— भारतमा मौसमी काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकलाई राहत दिने गरी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ । तर यसलाई कार्यविधि बनाएर लागू भने गरेको छैन । सरकारले गत साउन दोस्रो साता जारी गरेको राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२ ले भारतीय श्रम बजारमा रहेका नेपालीलाई श्रम आप्रवासनभित्र समेट्दै अभिलेखीकरण गराई कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गराउने बाटो खोलेको थियो । तर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि टुंग्याउन सकेको छैन ।
‘भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि विद्यमान वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष जस्तै उपयुक्त मोडेल निर्माण गरी क्रमशः आबद्ध गराउँदै लगिनेछ,’ नीतिमा लेखिएको छ, ‘भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई स्थानीय तहमार्फत सूचना तथा जानकारी प्रदान गरिनेछ ।’ श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत कल्याणकारी कोष आबद्ध गर्ने गरी ‘भारतमा मौसमी कामदारका रूपमा जाने श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०८२ सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।
सरकारले पालिकामार्फत तत्काल अभिलेखीकरण कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति सुझाव कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका श्रम विज्ञ केशव बस्यालले बताए । ‘भारतमा काम गर्ने श्रमिकलाई सरकारले नहेर्दा मृत्यु भएका कामदारको परिवारले कहीँकतैबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छैनन् । उनीहरू सहाराविहीन भएका छन्,’ उनले भने, ‘जसरी भारतबाहिर गएका श्रमिकको मृत्यु भए आश्रित परिवारले राहत रकम पाउँछन्, बालबालिकालाई शैक्षिक छात्रावृत्ति दिइन्छ र सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याइएको छ । त्यसरी नै भारतमा जाने श्रमिकलाई पनि समेट्न नीतिले प्रस्ट बोलिसकेको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जानेले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा करारपत्रको आधारमा १ हजार ५ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु व्यवस्था छ । बोर्डले २०६५ देखि भारतबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको कल्याणकारी सेवा दिँदै आएको हो । अहिले कल्याणकारी कोषमा आबद्ध भएका भारतबाहेक देशमा कार्यरत श्रमिक मृत्यु भए परिवारले राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । श्रम मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित भारतमा मौसमी कामदारका रूपमा जाने श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०८२ ले पनि भारत जाने श्रमिकको कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई नै जिम्मेवारी दिन लागिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम र पाउने क्षतिपूर्तिबारे भने तय भइसकेको छैन । ‘हरेक पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । यसमार्फत तथ्यांक संकलन तथा कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गराइने योजना छ । यो कोष वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत नै राखिएको छ । कोषमा आबद्ध हुन जम्मा गर्ने रकमबारे हामी अझै निचोडमा पुग्न सकेको छैन,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘श्रमिकलाई सहज र सरल ढंगले सेवा दिने गरी कार्यविधि ल्याउनेछौं ।’
खुला सीमाको सुविधा र गाउँघरकै चिनजानका मानिस बराबर आवतजावत गरिरहने हुँदा भारतीय श्रम बजारसँग नेपाली समाजको परम्परागत साइनो छ । लामो र खुला सिमाना भएकाले भारत जाने नेपालीको तथ्यांक राख्न निकै चुनौती रहेको श्रमविज्ञ जीवन बानियाँ बताउँछन् । ‘खासगरी मौसमी कामदारका रूपमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट लाखौं कामदार भारतीय श्रम बजारमा छन् । उनीहरूलाई कोषमा आबद्ध गर्न स्थानीय पालिकालाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
श्रम मन्त्रालयले एक आर्थिक वर्षका लागि रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । एक आर्थिक वर्षका लागि रकम जम्मा गरेपछि १६ महिनासम्मको जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । कोषले सूचीकृत कामदारको अंगभंग भई वा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भए, गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुर अभियोग लागेका कसुरदारको प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवी गर्न, कामदारको मृत्यु भए मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न तथा शव ल्याउन र कामदारको हकहित तथा बोर्डले निर्णय गरेबमोजिम कल्याणकारी कार्य गर्नेछ ।
धेरै नेपाली भारतीय श्रम बजारमा स्थापित भए पनि गरिब परिवारको न्यून खर्चमा रोजगारी पाउने भारत एउटै मात्रै विकल्प बनिरहेको छ । भारतमा तीन खाले रोजगारीमा नेपाली रहेको भारतमा क्रियाशील प्रवासी संगठनहरूको तथ्यांक छ । पहिलो– ज्याला मजदुरी र चौकीदार पर्छन् । घरेलु कामदार, चौकीदार र दैनिक ज्यालामा काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सबभन्दा धेरै छन् ।
दोस्रो– रासन कार्डसमेत लिइसकेका र नेपाल–भारत दुवैतर्फ सम्पत्ति रहेका मध्यम वर्ग पर्छन् । र, तेस्रो– भारतका सरकारी तथा ठूला उद्योग कारखानामा कार्यरत रहेको तथ्यांक छ । एक अनौपचारिक सर्वेक्षणले भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकमध्ये ८० प्रतिशत न्यून आयका ज्याला मजदुरी, ढाबा, रेस्टुराँ र मदिरा ठेक्काका क्यान्टिन, घरेलु कामदार एवं चौकीदारीमा संलग्न रहेको देखाएको छ । झन्डै १० प्रतिशत औपचारिक रोजगारीमा छन् । ७ प्रतिशतको नेपाल–भारत दुवैतर्फ सम्पत्ति छ ।
भारतमा काम गर्ने नेपालीको संख्या यकिन छैन । २०७८ को जनगणनाअनुसार भारतमा काम गर्ने नेपालीको संख्या करिब ६ लाख देखाएको छ । त्यसअघि भएको २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालबाट बाहिरिने जनसंख्याको ३७.५ प्रतिशत नेपालीको गन्तव्य भारत थियो । ‘अहिले भारत जाने मौसमी कामदारको विवरण छैन । यसलाई अभिलेखीकरण गर्न नीतिगत रूपमा अलग्गै कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गराउन जरुरी छ,’ आन्तरिक रोजगारविज्ञ युवराज बस्नेतले भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ११ माघ २०७३ मा रोजगारीका लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकको अभिलेख राखेर बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । यसका लागि गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित अध्ययन कार्यदलले कार्यविधिसहितको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यो प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
