मुख्य समाचार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डको अधिकारको बारेमा बढ्दो बयानबाजीको बीचमा युरोपेली देशहरूबाट सैन्य कर्मचारी ग्रिनल्याण्ड आउन थाले
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डको अधिकारको बारेमा बढ्दो बयानबाजीको बीचमा युरोपेली देशहरूबाट सैन्य कर्मचारी ग्रिनल्याण्ड आउन थाले

: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डको अधिकारको बारेमा बढ्दो बयानबाजीको बीचमा युरोपेली देशहरूबाट सैन्य कर्मचारी ग्रिनल्याण्ड आउन थालेका छन्।




१५ जना फ्रान्सेली सैनिकको टोली ग्रीनल्याण्डको राजधानी नुउक आइपुगेको छ। धेरै युरोपेली देशले यसलाई जासूसी अभियानको एक भागको रूपमा वर्णन गरिरहेका छन्। तैनाथीमा जर्मनी, स्वीडेन, नर्वे, नेदरल्याण्ड्स र बेलायतका सैन्य कर्मचारी पनि सामेल हुनेछन्।


डोनाल्ड ट्रम्पले डेनमार्कको अर्ध-स्वायत्त भाग ग्रीनल्याण्डको आर्कटिक टापुमा आफ्नो निरन्तर दाबी गर्दै आएका बीचमा यो कदम चालिएको हो।



फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले प्रारम्भिक टोलीलाई चाँडै "जमिन, वायु र समुद्री स्रोतहरू" ले बलियो बनाइने बताए।

फ्रान्सेली राष्ट्रपतिका विशेष दूत ओलिभियर पौभ्रे-डार्भोरले यो अभियानलाई बलियो राजनीतिक संकेतको रूपमा वर्णन गरे। "यो पहिलो अभ्यास हो," उनले भने, "हामी अमेरिकालाई देखाउनेछौं कि नेटो यहाँ छ।"

डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डका विदेशमन्त्रीबीचको बैठकपछि सैन्य कर्मचारी तैनाथ गर्ने निर्णय गरिएको हो। विदेशमन्त्रीहरू बुधबार वाशिंगटन आइपुगे र अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँग भेट गरे।

बैठकपछि डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेनले वार्ता रचनात्मक भएको तर दुई पक्षबीच आधारभूत असहमति कायमै रहेको बताए। उनले ग्रिनल्याण्ड किन्ने ट्रम्पको प्रयासको पनि आलोचना गरे।

यसैबीच ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डलाई अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउने आफ्नो अडान दोहोर्‍याए। ओभल अफिसमा पत्रकारहरूलाई भने, "हामीलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ग्रिनल्याण्ड चाहिन्छ।"

यद्यपि, उनले बल प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेनन्। तर बुधबार राति उनले डेनमार्कसँग समाधान निकाल्न सकिने विश्वास पनि व्यक्त गरे।

यसैबीच बेल्जियमस्थित रूसी दूतावासले आर्कटिकमा भएका घटनाक्रमबारेमा "गम्भीर चिन्ता" व्यक्त गरेको छ। रूसले नेटोलाई मस्को र चीनबाट बढ्दो खतराको "बहानामा" त्यहाँ आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाएको आरोप लगाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। मध्यपूर्वमा जारी अमेरिका–इजरायल र इरान बीचको युद्ध तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिरहँदा कुवेतको प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्र ‘मिना अल–अहमदी’ मा आज शुक्रबार बिहान भीषण ड्रोन आक्रमण भएको छ । कुवेत पेट्रोलियम कर्पोरेसनका अनुसार इरानी ड्रोनहरूको एक शृङ्खलाबद्ध आक्रमणका कारण रिफाइनरीका केही एकाइहरूमा आगलागी भएको छ । यो दुई दिनभित्र कुवेती तेल पूर्वाधारमा भएको दोस्रो ठूलो प्रहार हो। आक्रमण ...
हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले युक्रेनलाई युरोपेली संघमार्फत दिइने ९० अर्ब यूरोको ‘सैन्य ऋण’ रोक्ने आफ्नो कानुनी अधिकार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ब्रसेल्समा आयोजित ईयू शिखर सम्मेलनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै ओर्बानले युक्रेनले ’द्रुज्बा’ पाइपलाइनबाट हुने रुसी तेलको आपूर्तिमा लगाएको प्रतिबन्ध नहटाएसम्म हंगेरीले यो ऋण स्वीकृत नगर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । सन् २०२५ को डिसेम्बरमा ईयू काउन्सिलले यो कोष ...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मध्यपूर्वमा जारी भीषण युद्धको अन्त्य संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजनीतिक इच्छाशक्ति र निर्णयमा निर्भर रहेको बताएका छन् । ब्रसेल्समा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गुटेरेसले भने , ‘मलाई विश्वास छ कि यो युद्ध रोक्ने शक्ति अमेरिकाको हातमा छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाहेमा यो सम्भव छ।’ उनका अनुसार इजरायलले इरानको सैन्य क्षमता पूर्ण रूपमा नष्ट ...
इरानमा युद्ध सुरु भएदेखि ३ हजार १०० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएका छन् । अमेरिकास्थित मानव अधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेन्सी (एचआरएएनए) ले इरानमा मृत्यु हुनेको संख्याको बारेमा नयाँ अपडेट जारी गरेको हो । एजेन्सीका अनुसार फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु भएदेखि अहिलेसम्म ३ हजार १८६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । एचआरएएनएका अनुसार मृत्यु हुनेमा कम्तीमा २१० बालबालिका सहित १ ...
। ‘होर्मुज स्ट्रेट’ मा अप्रिलको अन्त्यसम्म अवरोध कायमै रहेमा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १८० डलरसम्म पुग्न सक्ने साउदी अरबका अधिकारीहरूले आकलन गरेका छन् । द वाल स्ट्रिट जर्नलले नाम नखुलाइएका धेरै स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित सामग्रीमा साउदी अरबका अधिकारीहरूले यस्तो विश्वास व्यक्त गरेको हो । फेब्रुअरी २८ मा इरान युद्ध सुरु भएयता तेलको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आइरहेको ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम