रावधान हटाउने सहमति गरेका थिए ।
सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीले १० असारमा ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान नै बजेट वक्तव्यबाट हटाएको प्रस्ट्याएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले भने बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था संशोधन गरिएकोबारे केही उल्लेख गरेका थिएनन् । ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकिनेछ,’ उनले भनेका थिए । बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ विरुद्ध स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले चरणबद्ध रूपमा दबाब समेत दिएका थिए । इप्पानले विरोधस्वरूप प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाएर ‘टेक एन्ड पे’ फिर्ता लिन अनुरोधसमेत गरेको थियो । यद्यपि बजेट वक्तव्यमा संशोधन गरिएन ।
त्यसकारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए पनि रोकिएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० माघमा २०८० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुला गरेका थिए । त्यसयता १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनासँग जति पनि पीपीए हुँदै आएको थियो । बजेटको व्यवस्थाका कारण रोकिएको छ । बजेटअगावै प्राधिकरणले अघि बढाएको पीपीए प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई हटाएर प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त गरेलगत्तै १२ चैत २०८१ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट पीपीए खोल्ने निर्णय गरेको थियो । १२ चैत २०८१ सम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भइसकेका नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) र अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई पीपीएका लागि बोलाइएको थियो । १० वैशाख २०८२ मा मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएका लागि निवेदन दिन प्राधिकरणले सूचना निकालेको थियो ।
प्राधिकरणले १ हजार ८ सय ५८ मेगावाट नदी प्रवाही (आरओआर) र ३ हजार १ सय ७ मेगावाट अर्ध जलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनालाई पीपीए गर्न निवेदन मागेको थियो । बजेटमा आएको व्यवस्थाका कारण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएसमेत रोकिएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले बताए । ‘बजेटअगावै प्राधिकरणले सूचना जारी गरे पनि पीपीए रोकिएको छ, आरओआरलाई बजेटको प्रावधान देखाएर पीपीए रोकियो, पीआरओआरलाई किन रोकियो, थाहा छैन,’ उनले भने ।
गत कात्तिक दोस्रो साता प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले ५ हजार मेगावाटको पीपीए गर्ने भन्दै बजेटका कारण रोकिएकाले ‘टेक अर पे’ वा ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए गर्ने भनेर ऊजा मन्त्रालयमार्फत अर्थमा पत्र पठाएका थिए । अर्थ्बाट आएको पत्र प्राप्त भएको र थप छलफल गरी प्राधिकरणमा पठाइने ऊर्जाका प्रवक्ता सन्दीप देवले जनाए ।
‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परिमाण किनेर त्यसको मात्र पैसा तिर्छ । ‘टेक अर पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले प्रवर्द्धकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार बिजुली लिनुपर्छ, नलिए त्यसबापतको मूल्य प्रवर्द्धकलाई तिर्नुपर्छ । सम्झौताअनुसार बिजुली दिन नसके प्रवर्द्धकले जरिवानासमेत तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्दै आएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण सकिने तर नयाँ प्रसारण लाइन पूरा नभएको वा प्रसारण लाइनको क्षमता कम भएको अवस्थामा प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ का आधारमा गरिएका पीपीएलाई समयसीमा तोकेर ‘टेक एन्ड पे’ का आधारमा बिजुली लिने र भुक्तानी गर्ने गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने पीपीएबारे कुनै पत्र आइनसकेको बताए ।
