: पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। विशेष अदालतले थोरै धरौटी तथा साधारण तारेखमा प्रतिवादीहरू छोडेको भन्दै अख्तियार सर्वाेच्च अदालत पुगेको हो। उसले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत प्रतिवादीलाई न्यून धरौटी तथा साधारण तारेखमा छोड्न गरेको आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको छ।
२०८२ मंसिर २१ मा अख्तियारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खरिद तथा निर्माण प्रक्रियामा ८ अर्ब ३६ लाख ७३ हजार ५५ हजार २९७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दैे विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन ५ पर्यटनमन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५५ जना व्यक्ति र ठेकेदार कम्पनीलाई अख्तियारले प्रतिवादी
बनाएको छ।
तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य र पोस्टबहादुर बोगटी तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतविरुद्ध मुद्दा हालिएको छ। थुनछेक बहसका क्रममा मुद्दाका प्रतिवादीसँग न्यून धरौटी र साधारण तारेखको आदेश गरेको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च गएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए। विशेषले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई ५ लाख र मुरारी भण्डारीलाई १ लाख धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी गत २३ मंसिरमा आदेश गरेको थियो। अधिकारी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन्। प्रतिवादीहरू अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय र महेशकुमार बस्नेतलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी गत १६ पुसमा अर्को आदेश गरेको छ। नारायण गिरीलाई २४ पुस र बाबुराम पौडेललाई २९ पुसमा साधारण तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी थुनछेक आदेश गरेको छ।
उनीहरू सबैविरुद्ध जनही आठ अर्ब ३६ लाख ७३ हजार ५५ हजार २९७ रुपैयाँ बिगो छ। ती आदेशहरू बेरितको देखिएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्च पुगेको हो। प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीसहित प्रतिवादीहरू बस्नेत, सुवेदी, उपाध्याय, भण्डारी, गिरी र पौडेललाई विशेष अदालत ऐनबमोजिम सर्वोच्चमा अख्तियारले निवेदनपत्र दर्ता गरेको न्यौपानेले बताए। अख्तियारले थुनछेक आदेश बेरित भएको विभिन्न सातवटा आधार तथा कारण पनि पेस गरेको छ।
चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार गरेको विमानस्थल निर्माणका लागि २६४.९५८ मिलियन अमेरिकी डलर लागत लाग्ने भन्नेसमेत सम्बन्धमा यी प्रतिवादीहरूले कुनै प्रतिक्रिया उल्लेख नगरी लागत बढ्ने गरी पेस भएको फिजिबिलिटी अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकार तथा स्वामित्व ग्रहण गरी मिलोमतोमा परियोजना लागत बढाउने उद्देश्यलाई औपचारिक प्रक्रियाभित्र प्रवेश गराएको तथ्य एवं सबुद प्रमाणलाई मूल्यांकन नगरी आदेश भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
परियोजनाको सुरु लागत १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरमा थप ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर बढाई २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर कायम गर्नेगरी सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको देखिएको छ। सोही आधारमा परियोजनाको लागत २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर कायम गरी भएको सम्झौताबाट सार्वजनिक संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जम्मा थप ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर (नेपाली ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ हानी नोक्सानी भएको तथ्य एवं लिखित प्रमाणलाई अनदेखा गरी मागदाबी गरिएको बिगोको तुलनामा अत्यन्त न्यून ५ लाखमात्र धरौटी लिई मुद्दा पुर्पक्ष गर्नेगरी विशेग अदालतबाट भएको थुनछेक आदेश प्रारम्भिक रूपमै बेरितको भई त्रुटिपूर्ण देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारको निवेदन उल्लेख छ, ‘विशेष अदालतबाट थुनछेक आदेश गर्दा अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्यता, कसुरमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता, कसुर गर्दाको परिस्थिति, प्रतिवादीहरूले प्रमाण लोप गर्न र नयाँ कृत्रिम प्रमाण सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था, पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा, घटनाले समाजमा पारेको प्रभाव एवं सामाजिक आक्रोश, अदालतमा प्रतिवादीहरूको उपस्थितिको सुनिश्चितता, निजहरूलाई हुन सक्ने सजाय एवं फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, स्वेच्छाचारी सरकारी कामकारबाहीको नियन्त्रणसमेतका सिद्धान्तलाई मध्यनजर गरी सोमा अनुपातिक न्याय, प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्नता र निजहरूविरुद्धको प्रमाणबीच समान व्याख्या एवं मूल्यांकन कायम गरी थुनछेक आदेश गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीविरुद्धका प्रमाण एवं निजले स्वीकार गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी हचुवा रूपमा केही प्रतिवादीहरूको हकमा बिगोको तुलनामा अत्यन्त न्यून माग गर्ने तथा अन्य केही प्रतिवादीहरूको हकमा साधारण तारेखमा राख्ने गरी भएको आदेश बेरीतको भई त्रुटिपूर्ण देखिएको छ।’
